पोखरा । पार्टीको निर्देशनमा आनाकानी गरेपछि गण्डकीमा जनमोर्चाका संसदीय दलका नेतालाई सचेतक पियारी थापाले ह्विप जारी गरेकी छन् । प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा मतदान गर्ने र नयाँ गठबन्धनको सरकारलाई समर्थन गर्ने केन्द्रीय निर्देशन छ । मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि विपक्षीले दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्ताव नै खारेज भएको छ ।
प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले आइतबार नै बहुमत पु¥याएर सरकार गठनका लागि ३ दिन म्याद दिएर खुला आह्वान गरेकी छिन् । गण्डकीमा अहिले एमालेका स्वतन्त्रसहित २८ सांसद छन् भने विपक्षीसँग (३ दल) पनि २८ जना सांसद छन् । संविधानको धारा १ सय ६८ (१) अनुसार सरकार नबन्ने भएपछि उपधारा (२) बमोजिम २ वा २ भन्दा बढी पार्टीको संयुक्त सरकार बन्नेछ । विपक्षी दलहरु नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले एमालेबाहेकका दलको सरकार बनाउने निर्णय गरिसकेका छन् । जनमोर्चाले एकढिक्का भएर जता साथ दिन्छ, उसैको सरकार बन्छ । तर जनमोर्चाका सांसदहरुबीच नै कसलाई सहयोग गर्ने भन्नेमा मतभेद छ ।
जनमोर्चा संसदीय दल सचेतक पियारी थापाले दलका नेतालाई ह्विप जारी गरेपछि विवाद चुलिएको हो
दलका नेता कृष्ण थापा र सांसद खीमविक्रम शाही एमालेलाई सघाउने पक्षमा छन् भने सचेतक पियारी थापा एमालेबाट छुट्टिएर गठबन्धनतिर लागेकी छिन् । कांग्रेसलगायत दलले जनमोर्चाका सांसदको हस्ताक्षर मागे पनि जनमोर्चाले बुझाउन मानेको छैन । जसले गर्दा नयाँ सरकार गठन अलमलिएको छ । त्यतिमात्रै होइन, जनमोर्चाको आन्तरिक किचलोसमेत सतहमा आएको छ । प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेको २४ घन्टा बित्दासमेत हस्ताक्षर नगरेपछि सचेतक थापाले दलका नेता र अर्का सांसदलाई ह्वीप जारी गरेकी हुन् । ‘हामी अझै स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । हाम्रो दल केन्द्रीय स्तरबाटै सञ्चालित छ,’ उनले भनिन्, ‘केन्द्रको निर्देशन आएपछि मैले ह्वीप जारी गरेको हुँ । माथिको निर्णय सर्कुलरमात्रै गरेको हुँ ।’
वैशाख १२ गते संसदीय दलको बैठकले नै ह्वीप जारी गर्ने निर्णय गरेको उनले सुनाइन् । ‘अविश्वासको प्रस्तावलाई समर्थन गरेर जाने भनेपछि नयाँ सरकारलाई पनि समर्थन छ भन्ने बिर्सनु भएन नि । त्यो सँगसँगै आउने कुरा हो,’ उनले थपिन्, ‘उहाँकै अध्यक्षतामा १२ गते बैठक बसेको छ । निर्णय पास गराएको हो । दलको नेतालाई थाहै नदिई जारी गरेको होइन ।’ सोमबार बिहान केन्द्रीय नेताहरुसहितको जुम बैठकमा समेत ह्वीप जारी गर्ने छलफल भएको र त्यसमा समेत दलका नेता उपस्थित भएको उनको भनाइ छ ।
यता, दलका नेता कृष्ण थापा भने दलको बैठक नबसेको बताउँछन् । ‘जुम बैठकमा सहभागी त भएँ, दलको बैठक होइन । प्रदेशसभाको दलमा केही भएको छैन,’ उनले भने, ‘‘मैले कानुन अलि पढेको छैन । मिल्ने भएर नै त गर्नुभयो होला । तर किन त्यसो गर्नुपरेको थियो र ? गरेपछि ठिकै त होला ।’ उनले सचेतकको ह्वीप विधान अनुसार नभएको बताए । ‘विचारको हिसाबले मन्थन हुने र पार्टीभित्र छलफल हुनु सामान्य नै हो । सचेतकज्युले कसरी त्यो अभ्यास गर्नुभयो ? नयाँ नै अभ्यास भएजस्तो लाग्यो,’ उनी भन्छन्, ‘माथि निर्णय भएपछि तल केही गर्नु नपर्ने हो र ? सर सल्लाह त गर्नुपर्ने होला ।’ सचेतकले जारी गरेको ह्वीपविरुद्ध आफू निस्क्रिय बस्ने उनले सुनाए । ‘कम्युनिजममा द्वन्द्ववादको नियम हुन्छ । आकस्मिकता भन्ने पनि हुन्छ । नचिताएको पनि हुन्छ,’ थापाले थपे, ‘दलको नेताले के एक्सन लिने ? दलको नेतालाई नै एक्सन होला भन्ने डर पो भयो । आफ्नै साथीले गरेको कुरामा मुद्दा मामिला गर्ने कुरा पनि होइन ।’ उनी पार्टीबाट जारी भएको ह्वीपमा असन्तुष्ट छन् ।
दलभित्रका सांसदहरु विभाजित हुने देखेपछि जनमोर्चाका केन्द्रीय महासचिव मनोज भट्ट नै वैशाख १६ गतेदेखि पोखरामा छन् । १५ गते मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा मतदान गर्नुपर्ने सांसद बिरामी भएर अस्पताल पुगेपछि भट्ट छानबिनका लागि यहाँ आएका हुन् । अहिले सांसद शाही पूर्ण रुपमा निको भएर आराम गरिरहेका छन् । बिहान बैठकमा बसेका सांसदहरुलाई दिउँसोपख सचेतकले हुलाक र सामाजिक सञ्जालबाट निर्देशन (ह्वीप) पत्र पठाइन् । ‘प्रदेश प्रमुखले ३ दिनभित्र सरकार गठनका लागि सीमा तोकिएको हुनाले कांग्रेस, माओवादी, जनमोर्चा र समाजवादी पार्टीका ३१ सदस्यहरुले कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न समर्थन गरेका छौं,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘सरकार गठन प्रस्तुत गर्ने दाबी पत्रमा अनिवार्य हस्ताक्षर गर्न यो निर्देशन जारी गरिएको छ । पत्र तपाईंहरुको इमेल ठेगाना, सचेतकको फेसबुक, म्यासेन्जर, संसदीय दलको कार्यालयको सूचना पाटीमा टाँस गरिएको र हुलाकद्वारा तपाईंको ठेगानामा समेत पठाइएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।’
कानुनमा के छ ?
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा दलका नेता र सचेतकलगायत पदाधिकारीको जिम्मेवारी तोकिएको छ । ऐनको दफा २८ उपदफा १ मा संसदीय दलका नेताको निर्देशनमा सचेतकले पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था छ । मुख्यत सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्ताव, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने विषय, वार्षिक बजेट पारित गर्ने विषय, राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्वको अन्य कुनै विषयमा ह्वीप जारी हुन्छ । यस्तो ह्वीप संसदीय दलका सबै सदस्यले मान्नुपर्छ । कसैले मानेन भने त्यस्तो सदस्यको विवरण सचेतकले सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिलाई दिनेछ । पार्टीले निस्कासनसम्मको कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
पहिले छाती नाप्न गल्ला आउँथे, अहिले एजेन्ट
जग्गाधनीले रोके रुपाताल परियोजनाको काम
चेक बाउन्सको समस्याले व्यवसायी र प्रहरीलाई हैरान
मातहतका कार्यालयको दैनिक प्रगति पेस गर्न मुख्यमन्त्री अधिकारीको निर्देशन
नियन्त्रित मुद्रास्फीति, शोधनान्तर र चालुखाता बचतमा
hero news full width
मुख्य समाचार
फेवाबाट जलकुम्भी हटाउन अभियान सुरु
चुच्चे नक्साको विवादमा तानिएपछि राष्ट्रपतिका आर्थिक विज्ञले दिए राजीनामा
वैशाख ३०, २०८१भाँगो र आलुसँग चामल साटेर गुजारा गर्दै बागलुङको रमुवाका बासिन्दा
वैशाख ३०, २०८१७ श्रष्टालाई गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सम्मान
वैशाख २९, २०८१‘घरजग्गा खरिदबिक्री नहुँदा अर्थतन्त्र कमजोर’
वैशाख २९, २०८१२२ महिनामा पनि बनेन हरिचोक–याम्दी खण्डको २ किमी सडक
वैशाख २९, २०८१