पोखरा । राष्ट्रिय जनमोर्चाले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । उक्त दलका केन्द्रीय अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त जानकारी गराएका हुन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले ओली सरकारका पक्षमा काम गरेको र त्यसले प्रतिगमनकै पक्षपोषण गर्ने भएकाले समर्थन फिर्ता लिइएको उनले जनाएका छन् । अब बन्ने समीकरणमा समर्थन रहने भए पनि जनमोर्चा सरकारमा भने नजाने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ
राष्ट्रिय जनमोर्चा
प्रेस वक्तव्य
गण्डकी प्रदेश सरकारलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाले दिएको समर्थन बारे भएको निर्णयलाई सार्वजनिक गर्न यो प्रेस वक्तव्य जारी गरिएको छ
केन्द्रमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वेच्छाचारी कार्यशैली, जनहित र संसदीय प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यताका विरुद्धका कार्य तथा आफ्नै पार्टीका निर्णयहरु समेतलाई उल्लंघन गर्ने कार्य र कार्यशैलीको हामीले विरोध गर्दै आएका थियौँ । त्यस सिलसिलामा उनले असंवैधानिक तरिकाले संसदको विघटन गरेपछि हामीले उनको नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेका थियौँ । उनका त्यसप्रकारका क्रियाकलापहरुबाट २०६२÷६३ को महान जनआन्दोलनका उपलब्धिहरु गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्मनिरपेक्षता आदिमाथि गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ । त्यसको अर्थ देशमा प्रतिगमनको खतरा बढेको छ । देशी–विदेशी शक्ति केन्द्रहरुको सक्रियता बढेको छ । राजनीतिक अन्यौलता कायमै छ । यो स्थितिको अन्त्यका लागि केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनु नै उपयुक्त विकल्प हो । उनले राजीनामा दिनको लागि हामीले जोड दिंदै आएका छौं ।
केन्द्रमा हामीले ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रदेशहरुमा नेकपा र पछि नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मिलेर बनेका सरकारहरुलाई दिएको समर्थन कायमै राखेका थियौँ । त्यसको अर्थ हामीले बामपन्थीको सरकारमा जोड दिएका हौँ । गण्डकी प्रदेश सरकारबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) अलग भएको स्थितिमा त्यहाँ ओली पक्षको मात्र सरकार हुन्छ । साविकको स्थितिमा परिवर्तन हुन्छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले ओलीको पक्षमा काम गरिरहेको छ । त्यसका क्रियाकलापहरुले पनि प्रतिगमनलाई मद्दत पुग्छ । त्यसकारण गण्डकी प्रदेश सरकारका विरुद्ध प्रतिपक्षबाट आउने अविश्वासको प्रस्तावलाई हाम्रो समर्थन हुनेछ । मुख्य मन्त्रीमा माओवादी केन्द्र र ने.का. जुन आए पनि त्यो उनीहरु बीच बन्ने समिकरणको कुरा हो । त्यसमा हाम्रो समर्थन रहने छ । तर त्यो सरकारमा हामी भने सहभागी हुने छैनौँ ।
२०७८ वैशाख १ गते
चित्रबहादुर के.सी.
अध्यक्ष
Related News
सम्बन्धित समाचार
सीतालाई सामाजिक. बेदबहादुरलाई खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मा
सीता सुन्दास र बेदबहादुरलाई मन्त्री बनाउँदै खगराज
मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दै मुख्यमन्त्री अधिकारी, आजै साढे ४ मा शपथ
संविधान मिचेर मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत, कांग्रेस सर्वोच्च जाने
भलिबलमा अटल हिमाल
hero news full width
मुख्य समाचार
गण्डकीमा सभामुखले संविधान मिचेको कांग्रेसको आरोप
गण्डकीमा ३० सिटलाई बहुमत, मुख्यमन्त्रीमा खगराजको निरन्तरता, सभामुखलाई कांग्रेसले देखायो कालो झन्डा
वैशाख २३, २०८१गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक ३० मिनेटका लागि स्थगित
वैशाख २३, २०८१मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको जड नै माओवादी : कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डे
वैशाख २३, २०८१प्रदेश विघटन हुन जोगाउने जिम्मा सभामुखको हो : माओवादी नेता चुमान
वैशाख २३, २०८१मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन सकिन्न ः पञ्चराम गुरुङ
वैशाख २३, २०८१