पोखरा । गण्डकीमा सरकार ढाल्न र नयाँ सरकार गठनका लागि प्रतिपक्षी दल निरन्तर छलफलमा छन् । माओवादी र जनमोर्चाको समेत समर्थनमा एमालेको सरकार अहिले गण्डकीमा छ । सरकारको समर्थन फिर्ता लिने तयारीमा रहेको माओवादीले आफ्ना मन्त्रीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाइसकेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमान र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले २५ गते राजीनामा दिइसकेका छन् । सरकारबाट फिर्ता भए लगत्तै माओवादी, कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले वर्तमान सरकार ढालेर आफूहरुको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने योजना बुनिरहेका छन् ।

एउटा पार्टीको सरकार ढालेर ४ वटा पार्टी एउटै सरकारमा सहभागी हुन त्यति सहज छैन

नयाँ वर्षको सुरुमै पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार विरुद्ध ‘एक्सन’ लिने विपक्षीको लगभग निधो भइसकेको छ । ढिलोमा वैशाख पहिलो साता औपचारिक प्रक्रिया सुरु हुने कांग्रेसका वार्ता समिति संयोजक कुमार खड्काले बताए । ‘माओवादी केन्द्र र जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता लिएर विश्वासको मत लिन लाउने एउटा बाटो छ । अर्को अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर विश्वासको मत लिन लाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि ४ वटा दलको वार्ता समिति बसेर निर्णयमा पुगेपछि मात्रै तय हुन्छ । मेरो विश्वासमा चैतको ३१ भित्र एउटा निर्णयमा पुग्न सक्छौं । ढिलोमा वैशाख पहिलो साता हो ।’

उनले भनेजस्तो गण्डकीको सरकार गिराउन सजिलो छैन । सरकार गिरे पनि नयाँ सरकार बनाउने आवश्यक संख्या पु¥याउन ‘भ्यागुताको धार्नी’ पु¥याउनजस्तै गाह्रो छ । भइरहेको एउटा पार्टीको सरकार ढालेर ४ वटा पार्टी एउटै सरकारमा सहभागी हुनु निकै असहज विषय हो । ३ दल एकै ठाउँमा आइसकेका छन् । जनमोर्चाले अझै ग्रीन सिग्नल दिएको छैन । तर जनमोर्चा समेत आफूहरुको साथमा रहेको ३ दलको विश्वास छ । ‘जनमोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्षले यो सरकारलाई धान्न सक्दैनौं, विश्वासको मत दिन नसक्ने भनिसक्नु भएको छ । अब जनमोर्चाले प्रदेशमा केन्द्रको भन्दा फरक निर्णय गर्छ भन्ने हामी विस्वास गर्दैनौं,’ संयोजक खड्का भन्छन्, ‘पृथ्वीसुब्बाको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई कसरी विस्थापित गर्ने भन्ने हो । त्यो विस्थापन भैसकेपछि नयाँ सरकार निर्माणका बेला प्राविधिक पक्षमा थप छलफल हुन्छ ।’

गुरुङ सरकार ढलिहाल्यो भने ४ दल मिलेर नयाँ सरकार बनाउनुपर्ने छ । कांग्रेसले संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई भावी मुख्यमन्त्रीका रुपमा अगाडि सारेको छ । उनैले नेतृत्व गरे पनि बाँकी ३ दललाई मन्त्रीको भाग पु¥याउन ठूलै कसरत गर्नुपर्नेछ । प्रदेशमा अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसहित ७ मन्त्रालय छन् । २ मन्त्रालय थप्न सकिने अवस्था भए पनि नयाँ बन्ने सरकारका लागि यो काम पनि कम चुनौतीपूर्ण हुनेछैन ।

जनमोर्चाको आइतबार बसेको संसदीय दलको बैठकले सरकार गिराउने र ढाल्ने बारेमा कुनै निष्कर्ष दिएको छैन । सामान्य छलफल भए पनि निर्णयमा नपुगेको सांसद खीमविक्रम शाही बताउँछन् । ‘के गर्ने, कसरी जाने कुनै निर्णय छैन । सत्ता यताउति हुने कुरा बैठकमा उठ्यो, तर निष्कर्ष निस्किएन,’ उनले भने, ‘हामी पूरै केन्द्रीय निर्णय कुरिरहेका छौं । त्यसका लागि दलका नेतालाई जिम्मा लगाएका छौं ।’

केन्द्रीय अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले भने हालका मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गर्न नसक्ने बताइसकेका छन् । प्रदेशभित्र राजनीतिक घटनाक्रम जुनसुकै बेला फेरबदल हुन सक्ने भन्दै माओवादी र कांग्रेसले आफ्ना सांसदलाई सदरमुकाममै रहन आग्रह गरेको छ । ‘जुनसुकै बेला भेला हुनुपर्ने अवस्था छ । समर्थनका लागि हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हुन्छ,’ १ सांसदले भने, ‘सकेसम्म कास्की नछोड्न भनेका छौं । आपतकालीन परे मात्रै नत्र सबै यतै हुनुहुन्छ ।’

सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता नलिँदासम्म आफूहरु सुरक्षित रहेको बताए । ‘उहाँहरुमा सबै तयारी पुगेको छैन । सरकारको प्रमुख को बन्ने र को को सरकारमा सहभागी हुने निर्णय पनि हुनुप¥यो । भागबण्डामा मिल्न सजिलो छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले आफ्नो तर्फबाट अनौपचारिक छलफल गरिरहेको छ । बलियो संख्या भएको पार्टीलाई सरकारबाट निकाल्न गाह्रै पर्छ नि !’ विभिन्न राजनीतिक पार्टीसँग कुराकानी भैरहेको उनले सुनाए । जनमोर्चाले आफुहरुको साथ नछोड्ने उनको विश्वास छ । ‘समर्थन फिर्ता लिने निर्णय भएको छैन भनेर साथीहरुले भन्नुभएको छ । मलाई लाग्छ, वहाँहरु यहि सरकारमा सहभागी हुनुहुन्छ, उनले भने ।’

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जनमोर्चाका संसदीय नेता कृष्ण थापालाई भेटेर सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए । स्रोतका अनुसार उनी मन्त्री बन्न तयार भए पनि पार्टीको निर्देशन पछि रोकिएका थिए । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा एमालेसँग जनमोर्चा मात्रै साथमा रहे पनि सरकार रहिरहन्छ भने एमाले बाहेक सरकार बनाउन अरु सबै एक ठाउँमा हुनुपर्छ ।