पोखरा । नियमानुसार सडकमा पार्किङ गर्न पाइँदैन । पोखरा महानगरपालिकाले वर्षौंदेखि सडकमै ढाट तेस्र्याएर अवैध रुपमा शुल्क असुलिरहेको छ । ठेक्का प्रक्रियामा विवाद र कोभिडका कारण केही समय रोकिएको यहाँको पार्किङ ठेक्का पुनःसम्झौता भएको छ । महानगरले आइतबारदेखि लागू हुने गरी पार्किङ ठेक्का लगाएको हो ।

आगामी २ वर्षका लागि पोखराको पार्किङको जिम्मा फेवा÷सावित्री जेभीले पाएको छ । सो अवधिसम्म ३ करोड १६ लाखमा ठेक्का दिइएको महानगरका राजस्व शाखा प्रमुख गणेश पाण्डेले बताए । ‘अघिल्लै वर्ष ठेक्का परेको हो । कोभिडका कारण सम्झौता हुन सकेन,’ उनले भने, ‘अहिले सम्झौता गरेर पार्किङ जिम्मा दिइएको हो ।’ आर्थिक ऐनअनुसार ठेक्कासम्झौता भएकोले अहिले शुल्क संशोधन गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । २०७९ मंसिर २७ गतेसम्म यही कम्पनीले पार्किङ व्यवस्थापन र शुल्क संकलन गर्ने छ ।

आर्थिक ऐन देखाएर उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी शुल्क लिन थालिएको छ । अघिल्ला वर्षमा दैनिक १० रुपैयाँ लिने शुल्क बढाएर घण्टामै १० रुपैयाँ बनाइएको छ । ‘सडकमा हुने पार्किङलाई न्यूनीकरण गर्न शुल्क बढाइएको हो । सार्वजनिक गाडीलाई संस्थागत शुल्क तोकिने छ,’ उनले भने, ‘बिहान ६ बजेदेखि बेलुकीसम्म सडकमा गाडी छोडेर निस्किन्छन् मान्छे । त्यसले यातायात सञ्चालनमा समस्या भयो । शुल्क बढी हुँदा त्यो रोकिन सक्छ ।’ पार्किङ शुल्कमा विरोध बढेपछि महानगरले सरोकारवालासँग बैठक बस्ने बताएको छ । ‘ऐन बनाएर कार्यान्वयन गरिएको हो । केही समस्या भए समाधान हुन्छ,’ मेयर जिसीले भने, ‘अहिले त ट्रायल गरेको हो ।’

निजी कार, ट्याक्सी, जीप र भ्यानको शुल्क प्रतिघण्टा २० रुपैयाँ तोकिएको छ भने मोटरसाइकलको १० रुपैयाँ छ । यो निर्णयले मोटरसाइकल चढ्नेले प्रत्येक महिना कम्तीमा ३ हजार पार्किङ शुल्क महानगरलाई तिर्नुपर्छ । ‘पार्किङको व्यवस्था सम्बन्धित व्यवसायीले नै गर्नुपर्छ । यहाँ त व्यापारीले दिनभरि सडक कब्जा गरेका छन् । उपभोक्ताले त्यो उपभोग गर्न पाएनन्,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बरालले भने, ‘अव्यवस्थित पार्किङलाई व्यवस्थापन गर्न यो शुल्क तोकिएको होला । तर आर्थिक ऐन म आउनुअघि नै बनेको हो । सम्झौतामात्रै मेरो कार्यकालमा भयो ।’ पार्किङका लागि नगरका विभिन्न ठाउँ तोकिएको छ ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च अध्यक्ष कपिलनाथ कोइरालाले सार्वजनिक ठाउँमा पार्किङ गरेर शुल्क लिन नपाइने बताए । ‘कुन अधिकार प्रयोग गरेर सडक ठेक्का दियो ? सडकमा पार्किङ गर्ने र पैसा उठाउने अधिकार कसले दियो ?,’ उनले भने, ‘पैसाको आवश्यकताभन्दा पनि आन्तरिक प्रपञ्चजस्तो छ । आफूलाई मात्रै फाइदा हुने काम भयो । जनपक्षीय काम भएन । उपभोक्ता यो निर्णयविरुद्ध उत्रिनुपर्छ ।’

ठेकेदार कम्पनीका उदिम गुरुङले महानगरकै निर्णयअनुसार शुल्क उठाएको बताए । ‘हामीले तोकेको होइन । महानगरकै निर्णय हो,’ उनले भने । कम्पनीले १ सय ४० भन्दा बढी कर्मचारी खटाएको छ । साविकको पोखरा उपमहानगरभरि शुल्क उठाउने गरी ठेक्का पाएको उनले बताए । कम्पनीले पोखराभित्र गुड्ने नगरबस र ट्याक्सीको शुल्क भने पहिलो दिन उठाएको छैन । ‘नगरबसलाई मासिक १ हजार ५ सय दरले लिने भनिएको छ । ट्याक्सीसँग मासिक १ हजार लिने सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘संस्थागत सम्झौता नभएकोले पहिलो दिन लिएनौं ।’ गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका ठूला गाडीले प्रतिघण्टा ३० रुपैयाँ पार्किङ शुल्क तिर्नुपर्छ । यो शुल्कको अहिले चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।