पोखरा । सांसदहरुलाई जनतासँग नियमित सम्पर्कमा राख्ने उद्देश्यले गएको वर्षदेखि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । तर पहिलो वर्षमै अधिकांश सांसदहरुले यो कार्यक्रम खारेजीको माग गरे । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसददेखि समानुपातिक र प्रतिपक्षीदेखि सत्तारुढ सांसदहरु नै यसको विरोधमा छन् । तर उनीहरु अल्पमतमा छन् । उनीहरुको विरोधकै बाबजुत दोश्रो वर्ष पनि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । यद्यपि केही मापदण्ड भने फेरियो । तेश्रो पटक कार्यविधि संशोधन गर्दै प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदको बजेट बाँडफाँटको हक टुंग्याइएको छ । समानुपातिक सांसदको संख्या हेरेर मापदण्ड पनि फरक छ । एकजना मात्रै समानुपातिक भएको क्षेत्रमा ३० प्रतिशत समानुपातिक र ७० प्रतिशत प्रत्यक्ष सांसदले बाँडफाँट गर्न पाउने बनाइएको छ भने १ भन्दा बढी सांसद भए समानुपातिकलाई ४० र बाँकी ६० प्रतिशत प्रत्यक्षको भागमा पारिएको छ ।
गण्डकीमा सबैभन्दा धेरै समानुपातिक सांसद कास्की २ (ख) र बागलुङ १ (क) मा छन् । दुवै क्षेत्रमा ३/३ सांसद समानुपातिक छन् । सरकारको मापदण्ड अनुसार ४० प्रतिशत रकम ३ जनाले बराबर भाग लगाउनुपर्छ । समानुपातिक सांसदहरुले पहिलेदेखि नै समानुपातिक र प्रत्यक्षबीचमा यो कार्यक्रमले विभेद नित्याएको बताउँदै आएका छन् । अघिल्लो वर्ष ४ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा समान हैसियत माग्दै समानुपातिक सांसदले अवरोध गरेपछि बजेट बाँडफाँट अन्तिमसम्म विवादित बनेको थियो । अन्तिममा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नै सबैलाई बराबर पर्ने गरी भाग लगाइदिए । अहिले संशोधित कार्यविधिले विवादको सबै टुंगो सम्बन्धित क्षेत्रको प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
संशोधित कार्यविधिप्रति असहमति जनाउँदै काँग्रेसतर्फका सांसदहरुले मुख्यमन्त्री गुरुङसँग वार्ता गरे । उनीहरुले सांसदहरुबीच भेदभाव नगर्न सुझाए । छलफल चल्दै गर्दा मुख्यमन्त्रीले समानुपातिक र प्रत्यक्षको भेद छुट्याएपछि केहीबेर बैठकस्थल अशान्त बन्यो । त्यसो त यही कार्यक्रमले प्रत्यक्ष र समानुपातिकको दूरी बढाउँदै गएको छ । ‘संविधानले समान हैसियत भनेको छ । बजेटमा किन विभेद,’ सांसद ओमकला चालिसे भन्छिन्, ‘यो परिस्थितिमा यो कार्यक्रम आवश्यक छैन भनेको हो । खारेज नै नगरे पनि यो वर्षको बजेट कोरोना कोषमा लैजाऔं भन्यौं तर सरकारले सुनेन । कार्यान्वयन गर्ने भएपछि विभेद सह्य छैन । हामी उपचार खोज्छौं ।’
विपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मुख्यमन्त्री आफ्नो मर्यादाविपरीत प्रस्तुत भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘बराबर हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । २ करोडलाई बराबर भाग लगाउनुपर्छ भनेको हो । तर मुख्यमन्त्रीज्यूले सांसदबीच विभेदपूर्ण भाषा प्रयोग गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि केहीबेर वातावरण तनावपूर्ण बन्यो । अन्तिममा सर्वदलीय बैठक बोलाउने समझदारी भएको छ ।’ पोखरेलले आफ्नो दलले अघि सारेको प्रस्ताव सुनुवाइ नभए संसद अवरोध गर्ने चेतावनी दिए । ‘सर्वदलीय बैठकमा हाम्रा एजेन्डा राख्छौं । त्यहाँबाट सम्बोधन भएन र सांसदबीच विभेद कायम रह्यो भने हाउस अवरुद्ध हुन्छ,’ उनले भने ।
विपक्षीमात्रै होइन, सत्तारुढ दलकै सांसदहरु पनि यो कार्यक्रममा सन्तुष्ट छैनन् । सांसद रामजी बरालले यो कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्ने अडान दोहोर्याए । ‘राज्य एकात्मक छदाखेरि सीमित जनप्रतिनिधि थिए । उनीहरुले कुनाकाप्चामा जान सक्दैनथे । केन्द्रीय सरकारले योजना छनोट गर्दा दूरदराजका गाउँमा नजर पुग्दैनथ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले संघात्मक प्रणालीमा छौं । टोलटोलमा जनप्रतिनिधि छन् । ३ तहको उपस्थिति टोलटोलमा छ । अब यो खारेज गर्नुपर्छ । यसको आवश्यकता नै छैन ।’ उनले संघीयताको मर्म अनुसार प्रदेश संरचना अघि बढ्न नसकेको बताए । ‘सोचमा परिवर्तन भएन । क्रमभङ्गता भएन । उहीबेलाको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु पुरानो लिगेसी भुल्न तयार नहुनु नै हो,’ उनले थपे, ‘सबै कुरा केन्द्रकै पछि लागेर हिड्ने हो भने यो कार्यक्रममा पनि केन्द्रकै कार्यविधि फलो गरे भैहाल्छ । नयाँ गर्छु भनेर झन् भद्रगोलमा जाक्न लागियो ।’
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ काँग्रेसको एजेन्डा अनुसार सरकारको निर्णय हेरफेर नहुने बताए । ‘उनीहरुले भनेअनुसार मानेर हुन्छ त ? २/४ जनाको कुरा सुनेर सरकारले निर्णय गर्दैन नि । जितेर आएका मान्छे घरघरमा पुगेर जनतालाई भेटेका हुन्छन् । समानुपातिक कतिपयलाई त जनताले चिनेका पनि छैनन्,’ उनले भने, ‘केही भएन भने संघको मापदण्ड अनुसार बनाइदिन्छु ।’ संघमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा ४ करोड बाँडफाँट गर्न पाउँछन् । उनले कार्यविधिबारे मंगलबार सर्वदलीय छलफल गर्ने बताए । ‘केही समस्या रहेछ भने सबैको कुरा सुन्नुपर्छ । तर ३६ जना चुनाव जितेर आएका छन् । २४ जनामात्रै समानुपातिक हुन्,’ उनले अघि भने, ‘प्राथमिकता त निर्वाचित माननीयहरुलाई दिनुपर्छ । संसदमा समान हैसियत भएपनि दायित्व समानुपातिक र निर्वाचितको फरक छ ।’ उनले काँग्रेसका सांसदहरु नियोजित रुपमा बखेडा सिर्जना गर्ने गरी आएको आरोप लगाए ।
कास्की २ की प्रतिनिधिसभा सांसद विद्या भट्टराई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबारे पुनःमूल्याङ्कन हुनुपर्ने बताउँछिन् । ‘जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने मौका मिलेको छ । तर न्यायोचित बनाउन समस्या छ । पार्टीको आधारमा इन्फ्लुयन्स हुने अवस्था पनि देखिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारको प्रत्यक्ष नजर नपुगेको ठाउँमा सांसदको नजर पुग्ला भनेर आएको हो । तर सांसदले पैसा बाँढ्न मिल्दैन भन्ने कुरा पनि सुन्छिन् । त्यसैले यसबारे बहस चलाउनुपर्छ ।’
गण्डकी प्रदेशका प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोडका दरले बजेट छुट्याइएको छ । आमनागरिक आँखामा यो कार्यक्रम खासै प्रभावकारी र जनपक्षीय छैन । ‘राजनीतिक कार्यकर्ता पाल्ने’ बजेटका रुपमा यसलाई चित्रित गर्ने चलन छ । गएको वर्ष गण्डकीमा असारसम्म योजना सम्झौता र बजेट निकासाको काम भैरहेको थियो । पहिलो वर्ष सांसदको योजना मागेर बजेट विनियोजन गरेको सरकारले बजेट खर्च बढाउन यो कार्यक्रम अघि सारेको हो ।
जथाभावी नबोल्न मन्त्रीलाई निर्देशन
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आफू मातहतका मन्त्रीहरुलाई सरकार फेरबदलबारे मनपरी नबोल्न निर्देशन दिएका छन् । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीहरुलाई सरकार फेरबदल आफ्नो अधिकारभित्रको विषय भएकोले आफूखुसी नबोल्न निर्देश गरे । ‘बोल्ने हो भने राजीनामा दिएर बाहिर गएपछि बोले हुन्छ । नत्र मनपरी आचारसंहिताविपरीत बोल्नु भएन नि,’ उनले भने, ‘मन्त्रिमण्डल कस्तो बनाउने भन्ने निर्णय मुख्यमन्त्रीको हो । त्यति त थाहा हुनुपर्छ ।’ केही समयअघि आदर्श समाजसँगको कुराकानीमा मन्त्रीहरुले अहिले मन्त्रालय नफुटाउन सुझाएका थिए । मुख्यमन्त्रीले क्षेत्राधिकार धेरै भएको भन्दै ३ वटा मन्त्रालय फुटाउने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका थिए ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सार्थक प्रयास भएन : धनराज गुरुङ
गण्डकीको संसद बैठक २३ गते ३ बजे बस्ने, मुख्यमन्त्री अधिकारी विश्वासको मत लिँदै
मुख्यमन्त्री अधिकारीले २३ गते विश्वासको मत लिने, राप्रपा विपक्षमै
राप्रपाले साथ नदिने भएपछि अधिकारी सरकार संकटमा, अब के होला ?
लाटोकोसेरो संरक्षक राजु आचार्यलाई बेलायतमा अवार्ड
hero news full width
मुख्य समाचार
पाेखरामा कालो धुँवा फाल्ने गाडीका चालक कारवाहीमा
मजदुरलाई छैन मजदुर दिवस रौनक
वैशाख २०, २०८१गण्डकीमा संविधान भर्सेज सर्वोच्च
वैशाख २०, २०८१पोखराको अमरसिंहको बिजुली पसलमा आगलागी, १ करोडको क्षति
वैशाख २०, २०८१गण्डकी प्रदेशमा सत्ता राजनीति : प्रदेश सभा सदस्य ६०, बहुमत ३० ले पुग्ने !
वैशाख १९, २०८१नारायणगढ–बुटवल सडक ३३ किमी कालोपत्रे
वैशाख १९, २०८१