पोखरा, २१ जेठ । पोखरा चेम्बर अफ कमर्स कास्कीले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि लगाइएको लकडाउनको कारण उत्पन्न असहज अवस्थामा आन्तरिक राजश्व विभागले सवै प्रकारको कर दाखिला गर्न जारी गरेको परिपत्रलाई अव्यवहारिक र असान्दर्भिक भनेको छ ।

चेम्बरले लकडाउन कायम रहेको अवस्थामा सवै प्रकारको कर तिर्ने समयावधि थप्नुको विकल्प नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ । चेम्बरका अध्यक्ष किसान सुनारले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति प्रकासित गरी विभागले सवै प्रकारको कर दाखिला गर्ने म्याद बढाउनु पर्ने माग गरे । ‘अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा कर तिर्ने समयावधि थप्नुको विकल्प छैन,’विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम लक डाउनको पूर्ण रुपमा पालना गरी वन्द रहेका उद्योग व्यवसायबाट कर उठाउनु सम्भव छैन ।’ विज्ञप्तिमा अहिलेको अवधिमा सञ्चालन गरिएका अत्यावश्यक क्षेत्रका उद्योग व्यावसायहरु सेवा दिने हिसाबले खोलिएकोले कर दाखिला गर्न नसक्ने तर्क गरिएको छ ।

आन्तरिक राजश्व विभागले जारी गरेको परिपत्र सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको आदेश विपरित भएको दावी गर्दै विज्ञप्तिमा लकडाउनको अवधिभरलाई गणना नगर्ने गरी सर्वोच्चले फैशला गर्दा गर्दै पुन राजश्व बुझाउने समय निर्धारण गरी सूचना जारी गर्नु अदालतको समेत अवहेलना हुने उल्लेख छ । हालको लकडाउनको अवधि जेठ मसान्तमा समाप्त हुने परिप्रेक्ष्यमा कर तिर्ने अवधि न्यूनतम असार मसान्तसम्म दिन माग गर्दै विज्ञप्तिमा लकडाउन लम्बिने हो भने खुलेको १ महिना भित्र कर तिर्ने म्याद दिनु पर्ने तर्क गरिएको छ ।

लकडाउनको कारण उद्योग कलकारखाना बन्द हुँदा उद्योगी व्यावसायी गाउँ गाउँमा रहेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा यातायातको असुविधा, लेखापरीक्षण गर्ने संस्थाहरु समेत बन्द रहेको अवस्थामा सवै प्रकारको कर दखिला गर भन्नु प्रविधिक र व्यवहारिक हिसाबले ठिक नभएको दावी गरिएको छ । आन्तरिक राजश्व विभागले मंसिर देखि चैत महिनासम्मको मूल्य अभिबृद्धि कर, अन्तशुल्क कर, आयकर,आर्थिक ऐन अन्तर्गतका सेवा शुल्क र दस्तुर जेठ २५ गतेसम्म दाखिला गर्न परिपत्र गरेको छ ।