पोखरा, ८ वैशाख । पर्यटन क्षेत्रलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी उपयुक्त राहातका प्याकेज ल्याउन पोखरा पर्यटन परिषद्ले गण्डकी प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ ।

कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न विषम परिस्थितिले पर्यटन व्यवसाय जटिल अवस्थामा पुगेको भन्दै परिषद्ले व्यवसायको संरक्षण र पुनउत्थानका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारलाई विहीबार आठ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । पर्यटनमा आश्रित प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष मजदुरहरु र व्यवसायीको रोजगारी गुम्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै परिषद्ले राहातको माग गरेको हो ।

कोभिड–१९ भनिने नोवल कोरोना भाइरसका कारण पर्यटन क्षेत्रमा लामो समय असर पर्ने जनाउँदै परिषद्ले कर्जामा निश्चित प्रतिशत व्याज अनुदानको माग गर्दै प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको किस्ता तथा ब्याज आगामी दुई बर्षसम्म तिर्न सक्ने कुनै सम्भावना नभएको स्मरण गराउँदै परिषद्ले त्यस्तो ऋणमा व्यवसाय संचालन गरेका व्यवसायीहरुलाई प्रदेश सरकारको तर्फबाट ब्याज अनुदानका लागि माग गरिएको हो ।

यसैगरी प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरुले लिने सवारी कर, घर बहाल कर, एकिकृत सम्पत्ति कर लगायत अन्य व्यवसाय करको दरहरु घटाईदिन समेत परिषद्ले आग्रह गरेको छ । त्यस्तै कोरोनाका कारण प्रभावित पर्यटन क्षेत्रका श्रमिकहरुको जीवन निर्वाहका लागि विशेष प्याकेज उपलब्ध गराईदिन पनि आग्रह गरिएको छ । यसै बर्षबाट पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल संचालन हुने कुरा संघीय सरकारको नीति तथा कर्याक्रममा परिसकेको सन्दर्भमा सो विमानस्थलबाट मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यसम्म आवतजावतका लागि सुविधा सम्पन्न फराकिलो बाटो र आबश्यक पुलहरु निर्माण गर्न पनि परिषद्ले सुझाएको छ ।

फेवाताल संरक्षण, सौन्दर्यकरण र उपयोगबाट स्पष्ट दृष्टिकोण आउनुपर्ने, फेवाताल वरपर साढे चौध किलोमिटर फुट ट्रयाक निर्माण गर्ने योजना अन्तर्गत वाराही घाट देखि गैराको चौतारासम्म निर्माण सम्पन्न भएको सन्दर्भमा बाँकी फेवाताल वरिवरी फेवा सर्किट फुट ट्रयाक निर्माणका लागि पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

यसैगरी गण्डकी प्रदेशको हावापानी, पर्यटनको बजार आदिलाई मध्यनजर गर्दै सभासम्मेलन सम्बन्धि माइस पर्यटनको विकसका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सभाहल निर्माण गर्नका लागि पनि माग गरिएको छ । पोखरा– ६ लेकसाइड स्थित रत्न मन्दिर तथा हिमागृहलाई ऐतिहासिक पुरातात्विक पर्यटकीय सम्पदाको रुपमा निर्माण गर्न न्यूनतम पूर्वाधार निर्माण गर्दै दृष्यावलोकनका लागि पर्यटक तथा सर्वसाधरणका लागि यथाशीघ्र खुल्ला गर्नुपर्ने विषय पनि समेटिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशका यसअघि पहिचान गरिएको प्रमुख गन्तव्यहरुको संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रबद्र्धन गर्दै दिगो रुपमा विकासका कार्यक्रम ल्याउने साथै यहाँको पमुख पर्यटकीय आवास क्षेत्रमा विशेष पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गरी पर्यटन पुनउत्थानका कार्यक्रम संचालन गर्न पनि परिषद्ले भनेको छ ।

ज्ञापन पत्रमा यसअघि सबै तहका सरकारमा प्रस्तुत भएका र हुने पर्यटन पुनःउत्थान कार्यक्रमहरुको उचित संवोधन नभएमा पर्यटन व्यवसाय मात्र नभई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा समेत असर पर्ने स्मरण परिषद्ले गराएको छ । यसैगरी कृषि क्षेत्र लगायत उद्योग व्यवसायमा समेत ठूलो असर हुने निशिचत् भएको पनि जनाइएको छ । उल्लेखित माग र सुझावहरु सबै तहका सरकारबाट उपयुक्त संवोधन नभई संकट आएमा र व्यवसाय बन्द हुने अवस्था भएमा त्यसको जिम्मेवारी तिनै तहका सरकारले लिनुपर्ने चेतवानी पनि परिषद्ले दिएको छ ।

गत बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पोखरालाई पर्यटनको हवको रुपमा स्वीकार गरिएको भए पनि बजेटमा आत्मसात नगरिएको स्मरण गराउँदै परिषद्ले त्यसलाई यस पटकको बजेटमा समावेश गर्न माग गरिएको छ ।
खर्बौं रुपैयाँको लगानी भएको पर्यटन क्षेत्रको संरक्षण र आर्थिक तथा मानवीय लगानी संरक्षणका लागि ध्यानाकर्षण गराउन उक्त ज्ञापन पत्र दिइएको परिषद्का उपाध्यक्ष गोपिवहादुर भट्टराईले जानकारी दिए ।