जेठ, ६ पोखरा। गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिले उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक बर्ष २०७७–७८को बजेटमा पर्यटन क्षेत्रलाई विशेष राहात प्याकेज घोषणा गर्न सुझाब दिएको छ।

समितिले सोमबार पोखरा नदिपुरस्थित आफ्रनै कार्यालयमा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालसंग बजेट बारे छलफलगर्दे उक्त सुझाब दिएको हो।

समितिका सभापति दीपक कोइरालाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कोभिड १९को कारण पर्यटनक्षेत्र बढी प्रभावित भएको भन्दै सरकारले पर्यटनलाई माथी उठाउन विशेष राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने समितिले निष्कर्ष निकालेको छ।

सभापति कोइरालाले प्रदेश सरकारले आफ्नो आन्त्ररिक आम्दानी बढाउनको लागि करको दायारा बढाउनु पर्ने , अन्तिम चौमासिकमा मात्रै खर्च गर्ने प्रवितिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने ,कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई संगै जोडेर अगाडि बढनु पर्ने , कृषि उद्योगसंग जोडनु पर्ने लगायतका सुझाब दिनु भयो । समितिले प्रदेश भित्र दर्ता गरेर कर संकलन हुनेगरि क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न सुझाब समेत दिएको छ।

मन्त्री लम्सालले गण्डकी प्रदेशमा पर्यटन क्षेत्रमा मात्रै १० खरब भन्दा बढिको लगानी रहेको जनाउनु भयो । विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोनाको कारण गण्डकी प्रदेशको पर्यटनक्षेत्र नराम्रो संग प्रभावित भएको तर बजेट चालु आर्थिक बर्ष भन्दा पनि ५० करोड कम गरि आउने अबस्था रहेको बताउनु भयो । अहिले पर्यटनको पुर्वाधार निर्माण र विशेष राहात घोषणा गर्ने अबस्थामा बजेट झन घटेर आउन लागेको भन्दै गत बर्षको भन्दा बजेट कम गर्न नहुने बताउनु भयो।

उहाँले बाह्य पर्यटक छिट्टै आउने अवस्था नरहेपनि आन्तरिक पर्यटकलाई कोभिड १९ पछि चलायमान बनाउने गरि योजना बनाउने बताउनु भयो । गण्डकी प्रदेशले पहिलोपटक गरिवीको रेखा मुनीरहेका जनतालाई विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको बताउनु भयो।

समितिका सदस्यहरु चन्द्रमोहन गौचन, राजीव गुरुङ,मीन प्रसाद गुरुङ,सरिता गुरुङ, जनकलाल श्रेष्ठ, हरिशरण आचार्य लगायतले नीति तथा कार्यक्रम संगै बजेटपनि जनतालाई आशा जगाउने खालको आउनुपर्ने सुझाब दिनु भएको थियो।

मन्त्रालयका सचिव दीपक खरालले कोभिड १९को कारण अहिलेको बजेट ५० प्रतिशत प्रगति हुने अबस्थामा रहेको बताउनु भयो । चालु बर्षमा २ अरब बजेट रहेको मन्त्रालयमा आगामी बजेटमा भने १ अरब ५० करोडको मात्रै सिलिङ प्राप्त भएको जनाउनु भयो।