पोखरा २२ बैशाख । नेपाल पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधि मुलक टोलीले गण्डकी प्रदेशकी सामाजिक बिकास मन्त्री नरदेवी पुनसँग भेटघाट गरी पुस्तक व्यवसायीले अत्यावश्यक सामाग्री राख्न पाउनु पर्ने माग गरेको छ ।
मन्त्री पुनसँग भेटघाटमा विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस र नेपालका सातै प्रदेशमा भैरहेको लकडाउनले लाखौं विद्यार्थीको पढाई, हजारौं पुस्तक व्यवसायीहरुकोे व्यापार , आम पाठक बर्गमा पर्न गएको असर प्रति ध्यानआर्कर्षण गराएको हो ।
नेपाल पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी महासंघका प्रथम उपाध्यक्ष ऋषिराम शर्मा भण्डारी , गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष दुर्गा श्रेष्ठ साथै केन्द्रीय सदस्य शिवराज बास्तोला सहितको टोलीले सामाजिक बिकास मन्त्री नरदेवी पुनसँग भेट गरी सम्पुर्ण मानव जातिमा स्वास्थ सम्बन्धी त्रासमा रहेको विद्यमान अवस्था, बर्तमान र आगामी दिनमा गण्डकी प्रदेश भित्र पुस्तक तथा स्टेशनरी (शैक्षिक, पाठ्य) सामाग्रीको अवस्था लकडाउन खुले पछिको अवस्थालाई कसरी सहज गर्ने र शिक्षा जस्तो महत्त्वपूर्ण व्यवसाय भएकोले पुस्तक व्यवसायलाई अत्यावश्यक सामाग्री अन्तर्गत राखी सुरक्षित तरिकाले काम गर्ने बाताबरण शृजना गरीदिन समेत पुस्तक व्यवसायहरुले आग्रह गरेका छन् ।
सरकारले जनताको स्वास्थ र जीउ ज्यानको सुरक्षाका लागि गरिएको लकडाउनको पूर्णरुपले पालना गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यवसायीद्धारा व्यक्त गरिएको थियो । छलफलमा सामाजिक मन्त्री पुन सकारात्मक रहेको बताउदै ब्यवसायीहरुको सुझाव यथासक्के सम्वोधन गरीने बताउदै चाडैन मुख्यमन्त्रीसगँ छलफल गरेर सम्वोधन गरीने नेपाल पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय सदस्य शिवराज बास्तोलाले बताए ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
कक्षा १२ को प्रश्नपत्र आउट गर्ने २ जना पक्राउ
महेन्द्र माविमा रुद्रमधु गोविन्द अक्षयकोष स्थापना
रत्नशोभा माविका भूपू विद्यार्थीबीच पुनर्मिलन
माछापुच्छ्रे मावि व्यवस्थापनमा बमबहादुर
मनिपालमा अत्याधुनिक एमआरआई मेसिन
hero news full width
मुख्य समाचार
पोखराको चाउथेमा बिजुली पसलमा आगलागी हुँदा १ करोडको क्षति
गण्डकी प्रदेशमा सत्ता राजनीति : प्रदेश सभा सदस्य ६०, बहुमत ३० ले पुग्ने !
वैशाख १९, २०८१नारायणगढ–बुटवल सडक ३३ किमी कालोपत्रे
वैशाख १९, २०८१सहकारी ठगीमा राप्रपाका सांसदसहित १४ जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी
वैशाख १८, २०८१गण्डकीमा अधिकारी सरकारलाई राप्रपाको साथ
वैशाख १८, २०८१अधिकारी सरकारविरुद्धको रिट खारेज, वैशाख २४ भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने
वैशाख १८, २०८१