काठमाडौँ, ७ भदौ । के तपाईंले आफ्ना छोराछोरीलाई कुनै कारणले पढ्नबाट वञ्चित गर्नुभएको छ ? यदि छ भने तपाईंलाई राज्यले कसुरदार ठहर गरी जरिवाना र सजाय दिनेछ ।
संविधानको धारा ३१ को शिक्षासम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको “अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५” मा त्यस्तो कडाइको व्यवस्था गरिएको हो । कुनै अभिभावकले आफ्ना विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका विद्यालयमा भर्ना नगराएमा, विद्यालयले भर्ना लिन इन्कार गरेमा, विद्यार्थीले पढ्न पाउन नसक्ने अवस्था भएमा, त्यसबारे स्थानीय तहलाई लिखित जानकारी नदिएमा वा परीक्षा दिन रोक लगाएमा कसुर हेरेर रु तीन हजारदेखि रु २५ हजारसम्म जरिवाना हुने प्रस्ताव सो विधेयकमा गरिएको छ ।
प्रत्येक व्यक्तिको आधारभूत मानव अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरी शिक्षामा सबैको सहज पहुँच, जीवनोपयोगी र गुणस्तरयुक्त शिक्षा सुनिश्चित गर्न सो विधेयक पेस गरिएको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षाको अधिकारलाई सही अर्थमा कार्यान्वयन गर्न र मुलुकलाई समाजवादउन्मुख प्रणालीमा रुपान्तरणका लागि त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको बताए ।
बालबालिका पढ्नबाट वञ्चित भएको विषयमा कसको कसुर हो भन्ने निर्णय स्थानीय तहका न्यायिक समितिले गर्नेछन् र उजुरीका आधारमा जरिवाना तोकिनेछ ।
विधेयकले आगामी २०८५ वैशाख १ गतेदेखि आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेका व्यक्तिलाई कुनै पनि तहको निर्वाचनमा भाग लिन, कुनै संस्था र निकायमा रोजगारी प्राप्त गर्नका लागि अयोग्य मानिने उल्लेख गरेको छ । यो प्रावधानले सरकारको शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने र अनुगमन संयन्त्र प्रभावकारी हुनुपर्ने देखिन्छ । हाल करीब कूल बजेटको १० प्रतिशतको हाराहारीमा शिक्षामा लगानी भएकामा यो व्यवस्थाले न्यूनतम् १८ प्रतिशत लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
विधेयकले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा दिने दायित्व राज्यको हुने भनी उल्लेख गरिएको छ । यसको कार्यान्यवनका लागि सरकारले स्थानीय तहलाई निःशुल्क शिक्षाका लागि विद्यार्थी र विद्यालय सङ्ख्याका आधारमा अनुदान दिनेछ । कतिपय सार्वजनिक विद्यालयले लगानी अपुग हुने भन्दै अभिभावकसँग सहयोग शुल्क उठाएका उदाहरण पनि छन् ।
विधेयकले निजी लगानीका विद्यालयले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । शिक्षाविद् डा भोलाप्रसाद दाहालले विधेयकले समाजवादउन्मुख मर्मलाई धक फुकाएर प्रस्तुत गर्न नसकेको टिप्पणी गर्दै भने, “निजी लगानीका विद्यालयलाई पूर्ववत्रुपमा सञ्चालन गर्न दिएर मुलुक समाजवादमा पुग्न सक्दैन, राज्यले सबै विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षाका लागि लगानी गर्नबाट पछि हट्न खोजेको देखिएको छ । यसबाट सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि हुन सक्दैन ।”
सरकारले गत वैशाखमा सञ्चालन गरेको पहिलो चरणको विद्यार्थी भर्ना अभियानमा कक्षा १ देखि ८ (५ देखि १२ वर्ष उमेर समूहका) ३ लाख १३ हजार २ सय ८९ मध्ये २ लाख ५३ हजार ५ सय ५६ बालबालिका विद्यालयमा भर्ना भएका थिए ।
सरकारले सङ्घीय संसद्मा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमा उल्लेख भएको विद्यालय ल्याऔँ, टिकाऔँ र सिकाऔँ अभियानलाई सार्थक बनाउन वर्षभरि छुटेका विद्यार्थीलाई पनि विद्यालयमा ल्याउने उल्लेख थियो । हाल प्राथमिक तह उमेर समूह (५-९) वर्षका विद्यार्थीको खुद भर्ना दरको राष्ट्रिय औसत ९७ दशमलव २ प्रतिशत छ ।
प्रत्येक निरक्षर नागरिकलाई तोकिएबमोजिम साक्षर हुने अधिकार संविधानको मौलिक हकमा छ । दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि र बहिरा तथा स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाका माध्यमबाट निःशुल्क शिक्षा पाउने अधिकार संविधानले दिएको छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक ३० मिनेटका लागि स्थगित
गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक सुरु, विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गर्दै मुख्यमन्त्री अधिकारी
मुख्यमन्त्रीले आज विश्वासको मत लिने, मन्त्रालय टुंग्याउन माओवादीको माग
पोखरा देशभरकै प्रदूषित सहर
विश्वासको मतअघि अधिकारी सरकारले वितरण गर्यो ५० लाख आर्थिक सहायता
hero news full width
मुख्य समाचार
मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको जड नै माओवादी : कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डे
प्रदेश विघटन हुन जोगाउने जिम्मा सभामुखको हो : माओवादी नेता चुमान
वैशाख २३, २०८१मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन सकिन्न ः पञ्चराम गुरुङ
वैशाख २३, २०८१मुख्यमन्त्री अधिकारीले पेस गरे विश्वासका लागि प्रस्ताव, छलफल सुरु
वैशाख २३, २०८१पाण्डे सरकारले नियम मिचेर बहुवर्षे योजना थपेको मुख्यमन्त्रीको आरोप
वैशाख २२, २०८१भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सार्थक प्रयास भएन : धनराज गुरुङ
वैशाख २१, २०८१