काठमाडौँ, २५ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिपक्षी दलले कमजोर त्यान्द्रो समाएर आन्दोलन गर्न खोजेको बताएका छन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको संसदीय दलको बैठकलाई सोमबार यहाँ सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले जनताको पक्षमा गरिरहेको कामलाई ओझेलमा पार्न अनेकन प्रयास भएको बताए ।
“निर्वाचनमा वाम गठबन्धनलाई जनताले बहुमत दिएर पठाए । यो गठबन्धन एउटा पार्टीभइसक्यो”-प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “पार्टीले निर्वाचनमा उठाएका कुरा सरकारका नीति तथा कार्यक्रममार्फत लागू गर्छ । यसमा आत्तिनु पर्दैन ।”
प्रधानमन्त्रीले बेमौसममा कराउनेहरू केही दिनमा आफैँ चुप लाग्नेसमेत स्पष्ट पार्नुभयो । उनले शान्ति प्रक्रियाका केही अवशेष पनि अब चाँडै नै टुंग्याइने धारणा राखे । प्रधानमन्त्री ओलीले चिकित्सा शिक्षा विधेयकलगायतका विषयमा सांसदलाई अडानका साथ कुरा राख्न आग्रह गरे ।
“हामीले नराम्रो केही गरेको छैन । दृढताका साथ कुरा राख्नु पर्छ”-प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “अरु चाँही साउनको सिस्नु जस्तो फस्टाउने अनि हामी चाँही ओइलाउने हुन्छ ?” प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसतर्फ लक्षित गर्दै हरेक विषयमा संसद्मा बहस गर्न चुनौती दिए । “विधि, विधान, कानून संसद्ले बनाउने हो कि बाहिर बनाएर ल्याएर संसद्मा थपडी ठोक्ने हो ?”- प्रधानमन्त्रीले भने ।
काठमाडौँमा १० वर्ष मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने, एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटा भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन नदिने जस्ता कुरा व्यवहारिक नभएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । “कुन विषयमा कति कलेज आवश्यक छ त्यसको अध्ययन गरौँ अनि आवश्यकताअनुसार कलेजलाई सम्बन्धन दिऔँ”-प्रधानमन्त्री ओलीले भने । संसदमा पेश भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक सरकारको नीतिअनुसार नै भएको प्रधानमन्त्री ओलीको थियो । “सरकारले आफ्ना नीतिअनुसारका ऐन ल्याउँछ यसमा के अनौठो भयो र” प्रधामन्त्रीले थपे ।
नेपाली विद्यार्थीलाई स्वदेशमा पढ्न नदिएर विदेश पठाउनुपर्ने, हजारौँ विगाहा जमिन खरिद गरेर, भवन बनाएर चलाएका अस्पताललाई कलेज बनाउन रोक्न नमिल्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो ।
संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति स्वीकृत नलिई विदेश जान लागेकाले उहाँलाई रोकिएको प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारे । संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको बारेमा थुप्रै उजुरी परेको र तिनको निष्पक्ष छानबिन हुने बताउँदै उनले अहिलेको हल्लाले यो छानबिन रोकिँदैन भने ।
निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछिका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरिएको र त्यो विधि बसाउनका लागि गरिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । “सार्वजनिक संस्थाहरूलाई राजनीतिक प्रदूषणबाट मुक्त गर्न त्यस्तो गरिएको हो”-उनले भने ।
बैठकमा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेता झलनाथ खनाल लगायतको उपस्थिति थियो ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
क्षत्री समाज नेपालमा पोखराका रिव, महासचिवमा कृष्ण
यस्तो छ लगानी सम्मेलनको कार्यतालिका
बुढ्यौलीमा भेडीगोठ मोह
जलवायु परिवर्तन असर : मुस्ताङको स्याउ उकालो चढ्दै
त्रासैत्रासमा तंग्रिदै कागबेनी
hero news full width
मुख्य समाचार
पोखराको मालेपाटनमा डिभाइडरमा ठोक्किएर कार दुर्घटना
बुटवल पावर कम्पनीले ल्यायो विद्युत् महसुल बढाउने प्रस्ताव
वैशाख १६, २०८१नेपालमा लगानीकर्ताका लागि उपयुक्त वातावरण र सहि अवसर छ : महासंघ अध्यक्ष ढकाल
वैशाख १६, २०८१पर्यटन प्रवद्र्धनमा गण्डकी र मधेश प्रदेशबीच सहकार्यको प्रतिबद्धता
वैशाख १६, २०८१मनिपालमा अत्याधुनिक एमआरआई मेसिन
वैशाख १३, २०८११३ वटा मुद्दा चलेका एक युवा पोखराबाट अटोमेटिक पेस्तोलसहित पक्राउ
वैशाख १३, २०८१