पोखरा, ६ वैशाख। इँट्टा लगायत मौसमी उद्योगमा वैज्ञानिक श्रमको व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा प्रतिबद्धतासहित संयुक्त हस्ताक्षर गरिएको छ।

प्रदेश ४ आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमान, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्साल, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ र ग्लोबल फेयरनेस इनिसिएटिभ गैरसरकारी संस्थाबीच संयुक्त हस्ताक्षर गरिएको हो।

क्षेत्रगत हिसाबले बालश्रम लगायत बधुवा श्रम एवम् अन्य श्रम शोषण अन्त्य हुनुपर्ने लगायतको प्रतिबद्धतासहित संयुक्त हस्ताक्षर गरिएको हो। हस्ताक्षरकर्ताले श्रमको प्रबर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज मिलेर सामाजिक अन्यायविरुद्ध लड्ने र गरीबीको दुष्चक्रको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाए।

आगामी दिनमा प्रदेश ४ को सबै निर्माण कार्यक्रमहरुमा श्रमसम्बन्धी मापदण्ड पूरा गरिएका निर्माण सामग्री प्राथमिकताका साथ प्रयोग गर्न कानून तथा संस्कृतिको निर्माणमा प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

श्रम शोषणका अवशेष नभएका सामान प्रयोग नगर्ने सम्बन्धमा पोखरामा प्रदेशस्तरीय छलफल भएको संस्थाले जनाएको छ। नीतिगत परिवर्तन, साझेदारी कपोर्रेट सामाजिक जिम्मेवारी, बजार प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले छलफलको आयोजना गरिएको बिहीबार आयोजित पत्रकार पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराइएको छ।

सम्झौता कार्यान्वयन गर्न उद्योग वाणिज्य संघ एवम् घरेलु महासंघ पोखरा, बेटर ब्रिक नेपाल र होटल संघबीच औपचारिक सम्झौता गरिने ग्लोबल फेयरनेस इनिसिएटिभ नामक गैरसरकारी संस्थाले जनाएको छ।

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ एवम् साना तथा घरेलु महासंघ पोखरा, एकीकृत हरित विकास संस्था, बेटर ब्रिक नेपालको सहकार्यमा छलफलमा जबर्जस्ती श्रमको व्यवस्थापन, श्रमको सम्मान र उत्तरदायी सामानको प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइयो ।

कार्यक्रममा मन्त्री चुमानले उत्तरदायी सार्वजनिक सन्तुलित पर्यटनमैत्री र श्रममैत्री नीति ल्याउन जरुरी रहेको बताएका थिए। मन्त्री लम्सालले समृद्धिको लक्ष हासिल गर्न स्थानीय तहको नीति पर्यटन र श्रममैत्री बन्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। कार्यक्रममा मन्त्रीसहित पश्चिमाञ्चल होटल संघका विकल तुलाचन, श्रम कार्यालय गण्डकीका वरिष्ठ श्रम अधिकृत भरतराज काफ्ले, नेपाल राष्ट्र बैंक पोखराका डेपुटी डाइरेक्टर अमर अधिकारी लगायतको छलफलमा सहभागिता थियो।

ग्लोबल फेयरनेस इनिसिएटिभ संस्थाका अनुसार नेपाल सरकार र दातृ निकायको सहकार्यमा तीन दशकदेखि बालश्रम हटाउने विषयमा धेरै कार्य भए पनि देशबाट बालश्रम मुक्त हुन नसकेको संस्थाले जनाएको छ। पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ लगायतले श्रममैत्री व्यवसायको पहल गरेमा बजार आफै सचेत हुने ग्लोबल फेयरनेस इनिसिएटिभका कन्ट्री डाइरेक्टर होमराज आचार्यले बताए।

आइएलओको सर्भेक्षण अनुसार नेपालका १६ लाख बालबालिका बालश्रमिकका रुपमा काम गरेका छन्। त्यसमध्ये ६ लाख २१ हजार बालबालिका निकृष्ट श्रममा लागेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको संस्थाले उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै नेपालका इँट्टा उद्योगमा मात्र ३२ हजार जना बालबालिका श्रमिकका रुपमा कार्यरत छन् ।