शान्ति प्रक्रिया सुरुवात भएर अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भएपछि माओवादीले रोपेको जातीय राज्यको विषवृक्षले निकै हलचल ल्याएको थियो। आदिवासी जनजातिले पनि १० जातीय र चार अन्य गरी १४ प्रदेश हुनुपर्ने माग अघि बढाएका थिए। माओवादीले १४ प्रदेशको माग छाडेर काङ्ग्रेस, एमाले, एमाओवादीसमेतका सबै राजनीतिक पार्टीले सात प्रदेशमा सहमति जनाएकाले सात प्रदेशसहितको संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी भएको छ। मधेसी मोर्चा र पहाडका केही जनजातिले संविधानको विरोधमा अझै आन्दोलन गरिरहेका छन्। उनीहरूले राखेका माग सम्बोधन गर्दै मौलिक हकमा समानुपातिक, समावेशी हक समुल्लेख गर्न र जनसंख्याको आधारमा संसदीय क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रक्रिया पूरा गर्ने भनी संविधान संशोधन भइसकेको छ।

नेपालमा एक सय २५ जातजाति र एक सय २० भाषाभाषी छन्। नेपालमा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ एउटै छ। सो ऐनको दफा २ (क) अनुसार ‘आफ्नै मातृभाषा, परम्परागत रीतिरिवाज, छुट्टै सांस्कृति, छुट्टै सामाजिक संरचना, लिखित वा अलिखित इतिहास भएको अनुसूचि बमोजिमको जातिलाई आदिवासी जनजाति सम्झनुपर्दछ’ भनिएको छ। आदिवासी भनेका कुनै खास क्षेत्रमा आदिमकालदेखि बसोबास भएका त्यस क्षेत्रको विशेषता बोकेका, खास भूभागमा बसोबास गर्दै आएका, दरिलो सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्ध भएका मानिसलाई जनाउँदछ। सुदूर पश्चिम, मध्य पश्चिमका अधिकांश क्षेत्रका आदिवासी क्षेत्री र ब्राम्हण हुन् भने काठमाण्डौ उपत्यकाका आदिवासी नेवार हुन्। कैलाली, बर्दिया, दाङका आदिवासी थारु हुन्। रौतहट, पर्सा आदिवासी मुस्लिम हुन सक्तछन्। रोल्पा, पाल्पा, म्याग्दी, तनहुँका आदिवासी मगर हुन्। मनाङ, गोर्खा, लमजुङका आदिवासी गुरुङ हुन्। रसुवा, मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोकका आदिवासी तमाङ हुन्। सर्लाही, धनुषा, महोत्तरी आदिका आदिवासी यादव हुन्। सोलुखुम्बु, इलामका आदिवासी राई हुन्। तेह्रथुम, ताप्लेजुङका आदिवासी लिम्वु हुन। दलित, सन्यासीहरू हिन्दू परिवारभित्रका भएका हुँदा सुदुर पश्चिम, मध्य पश्चिम नै यिनीहरूको मूल थलो हुन सक्छ। जनजाति भनेको कुनै देशको मुख्य जातीय समूहभन्दा पृथक रहेका छुट्टै परम्परा, संस्कृति, भाषा भएको समुदाय हो। जस्तै – गुरुङ, मगर, थकाली, राई, लिम्बु। राज्यबाट फाइदा लिनका निमित्त नेवार आदि उच्च जातले आफूलाई जनजातिको परिभाषाभित्र पार्दछन्। नेवारहरू हिन्दू जातीय वर्णव्यवस्था अनुसार वैश्यमा पर्दछन्।

हाम्रो नेपालमा आदिवासीका बारेमा किटानसाथ कुनै कुरा उल्लेख गरिएको छैन। भारतीय संविधानमा अङ्ग्रेजको पालादेखि भारतमा बसोबास गरेका सबै जनतालाई आदिवासी मानिएको छ। पाँच हजार वर्ष पहिला जनकपुरका राजा जनक थिए। उनको वंश जनकपुरको आदिवासी हो, त्यस्तै विराटनगरमा विराट राजा थिए। उनको वंश पनि त्यहाँको आदिवासी हो। चितवनको माडी क्षेत्रमा बाल्मिकीको आश्रम छ, सो स्थानलाई ऋषिमुनिको मूल स्थान मान्नुपर्दछ। नेपालका विभिन्न ठाउँमा प्राचीन राजा, ऋषिमुनिका नाउँका आश्रम छन्। अत्यधिक ऋषिमुनिको थलो नेपाल नै हो भन्ने मान्नुपर्दछ। जनजातिको आदिवासी हामी मात्र हौँ भन्ने सोचाइ गलत हो। राई, लिम्बु, गुरुङ, तामाङ, मगर मङ्गोलियन परिवारका हुन् र यिनीहरू जनजातिको परिभाषाभित्र पर्दछन्। यिनीहरू आदीमकालमा चीन, तिब्बत र मङ्गोलियाबाट नेपालमा आई बसोबास गरेको हुनसक्छ। त्यस्तै, बाहुन, क्षेत्री, वैश्य, शुद्र, हिन्दू वर्णव्यवस्थाका चार जाति भारतबाट आदीमकालमा नेपालमा आइ बसोबास गरेको पाइन्छ। यस कारणले सबै जाति नेपालका आदिवासी हुन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ।

नेपालका भूभागमध्ये १९% हिमाल, ६५% पहाड र १७% तराइ छ। तर जनसङ्ख्याको दृष्टिकोणले तराइका २० जिल्लामा ५०% भन्दा बढी जनसङ्ख्या छ। उत्तरतिरका जनसङ्ख्या कम भएका २० जिल्लालाई एक-एक निर्वाचन छेत्र छुट्टाउँदा ५५ जिल्ला बाँकी रहन्छन्। तराइका २० जिल्लामा जनसङ्ख्याका आधारमा ८० निर्वाचन क्षेत्र र पहाडका ३५ जिल्लमा ८५ निर्वाचन क्षेत्र हुन आउँछ। पहिलो संविधान संसोधनबाट जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र छुट्याइएको हो। तराई र मधेसी मोर्चाले उठाएको जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र छुट्याउने माग पूरा भएको छ। सिमाङ्कनका सम्बन्धमा सम्पूर्ण तराईका २० जिल्लालाई दुर्इ प्रदेश बनाउने मधेसीको माग गलत हो। २० जिल्लालाई दुर्इ प्रदेश बनाउँदा मधेसीले तुरुन्त नाकाबन्दी गर्न सक्दछन्। हिमाल, पहाडका जनता भोकै, नाङ्गै जीवनयापन गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। ७ नं प्रदेशको कैलाली जिल्लाको थारु बाहल क्षेत्रलाई ५ नं प्रदेशमा गाभ्ने र १ नं प्रदेशको सुनसरीको तल्लो भू-भाग २ नं प्रदेशमा गाभेर सिमाङ्कन समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ। कमल थापाको नेतृत्वमा बनेको ११ सदस्यीय आयोगमा मधेसी मोर्चाका प्रतिनिधिलाई समावेश गरेर सिमाङ्कनको समस्या समाधान गर्दा उचित हुन्छ।

नेपालमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिन्दू धर्मावलम्बी, १० प्रतिशत बुद्ध धर्माबलम्बी, चार प्रतिशत मुस्लिम, छ प्रतिशत क्रिस्चियन, जैन, किराँत, शिख, आदि छन्। हिन्दूले हिन्दू धर्मसापेक्ष राज्य हुनुपर्दछ भनी विवाद उठाए पनि कुनै ठूलो धार्मिक विद्वेष छैन। नेपालमा एक २० भाषामध्ये नेपाली, गुरुङ, नेवारी, मैथिली, भोजपुरी, थारु, उर्दु, हिन्दी आदि भाषा बढी प्रचलित छन्। अन्य केही भाषा कम मात्रा बोलिन्छन्। वर्तमान संविधान अनुसार नेपालमा बोलिने सबै भाषालाई राष्ट्रभाषा मानिएको र प्रदेशको सरकारी कमकाजको भाषासमेत बनाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। भाषासम्बधी कुनै उल्झन र विवाद गरिरहनुपर्ने अवस्था छैन।

सन् १९६५ मा सुरु भएको विद्युत् उत्पादन आज २०१६ सम्म वर्षात्मा सात सय ३० मेगावाट र हिउँदमा तीन सयभन्दा कम विद्युत् उत्पादन हुनु दुखद् कुरा हो। भारतमा तीन लाख मेगावाट बढी, चीनमा चार लाखभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन भएको छ। १०-११ लाख जनसंख्या भएको देश भुटानमा एक हजार छ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको छ। विद्युत निर्यातबाट भुटान नेपालभन्दा समृद्ध मुलुक बन्न सफल भएको छ। नेपालका राजनीतिक नेताको अदूरदर्शिताका कारण महत्वपूर्ण अरुण तेस्रो, पञ्चेश्वर, महाकाली, बूढी गण्डकी जस्ता ठूला विद्युत योजना निर्माण हुन सकेका छैनन्। हाम्रो देशको गरिबी, पछौटेपन निवारण गरेर समृद्ध मुलुक बनाउने मुख्य आधार विद्युत् उत्पादन नै हो। विश्वको संविधानमध्ये नेपालको उत्कृष्ट संविधान हो भन्नेमा सार्क स्तरीय प्रधानन्याधीशहरूको बैठकबाट निष्कर्ष निकालिएको कुरा सर्वविदितै छ। हाम्रो देशका सबै राजनीतिक पार्टीका नेताले मतमतान्तर, वैमनस्य परित्याग गरेर राष्ट्रिय सरकार गठन गरी संविधानलाई कार्यान्वन गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने कार्यमा योजनाबद्ध रुपमा कृतसंकल्पित हुनु आजको आवश्यकता हो।