पोखरा नेपाली कांग्रेसका सांसद विश्वप्रकाश शर्माले गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी प्रकरण संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने कुरा दोहोर्याएका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठक सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएर समय लिई बोल्दै शर्माले संसदीय छानबिन समितिबाट आफूलाई निर्दोष साबित गर्ने हक गृहमन्त्रीलाई रहेको उनले बताए ।
शर्माले भने– ‘प्रधानमन्त्री र केही सांसदले उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ भन्नुभयो । अकबर र बीरबलको कथामा चोरको दारीमा सिन्को भनिसक्दा हत्त न पत्त दारी छामेजस्तो किन गर्नुभएको हो, प्रधानमन्त्रीदेखि अरूहरूले किन हो मैले बुझ्न सकिन । गृहमन्त्रीजीलाई पनि त्यहाँ रोष्टममा उभिएर ठूलो स्वरमा भन्न मन छ कि म निर्दोष छु । संयोगवश दारी पाल्नुभएको छ, दारी छाम्न हतार नगर्नुस् । को दोषी को निर्दोष भनेर न रोष्टमबाट न फ्लोरबाट यहाँबाट यो छुट्ट्याउने विधि हैन, पद्धतिमा यो कहिँपनि उल्लेख छैन । हामी चाहन्छौँ संसदीय छानबिन समिति बनाएर गृहमन्त्रीलाई निर्दोष हुन पाउने जुन हक छ त्यो उपयोग गर्न उहाँलाई दिऊँ ।’
शर्माले संसदीय समिति किन भन्ने प्रश्न उठेको बताउँदै चोरी, ठगी, जालसाँझी जस्तो लाजमर्दो मुद्दामा संसदीय छानबिन आवश्यक नपर्ने र त्यस्ता मुद्दा गाउँको पुलिसले गोर्खे लौरीले समाधान गर्ने बताए । तर यस्तो मुद्दा संसद्मा आएको बताउँदै उनले गृहमन्त्रीसँग स्वार्थ बाझिएको बताए ।
उनले लामिछानेले अहिले तत्काल मन्त्री बन्दिन भन्नुपर्ने बताए । अहिले सहकारीको छानबिनको अनुसन्धान रोकिएको पनि उल्लेख गरे । लामिछानेले कांग्रेसलाई खुला बहस गर्न तयार रहेको भन्दै चुनौतीलाई स्वीकार गर्दै उनले संसदीय छानबिन समितिमा आएर बहस गर्न आग्रह गरे ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
नवलपुर उद्योग वाणिज्य संघमा सापकोटा निर्वाचित
मैले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्छु : सशांक कोइराला
सहकारीका विकृति राजनीतिकर्मीका लागि चुनौती : मुख्यमन्त्री अधिकारी
‘क्वारेन्टिइन’ नहुँदा त्रिवेणी भन्सारबाट आयात निर्यात शून्य
संगम सहकारीको सम्मान
hero news full width
मुख्य समाचार
काम चलाउ सरकारद्वारा दोस्रो आवधिक योजनाको आधारपत्र परिमार्जन, पाण्डे सरकारले तय गरेको सोच समेत फेरियो
एचआइभी संक्रमणले पढाइबाट वञ्चित
जेठ ५, २०८१उषा र प्रकाश पोखरा साइकल दौड च्याम्पियन
जेठ ५, २०८१पोखरा सिँगार्न दिनहुँ श्रमदानमा खटिन्छन् सीताराम
जेठ ५, २०८१मुग्लिन–पोखरा सडक पूर्वी खण्डको म्याद थपियो
जेठ ४, २०८१फेवाको मापदण्ड घटाउन सर्वोच्चमा रिट
जेठ ४, २०८१