पोखरा । लमजुङ घनपोखराका भक्तबहादुर गुरुङले पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा चिन्ता व्यक्त गरे, ‘भारत सरकारले हाइब्रिड बिउ रोकिदिने हो भने अबको २ वर्षमा नेपालमा अनिकालको समस्या व्याप्त हुने सम्भावना देखेको छु ।’ सरकारले रैथाने बिउ जोगाउने कार्यक्रम नल्याएकोप्रति उनको गुनासो थियो ।
गण्डकी प्रदेश सभामा पेस गरिएको ‘गण्डकी प्रदेशमा बिउबिजन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ छलफल कार्यक्रमका सहभागीले रैथानीबाली जोगाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
घनपोखरा सामुदायिक बिउ बैंकका अध्यक्षसमेत रहेका गुरुङले पछिल्लो समय ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म रैथानीबालीको बिउ नास भइसकेको बताए । ‘हामीले २०७३ सालदेखि सामुदायिक बिउ बैंकमार्फत रैथानीबालीको बिउ संरक्षण गर्दै आएका छौं,’ उनले भने, ‘यो ८ वर्षको अन्तरालमा रैथानीबालीमा ७० देखि ८० प्रतिशत ह्रास आइसकेको छ । यहीअनुसार हुँदै गए अबको २ वर्षमा रैथाने बिउ सकिन सक्छ ।’ विभिन्न समस्याका बाबजुद घनपोखरा सामुदायिक बिउ बैंकमा ६३ जातको धान, कागुनोको ९ र कोदोको ५ जातको बिउ संरक्षण गर्दै आएको उनले बताए ।
कास्कीको सुन्दरीडाँडा सामुदायिक बिउ बैंक प्रतिनिधि प्रतीक्षा थापाले सुन्दरीडाँडामा ५ वटा रैथाने दर्ता गरेर संरक्षण गरे पनि प्राविधिक र आर्थिक पाटो समस्या परेको बताइन् । प्रदेश सरकारले नयाँ बिउ बैंक बनाउनुभन्दा भएका पुरानाको समस्या सम्बोधन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । कास्कीकै अर्का कृषक टेकनाथ बरालले परम्परागत बाली कोदो, कागुनो, स्थानीय सेतो मकै, जौं, उवा फापर, जेठोबुढो धान लगाउनेको संख्या घट्दै गएको बताए । ‘हामीले लगाउने बालीहरुको माग बढेको छ, तर हाइब्रिडले उत्पादन घटाएको छ,’ उनले भने, ‘जग्गा प्लटिङको पनि समस्या छ । मेरो घरमा छ । रैथानीबालीको उत्पादन उस्तै–उस्तै हो । तर, समग्र गाउँतिरको हेर्दा घटेको छ । यसका राज्यले लागि भूमिबैंकको अवधारणा अघि सार्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
बिउबिजन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकबारे सामाजिक विकास तथा कृषि समितिले विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल तीव्र पारेको छ
नवलपुर प्रगतिनगरका कृषक त्रिचोचन भट्टराइले रैथानीबालीको बिउ संरक्षणका लागि बिउको बिमा र अनुदानमा जोड दिनुपर्ने बताए । ‘हाइब्रिडबाट धेरै उत्पादन दिन भएकाले किसानहरु त्यतैतिर लागेका हुन् । यसरी नाफा कमाउने सोचमा रैथानीबाली नै लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन्,’ उनले भने, ‘रैथानेबाली संरक्षणका लागि राज्यले बिउमा इन्स्युरेन्स र अनुदान दिनुपर्छ ।’ उन्नत जातका बिउ उत्पादनमा अनुदान नदिन पनि उनको आग्रह थियो ।
यता, गण्डकी प्रदेशको बिउबिजन प्रयोगशालाका निमित्त प्रमुख अमृत रेग्मीले हाइब्रिडसँगै रैथानीबाली संरक्षण गर्दै जानुपर्ने बताउँछन् । राष्ट्रको समग्र नीतिअनुसार उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने रहेकोले यसका लागि हाइब्रिड बिउ नै आवश्यक पर्ने उनको भनाइ थियो । ‘राष्ट्र नीति हेर्ने हो भने उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने हो । यसका लागि राम्रो उत्पादन दिने हाइब्रिड बिउको आवश्यकता त पर्छ नै,’ उनले भने, ‘यो सँगसँगै कृषि जैविक विविधताको धनी रैथानीबालीलाई पनि संरक्षण गर्नु आजको आवश्यकता बनिसकेको छ । यसमा पनि ध्यान पुर्याउनुपर्ने छ ।’
प्रदेश सरकार बिउबिजन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गर्ने तयारीमा छ । यसका लागि सामाजिक विकास तथा कृषि समितिले विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको छ । विधेयकबारे बिहीबार गण्डकी प्रदेशका बिउ उत्पादक, वितरक कृषकहरुसँग छलफल गरेको थियो । योभन्दा अघि कृषि विज्ञहरुसँग यो विषयमा छलफल गरी कृषकसँग अन्तरक्रिया गरेको समितिका सभापति फडिन्द्र देवकोटाले जानकारी दिए । विभिन्न चरणको छलफलपश्चात विधेयक पास गरिने उनले सुनाए । छलफलमा उठेका विषयमा समिति गम्भीर रहेको सभापति देवकोटाले बताए ।
विधेयकमा बिउबिजन सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न प्रदेश सरकारलाई आवश्यक परामर्श दिने, परम्परागत रुपमा प्रयोग भइरहेका र लोपोन्मुख जातका बिउबिजनको पहिचान गरी तिनको संरक्षणका लागि प्रदेशस्तरमा आवश्यक प्राविधिक तथा नीतिगत कार्य गर्ने गराउने उल्लेख गरिएको छ । जसले गर्दा विधेयक पास भएपछि रैथानीबालीको बिउ जोगिने गण्डकी प्रदेशको बिउबिजन प्रयोगशालाका निमित्त प्रमुख अमृत रेग्मीले बताए । ‘विधेयक पास भएपछि रैथानीबालीको बिउको जात दर्ता प्रदेश समितिबाट हुने भनिएको छ । यसअघि यो अधिकारी संघीय समितिमा थियो,’ उनले भने, ‘हाइब्रिडको हकमा पनि नेपालमा सूचिकृत भएका बिउमा मात्र ल्याउने हो । यसलाई निषेध नै गर्ने भन्ने त भएन । दुवैलाई सँगसँगै लैजान विधेयक पास भएपछि सहज हुन्छ भन्ने छ ।’
Related News
सम्बन्धित समाचार
जिभिपी युके लन्डनलाई भलिबल उपाधि
एचआइभी संक्रमणले पढाइबाट वञ्चित
हातपात अभियोगमा पक्राउ
तमु धिंको ४० औं स्थापना दिवसमा गण्डकीका मन्त्रीहरुको सम्मान
उषा र प्रकाश पोखरा साइकल दौड च्याम्पियन
hero news full width
मुख्य समाचार
पोखरा सिँगार्न दिनहुँ श्रमदानमा खटिन्छन् सीताराम
मुग्लिन–पोखरा सडक पूर्वी खण्डको म्याद थपियो
जेठ ४, २०८१फेवाको मापदण्ड घटाउन सर्वोच्चमा रिट
जेठ ४, २०८१सहकारीका विकृति राजनीतिकर्मीका लागि चुनौती : मुख्यमन्त्री अधिकारी
जेठ ४, २०८१पर्वत र बागलुङका सिडिओ फेरिए
जेठ ४, २०८१जनप्रिय क्याम्पस प्रमुखमा रमेशबहादुर खड्का
जेठ ४, २०८१