पोखरा। नेत्रहीन युवा संघ नेपाल कास्कीले अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई मताधिकार प्रयोग गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था कायम रहेको भन्दै सरोकारवाला निकायलाई सहजिकरण गरिदिन आग्रह गरेको छ ।
संघले मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई सहज आवागमनका लागि यातायातको प्रबन्ध गरिदिन, मतदानस्थललाई अपांगता मैत्री बनाउन, सहयोगीको प्रबन्ध गरिदिन, बहिरा व्यक्तिहरुसँग सांकेतिक भाषमा सञ्चार गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गरिदिन सम्वन्धित सरोकारवालासंग अनुरोध गरेको हो ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू आफ्नो वालिग मताधिकारबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्नका लागि निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दलहरु, अपाङ्गताको क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरु र सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूलाई सहजिकरण गरिदिन संघले आग्रह गरेको छ।
‘नेपालको संविधान २०७२, अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा ११ तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी अन्तरार्ष्ट्रिय महासन्धिको धारा २९ ले अन्य व्यक्तिसरह अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पनि राजनितिमा सहभागिता हुन पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ । तर पनि अपांगता भएका व्यक्तिहरू विभिन्न भौतिक सामाजिक तथा सञ्चारजन्य अवरोधका कारण योग्य भइकन पनि आफ्नो वालिग मताधिकार प्रयोग गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था कायम नै छ। त
सर्थ, कोहि पनि अपांगता भएका व्यक्तिहरू आफ्नो वालिग मताधिकारबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्नका लागि निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दलहरु, अपांगताको क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तरार्ष्ट्रिय संघ संस्थाहरु र सम्बन्धिर सरोकारवाला निकायहरूले आआफ्नो तर्फबाट अग्रसर्ता लिइदिनहुन सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ,’ बुधबार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
१०२ वर्षमा आँखाको ज्योति फर्किएपछि…
माछा मर्नेक्रम नरोकिएपछि आँधीमूलमा क्षमापूजा
पोखरा सिँगार्न दिनहुँ श्रमदानमा खटिन्छन् सीताराम
पोखरा १५ मा अपांगता भएका २११ जना
आयआर्जन र पर्यटन प्रवर्द्धनको माध्यम बन्दै महसिकार
hero news full width
मुख्य समाचार
काम चलाउ सरकारद्वारा दोस्रो आवधिक योजनाको आधारपत्र परिमार्जन, पाण्डे सरकारले तय गरेको सोच समेत फेरियो
एचआइभी संक्रमणले पढाइबाट वञ्चित
जेठ ५, २०८१उषा र प्रकाश पोखरा साइकल दौड च्याम्पियन
जेठ ५, २०८१मुग्लिन–पोखरा सडक पूर्वी खण्डको म्याद थपियो
जेठ ४, २०८१फेवाको मापदण्ड घटाउन सर्वोच्चमा रिट
जेठ ४, २०८१सहकारीका विकृति राजनीतिकर्मीका लागि चुनौती : मुख्यमन्त्री अधिकारी
जेठ ४, २०८१