पोखरा । सरकारले सवारी करमा वृद्धि गरेको भन्दै गण्डकी प्रदेशका सार्वजनिक यातायात व्यवसायी आन्दोलित भएका छन् । यही साउन २२ देखि सार्वजनिक गाडी ग्यारेजमै थन्क्याउने उनीहरुको चेतावनी छ ।

जनता मूल्यवृद्धिबाट पीडित भइरहँदा सरकारले गैरजिम्मेवार भई कर बढाएर असुल्न लागिपरेकाले आन्दोलन घोषणा गर्नुपरेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकीले जनाएको छ ।

बुधबार जारी विज्ञप्तिमार्फत सवारी कर साझा विषय भएको भन्दै महासंघले निजी र पर्यटक सवारीलाई पनि घरग्यारेजमा थन्क्याएर कर वृद्धिको विरोधमा उत्रिन आह्वान गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आन्दोलनको भावनाविपरीत माग सम्बोधन नभएको खण्डमा अनिश्चितकालीन प्रदेश बन्द गर्न बाध्य हुने कुरासमेत यो अपिलमार्फत जानकारी गराउन चाहन्छौं ।’

यातायात व्यवसायीलाई सरकारले यसअघि ६० प्रतिशत कर छुट दिएको थियो

यसअघि यातायात व्यवसायीलाई सरकारले ६० प्रतिशत कर छुट दिंदै आएको थियो । कर छुटवापत व्यवसायीले विद्यार्थी, वृद्धवृद्धा, जनआन्दोलनका घाइते, अपांगता भएकालगायतलाई छुट दिंदै आएको थियो । तर प्रदेश सरकारले यसअघि दिंदै आएको ६० प्रतिशत कर छुट घटाएर ३३ प्रतिशतमा झारेपछि यातायात व्यवसायीहरु विरोधमा उत्रिएका हुन् । महासंघ गण्डकी संयोजक केदार पौडेलका अनुसार यस वर्ष कर छुटको प्रतिशत घट्दा प्रतिगाडी ७ हजार कर वृद्धि भएको छ । जुन अव्यावहारिक र अन्यायपूर्ण भएको उनको गुनासो छ ।

महासंघले निजी, पर्यटनलगायतका सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने आमनागरिकलाई पनि आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन अपील गरेको छ । सरकारले कुनै पनि बेला कुनैपनि पक्षलाई करको अव्यावहारिक बोझ बोक्न बाध्य बनाउन सक्ने देखिएकाले त्यसविरुद्ध थालिएको आन्दोलनमा सहभागिता जनाउन अपील गरेको हो ।

प्रदेश सरकारले सवारी करको जरिवाना साउनदेखि २ सय प्रतिशत लिएको थियो । पछि सवारीधनीले विरोध गरेपछि जरिवाना २० प्रतिशतमात्र बनाइएको छ । गण्डकीमा चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० देखि सवारी क्षमताअनुसार कर ४ सय रुपैयाँदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म बढेको छ ।

यसैबीच, गाडीमा चर्को जरिवाना असुलेपछि यातायात व्यवस्था कार्यालय गण्डकीमा साउन ८ देखि रोकिएको जरिवाना असुली ऐनमा संशोधनपछि बुधबारदेखि सुचारु भएको छ ।