काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले यही वैशाख ३० गते तय भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले तोकेको आचारसंहिता पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले आज उक्त विवादमा परेको रिट निवेदन खारेज हुने फैसला सुनाएपछि आयोगको आचारसंहिता पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुने भएको हो ।
अदालतको आदेशसँगै स्थानीय तहमा हाल कायम रहेका जनप्रतिनिधिले वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा पुनः उम्मेदवारी दिन पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने भएको छ ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ का लागि जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिताको दफा ३६ मा जनप्रतिनिधिले स्थानीय निर्वाचनको उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्नुअगावै पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
आयोगको आचारसंहिताको व्यवस्थाविरुद्ध सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले गत चैत ७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
यसअघि न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै आयोगको आचारसंहिता तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो । अदालतले आज उक्त रिट निवेदन नै खारेज गरेपछि उक्त निर्वाचन आचारसंहिता पूर्णरूपमा लागू हुने भएको छ । बहालवाला जनप्रतिनिधिले पदबाट राजीनामा दिएर मात्र पुनः उम्मेदवारी दिन पाउने भएका हुन् । रासस
Related News
सम्बन्धित समाचार
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सार्थक प्रयास भएन : धनराज गुरुङ
गण्डकीको संसद बैठक २३ गते ३ बजे बस्ने, मुख्यमन्त्री अधिकारी विश्वासको मत लिँदै
मुख्यमन्त्री अधिकारीले २३ गते विश्वासको मत लिने, राप्रपा विपक्षमै
सिद्ध र कालिका क्रिकेटको फाइनलमा
राप्रपाले साथ नदिने भएपछि अधिकारी सरकार संकटमा, अब के होला ?
hero news full width
मुख्य समाचार
लाटोकोसेरो संरक्षक राजु आचार्यलाई बेलायतमा अवार्ड
पाेखरामा कालो धुँवा फाल्ने गाडीका चालक कारवाहीमा
वैशाख २०, २०८१मजदुरलाई छैन मजदुर दिवस रौनक
वैशाख २०, २०८१गण्डकीमा संविधान भर्सेज सर्वोच्च
वैशाख २०, २०८१पोखराको अमरसिंहको बिजुली पसलमा आगलागी, १ करोडको क्षति
वैशाख २०, २०८१गण्डकी प्रदेशमा सत्ता राजनीति : प्रदेश सभा सदस्य ६०, बहुमत ३० ले पुग्ने !
वैशाख १९, २०८१