फेवा पूर्ण प्राकृतिक ताल होइन । बैदामको तल्लो भागमा बाँध बाँधेपछि तालको आकार लिएर फेवा फैलिएको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् । यो फेवाका कारण पोखरा देश विदेशमा चिनिएको छ । पर्यटकहरु आकर्षित भएका छन् । फेवाताल जोगाउनकै लागि भनेर धेरै प्रयास भए । तर ती प्रयासहरु हालसम्म सफल देखिएका छैनन् । फेवा जोगाउन विभिन्न अभियन्ताहरुले धेरै खाले प्रयास गरेका छन् । पछिल्लो प्रयास हो, सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दा । अदालतमा परेका मुद्दाहरुलाई एकीकृत गरी सर्वोच्चले २०७५ सालमा तीन वटै सरकारको जिम्मेवारी तोकेर फेवाताल संरक्षणका लागि फैसला ग¥यो । लामो समय कुनै पनि सरकारले काम थालेनन् । ६ महिना म्याद दिएर भएको फैसलाअनुसार काम नगरेपछि तीन वटै सरकारले अदालतको मानहानि मुद्दा खेपिरहेका छन् । संघ सरकारले कात्तिकमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर तालको सिमाना खोज्ने र दूषित जग्गा छानबिन गरी खारेजीको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गर्यो । जिल्ला विकास समिति पूर्व सभापति पुण्यप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा नापी, मालपोत, सिँचाइ, वनलगायत कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्य रहेको समितिले फागुनमै तालको सिमाना टुंगो लगाएको छ ।
समितिको प्रतिवेदनअनुसार फेवातालको आकार ५.७२६ वर्ग किमी कायम भएको थियो । रोपनीमा हिसाब गर्दा ११ हजार २ सय ५५ रोपनी ११ आना १ पैसा क्षेत्रफल हुन्छ । २०३८ सालको फेवातालको आकारमा ताल कायम गरिएको छ । समितिको प्रतिवेदन आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले तालको नयाँ क्षेत्रफल कायम गरेको हो । क्षेत्रफल कायम भएपछि समितिले दूषित जग्गाबारे छानबिन थाल्यो । २०६९ सालमा विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित समितिले तालको १ हजार ६ सय ९२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको प्रमाण निकालेको थियो । समितिले ९ सय ५० व्यक्तिको लालपुर्जा खारेज गर्न सिफारिस गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । अहिलेको समितिले दूषित जग्गाको क्षेत्रफल बढाएको छ । तालको जग्गा र लालपुर्जाको जग्गाबारे यथेष्ट प्रमाण आधारमा अर्को प्रतिवेदन तयार गरेको हो । प्रतिवेदन अनुसार लालपुर्जाभित्रको २५ सय रोपनी जमिन दूषित पाइएको छ । तालले चर्चेको २५ सय रोपनीको लालपुर्जा खारेज गर्न वा अर्को निर्णय गरेर सदर गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
धेरै प्रमाण जुटाउँदा व्यक्तिले आफ्नो नाममा गरेका तालको जमिन कुनै पनि अवस्थामा निजी देखिँदैन । संक्रमणको समय छोपेर उनीहरुले दर्ता गरेको पाइएको छ । फेलातालमा पहिलो पटक २०१८ सालमा बाँध बाँधिएको थियो । २०३१ सालमा बाँध फुटेपछि तालले चर्चेको जमिन व्यक्तिले पहुँचमा आफ्नो नाममा दर्ता गरेका कागजात भेटिएको छ । बाँध फुटेपछि २०५५ सालसम्म पनि विभिन्न व्यक्तिको सिफारिस आधारमा मालपोतले लालपुर्जा वितरण गरेको पाइएको छ । अहिले पछिल्लो प्रतिवेदनबारे चर्चा चलेपछि ताल किनारमा जग्गा भएकाहरुमा विभिन्न शंका उपशंका उब्जेको छ । यदि परापूर्वकालदेखि नै जग्गा दर्ता भएको हो भने ठीक छ, उनीहरुलाई मुआब्जा दिनुपर्छ । हैन भने नियतवश तालमुनिको जग्गा दर्ता दर्ता गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
आन्दोलनलाई उत्तेजक नबनाऊ
नेपालको बिजुली भारतले किन्ने सम्झौता
अग्रज पत्रकार पोखरेलको निधन
प्रमको सम्बोधनः कामभन्दा आश्वासन धेरै
त्रिविमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्ने उद्घोष
hero news full width
मुख्य समाचार
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सार्थक प्रयास भएन : धनराज गुरुङ
गण्डकीको संसद बैठक २३ गते ३ बजे बस्ने, मुख्यमन्त्री अधिकारी विश्वासको मत लिँदै
वैशाख २१, २०८१मुख्यमन्त्री अधिकारीले २३ गते विश्वासको मत लिने, राप्रपा विपक्षमै
वैशाख २१, २०८१राप्रपाले साथ नदिने भएपछि अधिकारी सरकार संकटमा, अब के होला ?
वैशाख २०, २०८१लाटोकोसेरो संरक्षक राजु आचार्यलाई बेलायतमा अवार्ड
वैशाख २०, २०८१पाेखरामा कालो धुँवा फाल्ने गाडीका चालक कारवाहीमा
वैशाख २०, २०८१