पोखरा । अविरल वर्षाले गण्डकीको विकास निर्माणमात्रै ध्वस्त भएन, किसान पनि पीडामा परे । तनहूँमा मात्रै ६ सय हेक्टर धानखेत नष्ट भएको छ । २ सय हेक्टरमा आंशिक क्षति छ । करिब ६ करोडको क्षति बाढी र पहिरोका कारण भएको कृषि ज्ञान केन्द्र तनहूँको तथ्याङ्क छ । बढी खेती हुने नवलपुर, गोरखा, स्याङ््जा, म्याग्दी लगायत जिल्लामा पनि उस्तै क्षति छ । कसैको गरिखाने खेत बगायो भने कसैको गोठका पशुबस्तु पुरिए ।
हालसम्म ५ जिल्लाबाट मात्रै क्षतिको तथ्याङ्क आएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका निमित्त सचिव गंगालाल पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार ४० हजार रोपनी धानखेतमा क्षति पुगेको अनुमान मन्त्रालयको छ । पशु चौपायाँको तथ्याङ्क पनि पूरै आएको छैन । सबै गरेर यो बर्खामा मात्रै २० करोडको क्षति अनुमान गरिएको छ ।
‘ज्ञान केन्द्र र विज्ञ केन्द्रबाट आएको डाटा हो । हिमाली जिल्लामा खासै क्षति छैन । तर पहाड र तराइका कुनै पनि जिल्ला चोखो भएनन्,’ उनले भने, ‘कति ठाउँमा कुलो बगाएको छ । कतिका घरगोठ बगाएको छ । अहिले पनि विवरण संकलनको काम भैरहेको छ ।’ प्रहरीको मुचुल्का सहित स्थानीय तहबाट ज्ञान केन्द्र र विज्ञ केन्द्रमार्फत् क्षति विवरण बुझाएका किसानलाई सरकारको हैसियत अनुसार सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ । ‘२० करोड खर्च हुन्छ । सबै पूर्ति गर्न सकिँदैन । तर किसान विस्थापित नहुने गरी सहयोग गर्नुपर्छ,’ उनले अघि थपे, ‘सरकार संवेदनशील छ । तर बजेट छैन । विभिन्न कार्यक्रममार्फत् किसानलाई टिकाइराख्ने कार्यक्रम सरकारले बनाउँछ ।’
सांसदहरुले चाहीँ जनप्रतिनिधिको सिफारिस आधारमा किसानलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग राखे । मीनप्रसाद गुरुङले मन्त्रालयले क्षतिको विवरण संकलनमात्रै गर्ने र राहत नदिँदा किसान मर्कामा परेको बताए । ‘सधैँ क्षति बटुल्छ । राहत र क्षतिपूर्ति छैन,’ उनले भने, ‘राहत नदिने हो भने क्षति विवरण बटुल्नु कुनै अर्थ छैन । साना किसानलाई समेट्ने गरी कार्यविधि बनाएर राहत प्याकेज ल्याउनुपर्छ ।’ सांसद डोबाटे विश्वकर्माले भने, ‘जनप्रतिनिधि गाउँगाउँमा छन् । कृषि क्षेत्रमा कति क्षति भयो भनेर उनीहरुले तथ्याङ्क संकलन पनि गरेका छन् । त्यसकै आधारमा राहत दिनुपर्छ । जनप्रतिनिधिलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।’
भागवत्प्रकाश मल्ल पनि प्रहरीले भन्दा क्षतिको विवरण संकलन गर्न कृषि प्राविधिक खटाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘किसानलाई कति क्षति भयो भनेर प्राविधिकले मात्रै निकाल्न सक्छन् । प्रहरीले मुचुल्का उठाएर दिएको राहतको सान्दर्भिकता छैन,’ उनले भने ।
सरिता गुरुङले तनहूँको क्षति विवरण नै देखाएर तत्कालै राहतको माग गरिन् । विभिन्न समयमा आउने प्राकृतिक विपत्तिबाट कृषिमा हुने क्षतिमा राहत दिने गरी प्रदेश सरकारले २ करोड छुट्याएको छ । तर यो रकम पनि अपर्याप्त हुने सांसदहरुको भनाइ छ ।
मंगलबार अर्थ तथा विकास समितिले कृषि मन्त्रालयलाई बोलाएर तत्कालै राहत दिन निर्देशन दिएको हो । समितिका सभापति दीपक कोइरालाले समयमा राहत पाए किसानको मलमपट्टी लाग्ने अन्यथा त्यसको औचित्य नहुने बताए । ‘राहत वितरण प्रक्रिया पुरानै ढर्राको छ । पुरानै पद्दति समात्ने हो भने ३ तहको सरकारकै औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ,’ निर्देशन दिँदै उनले भने, ‘छिटोछरितो र प्रभावकारी राहत वितरण गरियोस् । क्षतिग्रस्त सिँचाइ प्रणाली फास्ट ट्रयाकबाट मर्मतसम्भार गर ।’
बैठकमा सहभागी मन्त्री लेखबहादुर थापाले राहत लिन किसानले प्रहरीको मुचुल्का लिएर आउनुपर्ने बताए । ‘क्षतिको विवरण कृषक आफैले पठाउँदा यकिन तथ्याङ्क आउँदैन,’ उनले भने, ‘कसैले त क्षतिभन्दा बढी मूल्याङ्कन पनि गर्न सक्छन् । त्यसैले प्रहरीको मुचुल्का अनिवार्य छ ।’ मुचुल्का अनिवार्य गरेकोमा समितिले भने असहमति जनाएको छ । मन्त्री थापाले पुरै क्षतिको पूरापूर सहयोग गर्न नसके पनि राहत दिने बताए । ‘क्षतिपूर्ति दिन सकिँदैन । राहतको कार्यक्रम चलाउने हो,’ उनले भने, ‘किसानलाई सेवाटेवा सुरु गर्छौं । यसले पनि महत्वपूर्ण सहयोग पुग्छ ।’
Related News
सम्बन्धित समाचार
यस्तो छ लगानी सम्मेलनको कार्यतालिका
नेपालमा लगानीकर्ताका लागि उपयुक्त वातावरण र सहि अवसर छ : महासंघ अध्यक्ष ढकाल
बुढ्यौलीमा भेडीगोठ मोह
पर्यटन प्रवद्र्धनमा गण्डकी र मधेश प्रदेशबीच सहकार्यको प्रतिबद्धता
जलवायु परिवर्तन असर : मुस्ताङको स्याउ उकालो चढ्दै
hero news full width
मुख्य समाचार
त्रासैत्रासमा तंग्रिदै कागबेनी
मनिपालमा अत्याधुनिक एमआरआई मेसिन
वैशाख १३, २०८११३ वटा मुद्दा चलेका एक युवा पोखराबाट अटोमेटिक पेस्तोलसहित पक्राउ
वैशाख १३, २०८१कतारी अमिर स्वेदश फिर्ता : पोखरा–कतार उडान माग
वैशाख १३, २०८१कास्कीमा एसइई उत्तरपुस्तिका परीक्षण रोकियो
वैशाख १२, २०८१गण्डकीमा डायलाइसिसका लागि अब पालो कुर्न नपर्ने
वैशाख १२, २०८१