पोखरा । गैर संबैधानिक ठहर गर्दै सर्वाेच्च अदालतले गएको कार्तिकमा खारेज गरिदिएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक गण्डकी सरकारले शीर्षक फेरेर पुन खुवाउने भएको छ । सुबिधाको शीर्षकमा पहिलेभन्दा महंगो खर्च गर्न लागिएको हो ।
सुबिधासम्बन्धी बिधेयक सरकारले प्रदेशसभामा टेवुल गरेको छ । सुबिधा बिधेयकमा काँग्रेस र समाजवादी पार्टीले बिरोध जनाएका छन् ।कोरोना महामारीको बेलामा जनप्रतिनिधिलाई सुविधा दिनु गलत भन्दै दुबै पार्टीले बिधेयकमाथि संशोधन प्रश्ताव समेत दर्ता गराएका छन् । यातायात, अनुगमन, अतिथि सत्कार, सञ्चार, बैठक भत्ता लगाएत विभिन्न शीर्षकमा गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिका जनप्रतिनिधिलाई छुट्टाछुट्टै सुबिधा प्रश्ताव गरिएको छ ।
बिधेयकमाथि काँग्रेसका कुमार खड्का र समाजवादी पार्टीका हरिशरण आचार्यले संशोधन हालेका हुन् । उनीहरुले अहिले यो बिधेयक ल्याउन नहुने अडान लिएका छन् ।सांसद खड्काले बिधेयक गैर कानुनी नभएपनि समय सही नभएको बताए । ’हुँदा खानेलाई सहयोग गर्नुपर्ने बेला हो । कम सेवा लिएर राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्ने बेला हो,’ उनले भने, ’यस्तो बेला जनसेवाका लागि कसम खाएकालाई सुबिधा दिनु गलत हो । बिधेयक केही पछि ल्याएपनि कुनै असर पर्दैन । बरु हामीले पनि यस्ता सुबिधा त्याग्न तयार छु ।’
सांसद हरिशरण आचार्यले पहिले पनि सर्वाेच्च अदालतले खारेज गरेकोले सोही प्रकृतिको बिधेयक ल्याएर गल्ति नदोहोर्याउन आग्रह गरे । कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले स्थानीय तह पनि सरकार भएकोले सुबिधा दिनुपर्ने बताए ।खड्का र आचार्यको बिरोधको प्रश्ताव बहुमतले अस्विकृत गरेको छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सार्थक प्रयास भएन : धनराज गुरुङ
गण्डकीको संसद बैठक २३ गते ३ बजे बस्ने, मुख्यमन्त्री अधिकारी विश्वासको मत लिँदै
मुख्यमन्त्री अधिकारीले २३ गते विश्वासको मत लिने, राप्रपा विपक्षमै
राप्रपाले साथ नदिने भएपछि अधिकारी सरकार संकटमा, अब के होला ?
लाटोकोसेरो संरक्षक राजु आचार्यलाई बेलायतमा अवार्ड
hero news full width
मुख्य समाचार
पाेखरामा कालो धुँवा फाल्ने गाडीका चालक कारवाहीमा
मजदुरलाई छैन मजदुर दिवस रौनक
वैशाख २०, २०८१गण्डकीमा संविधान भर्सेज सर्वोच्च
वैशाख २०, २०८१पोखराको अमरसिंहको बिजुली पसलमा आगलागी, १ करोडको क्षति
वैशाख २०, २०८१गण्डकी प्रदेशमा सत्ता राजनीति : प्रदेश सभा सदस्य ६०, बहुमत ३० ले पुग्ने !
वैशाख १९, २०८१नारायणगढ–बुटवल सडक ३३ किमी कालोपत्रे
वैशाख १९, २०८१