१. नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका २४९ सांसदले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध आइतबार अपरान्ह महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएकोले प्रधानन्यायाधीश कार्की स्वतः निलम्बनमा परेकी छन्। महाभियोगपत्रमा उनीमाथि कार्यकारिणीको क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको, अदालतमा गुटबन्दी गरेकोलगायत नौ वटा अभियोग लगाइएको छ।

२. प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध त्यसरी अकस्मात् महाभियोग लगाएकोमा सबै स्तब्ध भएका छन्। नेपालको इतिहासमा प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएको यो पहिलो महाभियोग हो। यसको पक्ष र विपक्षमा तथा यसले पार्ने प्रभाव र असरका सम्बन्धमा व्यापक छलफल सुरु भएको छ। यसलाई दुःखद् घटना भनेर सरकारको आलोचना शुरु भएको छ।

३. यसैबीच, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले राजीनामा गरेपछि सत्तारुढ दलभित्रै विवाद भएको प्रष्ट देखिएको छ। महाभियोगमा हस्ताक्षर भएका केही सांसदहरुले पनि आफूलाई त्यस घटनाबारे थाहा नभएको जनाउँदै आफ्नो हस्ताक्षरको दुरुपयोग भएको बताएका छन्। वरिष्ठ वकिलहरुले पनि यसमा तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन्।

४. प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति प्रकरणमा सरकार र सवोर्च्च अदालतबीच विवाद बढ्दै गएको थियो। सवोर्च्चले सरकारले गरेको नियुक्तिलाई बदर गरेको थियो भने सरकारले त्यसलाई आफ्नो क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको सम्झेको थियो। नियुक्ति प्रकरणकै दोश्रो चरण सवोर्च्चको विचाराधीनमा छ। सरकारले यसमा पनि आफूलाई हराउने अनुमान गरेपछि महाभियोगरुपी हतियार प्रयोग गरेको बुझिन्छ।

५. प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की न्याय सम्पादनको क्षेत्रमा निडर, निर्भिक र निस्कलङ्कका रुपमा आफ्नो व्यवसायिक चरित्र निर्माण गर्दै आएकी सक्षम व्यक्ति मानिन्छन्। उनी प्रधानन्यायाधीश भएपछि भ्रष्टाचारसम्बन्धी धेरै मुद्दा किनारा लगाएकी छिन्। उनले लोकमानसिंह कार्कीको मुद्दामा जे जस्तो निर्णय गरिन् त्यसबाट उनी बढी चर्चित भइन्।

६. उनले सधैँ संवैधानिक सवोर्च्चतामा अडान लिइन्। लोकतन्त्रमा त्यो आवश्यक पनि छ। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच चेक एण्ड व्यालेन्सको स्थिति हुनु पर्दछ। कसैले आफ्नो कार्यक्षेत्रको उल्लंघन गर्नु पनि हुँदैन र अर्काको क्षेत्रको हस्तक्षेप गर्नु पनि हुँदैन। सबै समदूरीमा रहेर सचेत र सतर्क भएर काम गर्नुर्पर्दछ।

७. देशको यो लामो अन्तरिमकालमा अनेक अन्यौल र असामान्य स्थिति आए। तीमध्ये यो सबभन्दा दुःखद् र दूरगामी प्रभाव पार्ने घटना भएको छ। चुनाव हुन्छ कि हुन्न र संविधान संशोधन के हुन्छ भन्ने स्थितिमा यस्तो घटना आउनु दुर्भाग्य हो। यतिबेला सरकार अधिनायकवादतिर उन्मुख भएको आरोप पनि आएको छ। स्वेच्छाचारिता आजको युगमा सह्य हुँदैन। यो कुरा सरकारले बुझ्नै पर्दछ। अनि यो पनि बुझ्न पर्दछ कि नेताहरु सबै दूधले नुहाएका छैनन्। उनीहरुले अरुलाई दोष लगाउँदा आफ्नो आङ पनि हेर्ने गर्नुर्पर्दछ।