१. पोखरामा बन्न लागेको क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अन्यौलमा परेको छ। केही समय मात्र पहिलो विमानस्थल निर्माणका लागि अर्थमन्त्रालयले चीनको एक्जीम बैड्ढसँग ऋण सहयोगका लागि पत्राचार गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले त्यो पत्राचार गरेपछि विमानस्थल बन्छ भनेर सम्बद्ध सबै पक्ष निश्चित भएका थिए।

२. यो विमानस्थलको विडम्बना नै भन्नुपर्दछ कि यो विमानस्थल बन्नको लागि एक कदम अघि बढ्छ, फेरि रोकिन्छ। एकपटक आशाको किरण देखिन्छ। फेरि अनपेक्षित विवाद उत्पन्न हुन्छ। यसअघि पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच विवाद उत्पन्न भएर पनि केही महिना अनिश्चित भएको थियो।

३. चार दशक पहिले पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक छ भनेर सरकारले आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गरेका थियो। त्यसबेला पनि पोखरेलीहरू अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने भयो भनेर उत्साहित भएका थिए। तर पछि सरकारले आÇनो नीतिमा परिवर्तन गर्‍यो र पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने कुरा त्यसै सेलायो।

४. २०४३ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली भएपछि त्यो कुरा फेरि आयो। राजनीतिक पार्टीरूले चुनाव लड्ने बेलामा विमानस्थल बनाउने कुरा आ-आÇनो घोषणापत्रमा राखे। चुनाव जितेका केन्द्रीय र स्थानीय नेताहरूले त्यसमा आÇनो प्रतिबद्धता जनाए। धेरैले त्यो प्रतिबद्धता जनाए तर विमानस्थल बनेन।

५. विमानस्थल नबने पनि बनाउनुपर्दछ भन्ने जनमत बढ्दै गयो। त्यो विमानस्थल पोखराको मात्र आवश्यक नभएर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रकै लागि एक आवश्यकताको रूपमा चर्चित भयो।जताततै आवाज गुञ्जन थाल्यो। त्यसको साथै काठमाडौंको विकल्पकै रूपमा यसको आवश्यकता महसुस गरियो। काठमाडौंको त्रिभुवन विमानस्थलमा मौसम खराव भएको बेलामा आएको जहाजलाई अवतरण गराउन पनि वैकल्पिक विमानस्थलको आवश्यकता सबैले महसुस गरे।

६. एक-दुर्इ जना सम्बन्धित मन्त्रीहरूले विमानस्थलमै आएर काम सुरु भएको घोषणा गरे, तैपनि बनेन। पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घले विमानस्थल निर्माणका लागि रिले अनशन गर्‍यो। काठमाडौंसम्म पुगेर जुलुस पनि निकाले, १,२ जना मन्त्रीले विमानस्थल नबनेसम्म आफै पोखरा नै नआउने उद्घोष गरी पोखरेलीलाई विश्वस्त पार्न खोजे।

७. यी सबै घटनाक्रमपछि निर्माणको मुखमा पुगेको काम अपुग थोरै जग्गाको मुअब्जाको विषयले अड्किएको छ। सरकारी दर रेट एउटा छ भने स्थानीयको माग अर्कै छ। यस्तो हुनुलाई अन्यथा मान्नुहुँदैन। अन्त पनि यस्तै हुने गर्दछ। यस्तोमा जनताका प्रतिनिधिले मध्यस्थताको भूमिका खेलेर यो विवादलाई छिटो सुल्झाउने प्रयास गर्नुपर्दछ। स्थानीयले राखेको जायज मागलाई सरकारले मान्नुपर्दछ। यो सरकार पनि जनताको भएकाले सरकारले जनताप्रति सहानुभूति राखेर उदारतापूर्वक सोची व्यवहार गर्नुपर्दछ।