दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन आउन अब धेरै दिन बाँकी छैन। राजनीतिक दलहरु तीब्रताका साथ चुनाव अभियानमा लागिरहेका छन्। दलहरुले आ-आफ्नो घोषणापत्रहरु पनि सार्वजनिक गरिसकेका छन्। तर सार्वजनिक गरिएका घोषणापत्रमा संविधान बनाउने सुनिश्चितता नभइकन जनताका आ“खामा छारो हाल्ने विकासे योजनाहरु लेखिएका छन्। संविधानसभाको निर्वाचन विशेषगरी संविधान निर्माणका लागि हो। तर किन दलहरुले विगतका चार वर्षमा संविधान बनाउन सकेनन् र पुनः दोश्रो निर्वाचन हुनु पर्‍यो र अघिल्लो संविधानसभाले गरेका महत्वपूर्ण कार्य र पूरा हुन नसकेका बा“क विवादित विषयलार्ई अबको संविधानसभाले कसरी समाधान गर्छ र संविधान तयार हुन्छ भन्ने विषय अझै पनि अन्यौल नै रहेको छ।

राजनीतिक दलहरु, तिनका उम्मेदवारहरु र घोषणापत्र हेर्दा तिनै पुरानै पात्र र प्रवृत्ति देखिन्छ। यसपालिको यो संविधानसभामा एउटा ठूलो समूह नेकपा-माओवादीलगायत ३३ दलले यो निर्वाचनमा भाग लिएको छैन। यसै त विवादित विषयहरुमा ठूला भनिएका दलहरुबीच सहमति हुन सकेको छैन भने व्रि्रोही  पक्ष जसले निर्वाचनलाई नौटंकी भनिरहेको छ, भोलि निर्वाचन सम्पन्न भएपछिको संविधानसभाको स्वरुप कस्तो हुन्छ र व्रि्रोही पक्षलाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ, जसले गर्दा संविधान बनाउने कार्य यसपटक पनि झन् जटिल र फलामको च्यूरा बन्दैछ। यो अवस्थामा आमनागरिक सचेत र जागरुक हुनैपर्छ।

चुनावी घोषणापत्रमा आकाशका तारा खसाल्ने विकासे नारा दिएर भोट माग्ने पुरानै शैलीबाट ग्रस्त यी र ती दलहरुबाट वास्तवमा संविधान बन्ने र बनाउने आशा झिनो देखिन्छ।  मात्र आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने र सत्तामा कसरी पुग्ने भन्ने खेल अहिल्यैबाट सुरु भएको भन्ने कुरा यो वातावरणले पुष्टि गर्दछ। यस अवस्थामा जनता सचेत हुनैपर्दछ। यसअगाडिको संविधानसभामा छ सय एक जना सभासदहरुले राज्यकोषबाट के कति खर्च गरे, अबको छ सय एक जनाले पनि त्यो भन्दा दोव्वर खर्च गर्ने छन्। आखिर आमजनता र राष्ट्रले पाउने के – यसर्थ संविधान बनाउने कुराको ग्यारेन्टी जसले गर्छ त्यसैलाई मत दिनु अहिलेको आवश्यकता हो।

संविधानसभा-१ मा छ सय एकले कति खर्च गरे भन्ने विषयमा सूचनाको हक २०६४ प्रयोग गरी संविधानसभाको सचिवालय लेखा महाशाखाबाट सूचनाको हकका लागी शारदा भुषालको निवेदनअनुसार सचिवालयले दिएको विवरण यस प्रकार छ।

सुरु समयमा एक सभादको मासिक पारिश्रमिक रु. ३४ हजार±भत्ता ३० हजार ± बैठक बसे पनि नबसेपनि बैठक भत्ता रु. छ हजार दैनिक दुर्इ सयका दरले आवास खर्च रु.६ हजार धारा पानीका लागि रु. पाँच सय, बिजुली बत्तिका लागि एक हजार दुर्इ सय ४८, पत्रपत्रिकाका लागि दैनिक तीन सय रुपैयाँ, दैनिक टेलिफोन खर्च रु. दुर्इ हजार, मसलन्द रु. एक हजार, बैठकमा हाजिर भएको दिनमा यातायात खर्चवापत् दिनको रु. एक सय ५० रुपैयाँ, सभासद्लाई एक जना शाखा अधिकृतस्तरको स्वकिय सचिवका लागि रु. मासिक १८ हजार सात सय ९० रुपैयाँ तलब गरी जम्मा ४७ लाख ९७ हजार एक सय २० रुपैयाँ चार वर्षमा कमाए संविधानसभा सचिवालयले चार करोड एक लाख ९१ हजार सात सय १४ रुपैयाँ भ्रमण खर्च, संविधानसभा सचिवालयले ६९ लाख ५३ हजार नौ सय २७ रुपैयाँ उपचार खर्च १५ लाख ४९ हजार आठ सय ५५ रुपैयाँ औषधि खर्च, संविधानसभा अध्यक्षको पारिश्रमिक ४१ हजार चार सय ८०, धारा बिजली र टेलिफोनका लागि बिलअनुसारको रकम, मसलन्द दुर्इ हजार पाँच सय, पत्रपत्रिका तीन सय, पेट्रोल दुर्इ सय ५० लिटर, मोविल तीन महिनाको १० लिटर स्वकिय सचिवका लागि ९६ हजार ९ सय ३० रुपैयाँ मासिक जम्मा एकलाख ४९हजार सात सय १० रुपैयाँ संविधानसभाका सभामुखले लिए, यसको विवरण संविधान सभा सचिवालयको लेख महासाखामा सुरक्षित छ।

गत संविधान सभामा चार वर्षको अवघिमा जम्मा ९१ वर्ष २६ करोड ७४ लाख खर्च भयो। तापनि संविधान बनेन वा नेताहरुले संविधान बनाउन चाहेनन्। संविधान बनाउने नियत देखिएन बिनानिष्कर्षको वार्ता र बैठक बस्ने र भत्ता खाने कामबाहेक केही भएन।  सरकारी कोषबाट तीन अर्ब तीन करोड ४४ लाख ७१ हजार दुर्इ सय ७८ रुपैयाँ खर्च भएको थियो।

संविधानसभामा सभासद र सभामुख र  उपसभामुखसहितको तलब रु. दुर्इ अर्ब ९३ करोड ८१ लाख ३१ हजार तीन सय ८६ रुपैयाँ बैठक भत्ता रु. ३२ करोड नौ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो। यसमध्ये सरकारी कोषबाट तीन अर्ब र शान्तिकोषबाट दुर्इ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो।  अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको चार वर्षको भाडाका लागि राज्यकोषबाट ४५ करोड खर्च भएको थियो। नया“ संविधान निर्माणका नाममा करिब ९१ अर्ब २६ करोड ७४ लाख रुपैया खर्च भएको थियो।  जसमध्ये संविधान निर्माणको सर्न्दर्भमा मात्र करिब १५ अर्ब खर्च भएको देखिन्छ।

दलका नेता र मुख्य सचेतकको पारिश्रमिक ३५ हजार छ सय, सभासदहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत वाषिर्क रु. १० लाख रुपैयाँ, यसरी चार वर्षमा सभासदहरुले गरेको यस्तो खर्च मात्र दुर्इ अर्ब ४० करोड ४० लाखको हाराहारीमा पर्न आउँछ।

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको १० लाख रकम पारदर्शीरुपमा सार्वजनिक गर्ने छ सय एकमध्येका सभासद कास्की क्षेत्र नं. ३ रवीन्द्र अधिकारीमात्रै थिए। जसले सम्पूर्ण विकास बजेटलाई पत्रकार सम्मेलन नै गरी पारदर्शी ढंगबाट वितरण गर्दथे। यसबाहेकका कुनै पनि सभासदको रेर्कर्ड जनताले पाएनन्।

२०६४ सालमा निर्वाचनका लागि मात्रै प्रत्यक्षरुपमा झण्डै छ अर्ब रुपैयाँ खर्च  भएको थियो  भने यसपालि १६ अर्ब बजेट छुट्टयाइएको छ। विदेशी  सहयोगलाई पारदर्शी बनाइएको छैन। यसरी निर्वाचन र सभासदका लागि गरिएको यति ठूलो धन रासी हेर्दा हामीलाई  गरिब र वेरोजगारी बनाउने पनि यिनै हुन्।

चार वर्षमा जम्मा एक सय २२ पटकमात्र संविधानसभाको बैठक बसेको थियो।  त्यो अवधिमा १३ वटा विभिन्न समिति गठन भएका थिए। ती समितिले एक वर्षमा मस्यौदा प्रतिवेदन तयार गरे  तर ठूला दलका ठूला नेताहरुले विभिन्न बहानाबाजी गरेर संविधान बन्न दिएनन्।

१)     राज्यको शासकियस्वरुप निर्धाण समिति

२)     संवैधानिक  समिति अवधारणापत्र र मस्यौदासम्बन्धी प्रतिवेदन २०६६

३)     मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समिति

४)     व्यवस्थापकीय अ·को स्वरुप निर्धारण समिति

५)     न्याय प्रणालीसम्बन्धी समिति

६)     अल्पसाथक तथा सिमान्तकृत समुदायको हकअधिकार र संरक्षण समिति

७)     संवैधानिक संरचना निर्धारण समिति

८)     संास्कृतिक र सामाजिक ऐक्यवद्वताको आधार निर्माण समिति

९)     राज्यको पूर्णसंरचना र राज्यशक्तिको बा“डफा“ड समिति

१०)    प्राकृतिक श्रोत आर्थिक अधिकार तथा राजश्व बा“डफा“ड समिति

११)    राष्ट्रिय हित संरक्षण समिति

१२)    संवैधानिक निकायको संरचना निर्धारण समितिलगायत मस्यौदा समिति बनाएर प्राप्त मस्यौदामाथि छलफल गरी तोकिएको समयभित्रै संविधान बनाउन नसकी थप समयमा समेत कुनै काम भएन मात्र सत्ता परिवर्तनका अनेकन खेलहरु हुँदा राज्यकोष दुरुपयोगमात्र भएन राज्य नै असफलजस्तै भयो। प्रस्तुत छ कूल छ सय एक सभासदको खर्चको विवरण :

१)     तलब रु. एक अर्ब ५१ करोड, तीन लाख ६४ हजार दुर्इ सय ६२ रुपैयाँ

२)     अन्य भत्ता रु. ३२ करोड, नौ लाख २३ हजार तीन सय पाँच रुपैयाँ

३)     पोशाक खर्च रु. ४८ लाख ९० हजार तीन सय ७९ रुपैयाँ, औषधि उपचार खर्च रु. ६९ लाख ५३ हजार नौ सय २७ रुपैयाँ, तालिम खर्च रु. ५९ लाख ८५ हजार पाँच सय ६३, पानीबिजुली रु. चार करोड २२ लाख ८० हजार पाँच सय ३३ रुपैयाँ, कार्यालय खर्च रु. ११ करोड छ लाख ५२ हजार चार सय ७१ रुपैयाँ,  घरभाडा रु. ४५ लाख ४७ हजार दुर्इ सय ७५ रुपैयाँ, संचालन मर्मत संहार खर्च रु. दुर्इ करोड ८२ लाख ६९ हजार एक सय १२ रुपैयाँ, इन्धन खर्च पाँच करोड २९ लाख १३ हजार एक सय ९५ रुपैयाँ, विविध रु. दुर्इ करोड ६० लाख ६४ हजार ९३ रुपैयाँ,  कार्यक्रम खर्च रु. ११ लाख १४ हजार दुर्इ सय ४० रुपैयाँ, औषधि खरिद रु. १५ लाख ४९ हजार आठ सय ५५ रुपैयाँ, भ्रमण खर्च रु. चार करोड ६५ लाख ७० हजार दुर्इ सय ८१ रुपैयाँ, निर्मित सम्पत्तिको मर्मत खर्च एक  लाख ६२ हजार ७ सय ८१ रुपैयाँ, फर्निचर खर्च  एक करोड ६५ लाख ७० हजार दुर्इ सय ४८ रुपैयाँ, सवारीसाधनहरु ९९ करोड ३३ लाख छ हजार नौ सय रुपैयाँ, मेसिनरी औजार खर्च ४८ लाख ४७ हजार आठ सय १६ रुपैयाँ, पुँजीगत सुधार खर्च  २२ करोड ३९ लाख पाँच हजार सात सय ५० रुपैयाँ, सामाजिक सेवा संसद अनुदान कार्यक्रम खर्च  एक करोड ६१ लाख २७ हजार ५७ रुपैयाँ र अर्थ बजेटमा एक करोड ४९ लाख २० हजार २६ रुपैयाँ खर्च भएको थियो। मूल्याङकन अनुगमन शीर्षक छ तर रकम खर्च नै छैन। यसको मतलव अनुगमन र मूल्याङकनको आवश्यकता महसूस गरिएन।

यसबारे जानकारीहरु सूचनाको हक प्रयोग गरी व्यवस्थापिका संसद सचिवालयको लेखा महाशाखाबाट लिइएको हो।  यति धेरै रकम खर्च भए र संविधान बनेन अव राज्य कोषको ढुकुटी रित्तिदैन र संविधान बनेरै छाड्छ भन्नेमा अब हामी कति विश्वस्त हुने र हामी आमनागरिकलाई विश्वास दिलाउनका लागि विभिन्न दलका उम्मेदवारहरुको दायित्व र विश्वासनियताको आधार के हुने। यसबारेमा उम्मेदवारहरुले आम नागरिकलाई प्रष्ट पानैपर्छ। त्यत्तिमात्र हैन यही आर्थिक दुरुपयोगको कारण टिकट पाउने हाडबाजी सुरु भयो। ब्यक्तिगत स्वार्थमा दलको अभियान अझै जारी छ। यस्तो निकृष्ठ राजनीति गर्नेलाई जनस्तरबाटै बहिष्कार गरिनुपर्छ।