संविधान कानुन र नियमहरूको स्वरुप हो जसले राज्यको शक्तिको वितरण र प्रयोगलाई प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरुपमा निर्धारण गर्दछ। संविधान राज्यको मूल कानुन हो। यसका आधारमा सरकार सञ्चालन हुन्छ। यसले राज्यको स्वरुप, सरकारका गतिविधि र राज्य र जनताबीचको सम्बन्धलाई मुखरित बनाउँछ। संविधानले शासनको स्वरुप निर्धारण गर्दछ। यसले नागरिकका अधिकार सुनिश्चित गर्दछ। संविधान धेरै किसिमका हुन्छन् जस्तैः लिखित संविधान, विकसित अथवा अलिखित संविधान, परिवर्तनशील या अपरिवर्तनशील संविधान। हरेक किसिमका संविधानमा गुण र अवगुण विद्यमान हुन्छन्। संविधान विभिन्न प्रकारबाट बनाइन्छ। वैधानिक कानुन २००५ र नेपालको संविधान २००७ नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ र नेपालको संविधान २०१९ राजाद्वारा निर्माण गरिएका संविधान हुन्। नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ र अन्तरिम संविधान २०६३ राजनैतिक पार्टीका प्रतिनिधिद्वारा बनाइएका संविधान हुन्। नेपालको संविधान २०७२ संविधानसभाद्वारा बनाइएको संविधान हो।

अन्तरिम संविधान २००७ मा जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधि अथवा संविधानसभाद्वारा संविधान बनाउने कुरा उल्लेख गरिएको थियो तर सो कुरा हालसम्म साकार हुन सकेको थिएन। हालै २०७२ आश्विन ३ गते संविधान सभाका पाँच सय ९७ सदस्यमध्ये पाँच सय ३७ अर्थात ८५% को बहुमतद्वारा संविधान पारित गरिएको छ। भारतको संविधान ६५% को बहुमतद्वारा र अमेरिकाको संविधान ५५% को बहुमतबाट पारित गरिएको थियो। नेपालमा संविधानसभाद्वारा बनाइएको संविधानले यति धेरै प्रतिशत मत/समर्थन प्राप्त गर्नु जनप्रियताको द्योतक हो।

संविधान निर्माण भन्नु निर्माण प्रक्रिया र स्वीकार्यता हो। यो संविधान नेपालको सम्पूर्ण राजनैतिक शक्तिको साझा दस्तावेज हो। यसमा गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता, समाजवाद, समावेशी जनसहभागिता, कानुनको शासन, विश्वव्यापी मानव अधिकारको प्रत्याभूति, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम न्यायपालिका जस्ता विषय समावेश गरिएको छ। वहुलवादमा आधारित संसदीय व्यवस्थाको स्थापना विस्तारित मौलिक हक संविधानका धारा १६ देखि ४६ सम्म ३१ छन्। विश्वका संविधानमा यति धेरै मौलिक हकको व्यवस्था कतै छैन। भारतको संविधानमा आर्थिक र सामाजिक हक उल्लेख छैन। धारा ४७ अनुसार मौलिक हकको कार्यान्वयनका निमित्त संविधान प्रारम्भ भएको मितिले तीन वर्षभित्रै कानुनी व्यवस्था गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। संविधानको धारा ४९ देखि ५४ सम्म राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्वको व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको भाग पाँच राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँडको व्यवस्था धारा ५६ देखि ६० सम्म गरिएको छ। यो शीर्षकअर्न्तर्गत धारा ५६ को (३) अर्न्तर्गत सम्बन्धित प्रदेशमा रहने जिल्लाको व्यवस्था गरिएको छ सो अनुसार १ नं. प्रदेशमा १४ जिल्ला, २ नं. मा ८ जिल्ला, ३ नं. १३ जिल्ला, ४ नं. मा ११ जिल्ला ५ नं. मा १२ जिल्ला, ६ नं. मा १० जिल्ला, ७ नं.मा ९ जिल्ला छन्।

प्रदेशको व्यवस्था राम्रो छ तर मधेसी मोर्चा, थरुहट र आदिवासी जनजातिले प्रदेश विभाजनको विषयमा पाँच महिनादेखि व्यापक विरोध गर्दै आएका छन्। नेपालको दक्षिणी सीमानामा नाकाबन्दी गरेर आर्थिक रुपमा देशलाई अस्तव्यस्त र त्रस्त बनाएकाले खरबौं क्षति पुग्न गएको छ। संघीय मुलुकमा सीमाङ्नको समस्या लामो समयसम्म रहिरहन्छ। भारतको संविधान जारी गर्दा १४ प्रदेश थिए। एउटा प्रदेश आसामबाट मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा र नागाल्याण्डसमेत पाँच प्रदेश बनेका छन्। पन्जाबबाट हरियाणा र हिमाञ्चल प्रदेश छुटिृएका छन्। उत्तर प्रदेशबाट उत्तराञ्चल, बिहारबाट झारखण्ड, मध्य प्रदेशबाट छत्तीसगढ, आन्ध्र प्रदेशबाट तेलाङ्ना छुटिृएका छन्। रुसबाट दर्जनौ प्रदेश छुटिृएका छन्, नाइजेरियामा तीन प्रदेशबाट ३६ प्रदेश बनेका छन्, इथियोपिया, सुडान देश नै टुक्रिएका छन्। नेपालजस्तो साने पौने तीन करेाड जनसंख्या भएको देशमा पाँच प्रदेशमात्र बनाउदा अत्यन्त राम्रो हुन्थ्यो तर हाम्रो देशमा सात प्रदेश बनाइएको छ। पर्याप्त गृहकार्य गरेर असन्तुष्ट समूहलाई सम्बोधन गरी संविधान बनाइएको भए र प्रदेशको सीमाङ्कन गरिएको भए यति ठूलो क्षति नहुन सक्तथ्यो। सात प्रदेशभन्दा बढी प्रदेश देशको आर्थिक क्षमताले थेग्न सक्तैन। सीमाड्ढन हेरफेर गरेर असन्तुष्टका माग सम्बोधन गरेर भविष्यमा सीमाड्ढन नबल्झिने गरी सीमाड्ढनको समस्या समाधान गर्नुपर्दछ। अनुसुची ५ धारा ५७ को उपधारा (१) धारा १०९ सँग सम्बन्धित अधिकारको संघीय सूचीमा रक्षा, परराष्ट्र आदि ३५ विषय छन्। अनुसूची ६ अर्न्तर्गत धारा ५७ विभिन्न धारा, उपधाराअर्न्तर्गत प्रदेशको अधिकारको सूचीमा २१ विषय छन्। अनुसूची ७ अर्न्तर्गत धारा ५७ र अन्य धारा उपधाराअर्न्तर्गत स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा २२ विषय छन्, अनुसूची ९ धारा ५७ र अन्य धारा उपधाराअर्न्तर्गत संघ, प्रदेश, स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीअर्न्तर्गत १५ विषय छन्। भारतीय संविधानमा केन्द्रको अधिकारका सूची ९७, प्रदेशका ६५ र साझा सूची ४७ छन्। भारतमा र अन्य संघीय मुलुकमा पनि स्थानीय अधिकारका सूची संविधानमा उल्लेख गरिएका छैनन्। स्थानीय तहको अधिकारको सूची संविधानमा उल्लेख गर्नु नेपालको संविधानको विशेषता हो।

नेपालले संसदीय व्यवस्था अपनाएको छ। संसदीय शासन प्रणालीमा नभएका विशेषता पनि यसले अङ्गालेको छ। प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा एकभन्दा बढी क्षेत्रबाट उठ्न नपाइने, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लि· र समुदायको हुनुपर्ने, मन्त्रिमण्डलको संख्या २५ जनाभन्दा बढी हुन नहुने, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने, मन्त्रिमण्डल गठन भएको दुर्इ वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने, प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाइने, उच्च पदमा निर्वाचित हुन वा नियुक्त हुन वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। महिला आयोग, दलित समावेसी आयोग, मधेसी आयोग, आदिवासी आयोग, थारु आयोग आदि गठन गर्ने व्यवस्था गरेर संविधानमा सबै वर्ग, समुदाय र तहलाई समेटने प्रयास भएको छ।

समावेशी समानुपातिक व्यवस्था अपनाइएको संविधान भए पनि संसदीय व्यवस्थाका अवगुण हटाएर गुणहरूमात्र समावेश गरिएको छ। मधेसी, थारु र आदिवासीका माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्ने प्रस्तावले संसदमा प्रवेश गरेको छ। संशोधन माथिका संशोधन प्रस्ताव पनि पेश भएका छन्। मधेसी मोर्चाले उठाएका ११ बुँदे माग पनि संविधान संशोधनद्वारा राजनीतिक शक्तिहरूका बीचमा सहमति गरेर समाधान गर्ने प्रयास गरिएको छ। अव चाडै नै समस्या समाधान गरिनु पर्दछ।

प्रदेशहरुको सीमाङ्कन गम्भीर समस्या हो। विवादास्पद प्रदेशमा बस्ने जनताको भावना बुझेर जनभावना अनुकूल सीमाङ्कनको समस्या समाधान गर्नुपर्दछ। प्रदेशको नामाङ्कनको समस्या पनि जटिल छ। राजनीतिक दलहरूले नियम बनाएर वा के-कसरी हुन्छ नामाङ्कनको समस्या समाधान गरिनु पर्दछ। प्रदेशको राजधानीको समस्या पनि जटिल छ। अमेरिकामा न्युयोर्क र वासिङ्टन कुनलाई राजधानी बनाउने भन्ने निकै विवाद भएपछि वासिङ्टनलाई राजधानी बनाएर न्युयाेकमा संयुक्त राष्ट्र संघको कार्यालय राखिएको हो। दक्षिण अफ्रिकामा एक ठाउँमा राजधानी राख्न विवाद भए पछि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका राजधानी छुटृाछुटैृ सहरमा राखिएको छ। अष्टे्रेलियामा सिड्नी र मेलवर्न कहाँ राजधानी बानउने विवाद भएपछि क्यनबेरियामा राजधानी बनाइएको हो। भारतमा अङ्ग्रेजका पालाको राजधानी कलकत्ताबाट दिल्ली सार्दा कठिनाइ व्यहोर्र्नु परेको थियो।

नेपालको केन्द्रीय राजधानी काठमाण्डौँलाई यथास्थानमा स्थापित गर्न अप्ठ्यारो नपर्न सक्छ। ४ नं. प्रदेशको राजधानी पोखरा बनाउँदा त्यति विवाद नहुन सक्छ। अन्य प्रदेशमा प्रदेशको राजधानी सहर घोषित गर्दा निकै विवाद हुन सक्तछ। अतः सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति सहमत भइ र अधिकांश स्थानीय जनताको राय बुझेर सीमाड्ढन, नामाड्ढन र राजधानीको समस्या समाधान गर्नु उचित हुन्छ। सरल, सहज रुपमा संविधान कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ। संविधानको महत्व जनतालाई बुझाउनका निमिक्त राजनीतिक पार्टीरूले हिमाल, पहाड, तराइमा व्यापक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्दछ। संसदबाट नयाँ कानुनमा संशोधन गर्ने र नयाँ कानुन बनाउने कुरा यथाशक्य चाडो गर्नुपर्छ। २०७४ साल माघ ७ गतेभित्रै स्थानीय निकाय र प्रदेशसभाको चुनाव गर्नु पर्दछ। राज्यलाई सुव्वस्थित रुपमा सञ्चालन गर्नका निमिक्त समयनुकूल कानुनी ब्यवस्था परिचालित गर्नुपर्छ।