सवोर्च्च अदालतले बालकृष्ण ढुङ्गेललाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको छ। तर उनी आजसम्म पक्राउ भएका छैनन्। साथै, उज्ज्यन श्रेष्ठको मुद्दामा पुष्कर गौतमलाई जेल सजाय सुनाइएको थियो र गत दुर्इ वर्षदेखि उनी जेलमा छन्। माओवादीद्वारा हत्या गरिएका ओखलढु·ाका शिक्षक गुरुप्रसाद लुइटेलको मुद्दामा आरोपित प्रचण्ड, बाबुरामसमेतका २४ जनालाई पक्राउ गरी कारवाही गरी पाऊँ भनी सवोर्च्च अदालतद्वारा मुद्दा दायर भएको थियो। अर्जुन लामा मारिएको मुद्दामा अग्निप्रसाद सापकोटासमेतका केही नेतालाई अदालतद्वारा पक्राउ गरी कारवाही गर्ने निर्ण  गरिएको कुरा कैयौं वर्ष व्यतीत भइसकेको छ। द्वन्द्व कालमा ज्यान मुद्दाको किटानी जाहेरी परेको मुद्दामा पक्राउ गरी कारवाही गर्न पाउने अधिकार सवोर्च्च अदालतले दिएको छ। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगले आफ्नो कामअघि बढाएपछि अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दामा हस्तक्षेप नगर्नू भनी सवोर्च्च अदालतले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता छानबिन आयोगलाई आदेश दिएको छ।

२०५२ सालदेखि २०६३ सालसम्म १० वर्ष नौ महिनाको सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा भएको हत्या, हिंसा, आतंक आदिका कारणले प्रचण्ड, बाबुराम, वर्षमान पुन, अग्नि सापकोटा र शक्ति बस्नेतसमेतका माओवादी पार्टीका नेता र कार्यकर्ताउपर छ हजार मुद्दा विगतदेखि चलेका थिए भन्ने समाचार प्रकाशित भएको छ। आजभोलि पनि माओवादीका उपर करिब तीन सय मुद्दा चलिरहेका छन्। यी सबै मुद्दामा अदालतले फैसला गर्ने हो भने माओवादीका उपर त्रासदीपूर्ण अवस्था आर्इपर्न सक्तछ। अदालतमा परिसकेका र अदालतमा विचाराधीन रहेका द्वन्द्वकालीन हत्या, हिंसा, लुटपाट, चोरी, डकैती आदि मुद्दालाई सक्रिय गराउँदै, ब्युताउँदै जाने हो भने सबै माओवादी नेता-कार्यकर्ता तानिँदै जान सक्छन्।

द्वन्द्व कालका घटनामा माओवादीमात्र दोषी छैनन्। राज्य पक्षले पनि अत्यधिक दर्दनाक घटना घटाएको छ। भैरवनाथ गणद्वारा ५० निशस्त्र माओवादी मारिएका, रामेछापको दोरम्बामा २२ निशस्त्र माओवादीको सुरक्षा संयन्त्रद्वारा हत्या गरिएका, सिन्धुलीको अमले र जजरकोटको लह आदि देशका विभिन्न भागबाट नियन्त्रणमा लिइसकेपछि चरम यातना दिई बेपत्ता पारिएका र हत्या गरिएका घटना अनेकौं छन्। सुरक्षा निकायको ज्यादत्रि्रति अदालतमा कारवाही चलाइएका घटना कमै छन्। ठूला-ठूला घटना घटाएका सुरक्षा निकायका कमाण्डरहरूलाई सरकारले पुरस्कृत गर्ने, प्रमोसन गर्ने गरेको छ र उनीहरूलाई शान्ति सेनाको प्रमुख बनाई विदेशमा पठाउन लाग्दा संयुक्त राष्ट्रसंघले रोक लागाएको थियो। कपिलवस्तुमा सेनाका कर्णेल कुमार लामाद्वारा दुर्इ व्यक्तिलाई माओवादी कार्यकर्ता भनी चरम यातना दिइएको थियो। कुमार लामाका उपर जिल्ला अदालत कपिलवस्तुमा मुद्दा दायर गरिएकोमा उनलाई कुनै सजाय नगरी पीडितले ७० हजार क्षतिपूर्र्ति पाउने फैसला गरिएको थियो। सो फैसला अनुसार पीडितले क्षतिपूर्र्ति पाउन सकेनन्। सरकारले कुमार लामालाई द्वन्द्वग्रस्त मुलुक सुडानको डार्फरमा शान्ति सेना प्रमुख बनाएर पठाएको थियो सो समयमा उनले बेलायतमा घर किनेका थिए। उनकी श्रीमती बेलायतमा बस्थिन्। श्रीमतीलाई भेटन गएको अवस्थामा कुमार लामालाई बेलायतले पक्राउ गरेर लामो समयसम्म जेलमा राखेको थियो हाल लामा आफ्नो घरमा नजरबन्दको अवस्थामा छन्। यसैगरी, कतिपय सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू जस-जसले द्वन्द्वकालमा आम जनसंहार गरेका थिए उनीहरू विदेश जाँदा अहिले पनि खतरापूर्ण अवस्था हुन सक्तछ।

त्यस्तै, हत्या, हिंसा, आतंकमा संलग्न रहेका र अदालतमा मुद्दा चलिरहेका मुद्दा फैसला भइ सजाय तोकिइसकेका अदालतद्वारा पक्राउ गरी कारवाही चलाउनू भन्ने आदेश भइसकेका माओवादीलाई निश्चय नै अप्ठेरो अवस्था छ। स्वदेशमा पक्राउ गर्न नसकेता पनि विदेश भारत, पश्चिमी मुलुक र अन्य मुलुकमा जाँदा उनीहरूप्रति खतरा आई पर्न सक्तछ। हाम्रो देशमा सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त भएको १० वर्ष पुग्न लागेपछि मात्र सत्य निरुपण तथा मेल मिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग विधिवत रुपमा गठन भइ कार्य सञ्चालन भइराखेको छ। पुराना १२, १३ वर्षअघि घटित बिर्सिइ सकिएका घटनालाई ब्युत्याउने र आयोगले आव्हान गरे अनुसार उजुरी दायर गर्ने काय सुरुआत भइरहेको छ। त्यस्तै, अदालतमा निस्कृय रहेका मुद्दा पनि ब्युताउने कार्य सुरु भइ कारवाही चल्दै छ। सवोर्च्च अदालतबाट पटक-पटक अदालतमा विचारधीन रहेका मुद्दाहरू सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्न नमिल्ने निर्ण  भएको छ। अदालती निर्ण द्वारा ज्यादै पीडा महसुस गरेका धेरै झुण्डमा टुक्रिएका माओवादीहरू एकताबद्ध हुने प्रयास गर्न थालेका छन्। अदालती निर्ण  विरुद्धमा प्रतिरोध आन्दोलन गर्ने कुरामा माओवादीहरू प्रतिवद्ध देखिएका छन्। माओवादीहरू अदालत पीडित संघ गठन गरेर अदालतका विरुद्ध उभिएका छन्। अदालतको निर्ण  शान्ति प्रक्रियाविपरीत आएको भनी आरोपित गरिरहेका छन्।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा एक साताको भारत भ्रमणपछि नेपाल फर्किएका छन्। उनले भारतबाट आएको भोलिपल्ट माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेट गरी ओली सरकार ढालेर प्रधानमन्त्री बन्न आग्रह गरे। देउवा दिल्लीमा रहेको अवस्थामा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा पनि दिल्लीमा गएका र महराले देउवालाई भनेका थिए, ‘ओलीले द्वन्दकालीन मुद्दा ब्युताएकाले हाम्रो पार्टीओली सरकारप्रति असन्तुष्ट छ।’ द्वन्द्वकालीन मुद्दामा अदालतको काम कारवाहीमा एमालेको संलग्नता रहेको भन्ने आधारमा प्रचण्डले ओलीको सरकार ढाल्न प्रयत्न गरेको देखिन्छ। यसरी सरकार ढाल्ने खिचडी पाक्दै गर्दा ओली र प्रचण्डको भेटवार्ता भयो र ओलीले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा शान्ति सम्झौता अनुसार गर्न आफू तयार रहेको आश्वासन दिएपछि प्रचण्ड युर्टन भएर फर्किए। भोलिपल्ट देउवालाई भेटेर आफू ओली सरकारको पक्षमा रहेको बताइदिए। त्यसपछि ओली सरकार नढल्ने निश्चित भएको छ। एमाले-एमाओवादी २३ बैशाखमा नौबुँदे सहमति भएको छ।

सो नौबुँदे सहमतिमा केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड’ले सहीछाप लगाएका छन्। सो सहमतिको बुँदा नं. ३ मा विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुरुप सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कार्य गर्न ठोस कार्यतालिकासहित १५ दिनभित्र कानुन संशोधनलगायतका प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, बुँदा नं. ७ मा सशस्त्र द्वन्द्वकाल र विभिन्न समयमा राजनीतिक कारणले लगाइएका मुद्दाहरू फिर्ता, माफी र मिनाहाको प्रक्रिया अविलम्ब अघि बढाउने कुरा उल्लेख गरिएको  छ। नौबुँदे सहमत्रि्रति विभिन्न प्रतिक्रिया आएका छन्। प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेताहरू र मानव अधिकारवादीले समेत बुँदा नं. ३ र ७ मानव अधिकारको मूल्य, मान्यताविपरीत छ भनी आलेाचना गरेका छन्। केही वकिलले पनि यी बुँदामा उल्लिखित प्रावधानको विरोध गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका ठूला नौ महासन्धि अवलोकन गर्दा नौबुँदे सहमतिका ३ र ७ बुँदा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन र सन्धिविपरीत देखिन्छन्। मानवीय संवेदनशीलताका दृष्टिकोणले द्वन्द्वकालका घटनाका कारक माओवादी नेता, कार्यकर्ता र द्वन्द्वमा संलग्न सुरक्षा निकायका व्यक्तिप्रति सधै भय, त्रासदीपूर्ण अवस्था रहिरहेको अवस्था जीवन्त राखिराख्न हुँदैन।

२०६२ साल मंसिर ७ गते माओवादी र सात दलबीचमा १२ बुँदे सम्झौता भएको र ०६३ मंसिर ५ गते बृहत शान्ति सम्झौता भएको थियो। सो शान्ति सम्झौतामा छ महिनाभित्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो। सो सम्झौतामा दुबै पक्षलाई राजनीतिक कारणले लगाएका मुद्दा फिर्ता लिने, आरोप दाबी उजुरी फिर्ता लिने, राज्यको तर्फबाट दायर गरिएका मुद्दा फिर्ता लिने आदि कुरा उल्लेख गरिएको थियो। सोही अवस्थामा सत्य निरुपण तथा मेल मिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरिएको भए द्वन्द्व कालका सम्पूर्ण समस्या समाधान भइ संक्रमणकालको अन्त्य भइ शान्ति र अमनचयन कायम भइसक्ने थियो। द्वन्द्वग्रस्त मुलुक दक्षिण अफ्रिका, इथियोपिया, नाइजेरिया, सुडान, निकारागुवा आदि देशमा तत्काल द्वन्द्व समाप्त हुनासाथ आयोगहरू गठन गरेर संक्रमणकालको अन्त्य गरी शान्ति स्थापित गरिएको थियो। नेपालमा सोही अवस्थामा सत्य निरुपण आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरिएको भए हालसम्म द्वन्द्वकालीन सम्पूर्ण मुद्दा किनारा लागिसकेका र अमनचयन कायम भइसकेको हुन्थ्यो। बालकृष्ण ढुंगेल आदिलाई जन्मकैदको सजाय आइपर्ने अवस्था आउने थिएन। हाम्रो देशका राजनीतिक नेताहरूको अदूरदर्शिता र अकर्मण्यताका कारणले द्वन्द्वकालमा घटित घटनाका कारणले भययुक्त वातावरण सृजना भएको थियो। शान्ति सम्झौता भएको १० वर्ष पुग्न लाग्दा बल्ल दुर्इ आयोग गठन गरी छानबिन सुरु भएको छ। अब ढिलो गर्नु हुँदैन। कसैलाई जेलमा थुनाएर, दुःख, कष्ठ दिने कार्यबाट कसैले आनन्द लिने कार्य हुँदैन। विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचमा द्वन्द्व कालमा भएका घटनाप्रति संवेदनशील हुनै पर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता, मानवीय कानुन, न्याय र विधिको सैद्धान्तिक आधारका मान्यता अनुरुप द्वन्द्वकालीन घटनाबारे समुचित निकास निकाल्नु अति आवश्यक छ। सवोर्च्च अदालतद्वारा भएका निर्ण , विधायिकाद्वारा पारित गरिने कानुन र संशोधनहरू बाझिन हुँदैन। अदालतलाई दोषारोपित गरिनु हुँदैन। द्वन्द्वकालीन समस्या समाधान गर्न सरकार पक्ष, प्रतिपक्षसमेत संवेदनशील हुनुपर्दछ। त्रास र भययुक्त वातावरण अन्त्य गरेर सबैलाई स्वतन्त्रता, र सम्मानजनक जीवनयापन गर्ने अवसर प्रदान गर्दै संक्रमणकाल अन्त्य गरेर सबै नेपालीलाई देश विकास गर्ने अभियानमा अग्रसर गराउनु पर्दछ।

(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्। सं.)