आजभोलि देशमा उच्च नेतृत्व तहदेखि स्थानीय स्तरसम्म विशेष चासो र चर्चा उर्जाकै बारेमा भइरहेको छ। जसमा सौर्य उर्जादेखि वायुसम्म, ग्यास पाइपलाइनदेखि उर्जा सङ्कटकाल घोषणासम्मका विषयवस्तु समेटिएका छन्। दैनिक चुलोचौकोदेखि विकास, निर्माणसम्म उर्जा नै निर्विकल्प आधारभूत आवश्यकता हो। मुलुकले भोगिरहेको अहिलेको असामान्य परिस्थिति र त्यसको पहिलो अनि प्रत्यक्ष असर उर्जा क्षेत्रमा परेकाले यसले व्यापक चर्चा पाएको हो।

हामी आयातीत उर्जाको स्रोतमा अत्यधिक निर्भर भयौँ। विभिन्न विकल्पको खोजी गरी त्यसको प्रयोग र प्रवर्धन गर्न र हाम्रा स्थानीय स्तरका योजनामा वैकल्पिक उर्जालाई प्राथमिकतासहितको स्थान दिन विगतमा हामी चुक्यौँ। परिणामतः यो उर्जा सङ्कटमा हामी अक्ष बढी प्रताडित बन्न पुगेका छौँ।

उर्जामा स्वनिर्भरताका लागि राष्ट्रिय स्तरका नीति, योजना र तीनका कार्यान्वयन पक्षको चर्चा र विश्लेषण आफ्नो ठाउँमा होलान्। राष्ट्रिय योजनामा उर्जा क्षेत्रको स्थान, जलविद्युत विकासमा राष्ट्रिय नीति, सरकार फेरिएपिच्छे घोषणा गरिएका जलविद्युत विकासका मार्गचित्र आदि पनि दीर्घकालीन महत्व र चर्चाका बेग्लै विषय होलान्। स्थानीय निकायले पनि चाहने हो भने गर्नसक्ने ठाउँ धेरै छन्। तत्कालीन रुपमा स्थानीय निकायका योजनामा उर्जा विकासका लागि वैकल्पिक उर्जाको सम्भावना केलाउने प्रयास यस लेखमा गरिएको हो। गाउँ, इलाका हुँदै जिल्ला परिषद्मार्फत स्थानीय निकायको वाषिर्क योजना तर्जुमा हुँदै गर्दा र गाउँदेखि सहरसम्म दैनिक चुलो बाल्न रातदिन नभनी सडकमा ग्यासका सिलिन्डर ताँती लागिरहेको सर्न्दर्भमा यो समस्यामा स्थानीय निकायले पनि भूमिका खोज्नुपर्दछ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला।

स्थानीय पूर्वाधार विकास नीति २०६१ मा प्राथमिकताका साथ समेटिएको विषय हो : वैकल्पिक उर्जा। जिल्ला स्तरमा वैकल्पिक उर्जा र वातावरणमा योजना तथा कार्य सञ्चालनका लागि शाखा पनि छ। तथापि सहरी क्षेत्र बढी भएका र विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँच धेरैजसो क्षेत्रमा पुगेका जिल्लाहरूमा उर्जा, त्यसमा पनि वैकल्पिक उर्जालाई प्राथमिकतामा नपारिने हुनाले अपेक्षित कार्य अघि नबढेको देखिन्छ। हालको उर्जा सङ्कटलाई ध्यान दिई संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले पनि उर्जा क्षेत्रलाई विशेष ध्यान दिई कार्यक्रम राख्ने चर्चा हुँदै गर्दा वैकल्पिक उर्जा क्षेत्रमा कास्की जिल्लामा तत्काल योजनामा समेटिन सक्ने कार्यक्रमहरूको चर्चा गर्न उपयुक्त हुन्छ। गाविस, नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिको वाषिर्क योजनामा निम्नलिखित कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ समेटिए भने दीर्घकालीन रुपमा उर्जाको सङ्कट समाधानका लागि र दीर्घकालीन उर्जा सुरक्षाको अवधारणामा कोसेढुङ्गा हुनसक्छ।

क. बायोग्याँस कार्यक्रम

१. बायोग्याँस सुदृढीकरण तथा निर्माण

गोबरग्याँस प्रवर्धन र प्रयोग गर्नेमा कास्की अग्रणी जिल्ला हो। यहाँका सबै गाविस र नगरपालिकामा भएका जम्मा एक लाख २५ हजार छ सय ७३ धरधुरीमध्ये झण्डै १३ प्रतिशतमा बायोग्याँस अर्थात गोबरग्याँस प्लान्ट जोडिएको तथ्याङ्क छ। तर हाल आएर ग्रामीण क्षेत्र सहरीकरणतर्फ उन्मुख हुनु, आयातीत ग्यासको पहँुच बढ्नु र पशुपालनका क्रियाकलाप घट्नुले गोबरग्याँस प्लान्ट प्रयोगमा कमी आएको छ। अहिलेको आयातीत ग्यासको निर्भरतालाई कम गर्न पनि बायोग्याँस सुदृढीकरण तथा निर्माण कार्यक्रम प्रभावकारी हुन्छ भने भइरहेको गोबरग्याँसमा गोबरको विकल्पमा कृषिजन्य फोहरको प्रयोग गरी सञ्चालन गर्न सकिने हुनाले यो कार्यक्रमको औचित्य अझ बढी हुनसक्छ।

२. सहरी फोहरबाट बायोग्याँस

अ. समुदायमा आधारित फोहरबाट बायोग्याँस : सहरी फोहरमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी जैविक फोहरको मात्रा हुन्छ। यसबाट समुदायमा आधारित फोहरबाट बायोग्याँस कार्यक्रम सञ्चालन गरी उर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ। यो कार्यक्रम नगरपालिकाहरूले सञ्चालन गर्न सक्छन् भने यसका लागि टोल विकास संस्थाहरूले भूमिका खेल्न सक्छन्।

आ. जलकुम्भीबाट बायोग्याँस : ताल नै तालको सहर पोखरा उपत्यकाको पर्यटकीय महत्व यी तालहरूसँग गासिएको छ्र। हालैका दिनमा तालहरूमा जलकुम्भीको प्रकोप बढेको र यी पोखराका नौ ताललाई विश्व सिमसार सूचिमा राख्ने पहल भइरहेको अवस्थामा जलकुम्भीको व्यवस्थापन पनि अहम् चुनौति हो। जलकुम्भीबाट बायोग्याँस निकाल्न सकिने प्रचुर सम्भावना भएको अध्ययनहरूले देखाएका छन् र अन्य देशमा यस्तो प्रयोग पनि भएकाले जिल्लाले यसको सम्भाव्यता अध्ययन तथा नमुना कार्यक्रम गर्न सक्दछ। साथै, यसमा निजी क्षेत्रलाई भूमिका दिन सकिन्छ।

ख. सौर्य उर्जा

१. विद्यालय सौर्य विद्युत कार्यक्रम : विद्यालयका कार्यालय सञ्चालन तथा कम्प्युटरमा आधारित कक्षा सञ्चालन गर्न चाहिने विद्युतका लागि यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ। विद्यालयको प्राथमिकीरण र मापदण्ड जिल्ला शिक्षा कार्यालयसँगको समन्वयमा गर्न सकिन्छ।

२. सार्वजनिक स्थल सौर्यबत्ति : चर्चित धार्मिक स्थल, पर्यटकीय स्थल, चोक आदिमा सौर्य विद्युत प्रवर्धन गर्न सकिन्छ।

३. सौर्य सडकबत्ति कार्यक्रम : सहरका सडक तथा चोकहरूमा समुदायमा आधारित सौर्य सडकबत्ति कार्यक्रम प्रवर्धन गर्न सकिन्छ।

४. सौर्य उर्जामा आधारित बहुउद्देश्यीय खानेपानी योजना : जिल्लाका सतही खानेपानी योजना गर्न नसकिने स्थानमा सिँचाइसहितको सोलार लिफ्ट खानेपानी कार्यक्रम गर्न सकिन्छ।

५. तालहरूमा सौर्य डुङ्गा प्रवर्धन कार्यक्रम : निश्चित मापदण्ड बनाएर यो कार्यक्रम निजी तथा सामुदायिक

रुपमा फेवा ताल, बेगनास ताल र रुपाताल जस्ता ठूला तालमा प्रवर्धन गर्न सकिन्छ। यसले पर्यटकीय आकर्षण बढाउन टेवा पुग्दछ।

सौर्य उर्जाको प्रयोगमा एउटा विचारणीय पक्ष के छ भने यसको गुणस्तरमा ठूलो भिन्नतासहितको विविधता हुने हुनाले यसमा सम्बन्धित विज्ञको परामर्श तथा वैकल्पिक उर्जा केन्द्रमा सूचीकृत सेवा प्रदायकबाट प्रमाणित गुणस्तरीय सामग्रीको प्रयोग अपरिहार्य देखिन्छ।

ग. सुधारिएको चुलो कार्यक्रम

देशको उर्जाको झन्डै दुर्इ तिहाई भाग जैविक उर्जा स्रोतमा आधारित भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। खाना पकाउने तथा अन्य तापीय प्रयोजनका लागि अझै पनि हामी मुख्य रुपमा दाउरा, कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा निर्भर छौँ। हालको उर्जा सङ्कटमा हामीलाई भरथेग गरेको पनि यसैले हो। साथै सन् २०१७ सम्ममा देशलाई घरभित्रको धुवाँ मुक्त बनाउने लक्ष्यसहित सुधारिएको चुलो कार्यक्रम प्राथमिकताको साथ सञ्चालित छ। यो कार्यक्रम महिला तथा बालबालिकाको स्वास्थ्य र वातावरण प्रदुषण न्यूनीकरणसँग पनि सम्बन्धित भएकाले स्थानीय निकायले पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ।

१. सुधारिएको चुलो अनुदान कार्यक्रम : सुधारिएको चुलो प्रवर्धन गर्न गाउँ स्तरमा नै अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। धुँवा मुक्त गाविस घोषणा भएमा अन्य क्षेत्रमा अतिरिक्त अनुदान पाइने नीतिगत व्यवस्था गरे यस कार्यक्रमतर्फ गाविसको तत्परता बढ्नेछ।

२. फलामे चुलो तथा ग्यासिफायर चुलो प्रवर्धन कार्यक्रम : ग्यासिफायर चुलोलाई सहरी क्षेत्रमा प्रवर्धन गर्न सकिन्छ। धुँवा कम आउने, कम काठ तथा दाउराको प्रयोगबाट बढी ताप पाइने यस्तो चुलो इन्धन सङ्कटमा अति उपयोगी हुन सक्छ। अलिक ठूलो स्केलमा ग्यासिफायरको प्रयोग होटल व्यवसाय तथा साना तापीय उर्जामा निर्भर उद्योगमा पनि प्रयोग हुन सक्छ।

घ. लघु जलविद्युत कार्यक्रम

१. लघु जल विद्युत मर्मत अनुदान कार्यक्रम : ग्रामिण क्षेत्र जहाँ राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण लाइन पुगेको छैन, त्यहाँ लघु जलविद्युत उर्जाको भरपदो स्रोत हो। लघु जलविद्युतको सञ्चालनका लागि मर्मतसम्भार नियमित रुपमा आवश्यक पर्ने तथा समुदायबाट सञ्चालित यस्ता योजनालाई उक्त कार्यका लागि रकम अभाव हुने हुनाले लघु जलविद्युत मर्मत अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी ठहरिन सक्छ।

२. पिको जलविद्युत कार्यक्रमः जिल्लामा माग भई आएका र प्राथमिकतामा परेका समुदायमा आधारित पिको जलविद्युत आयोजनाहरू (५ किलो वाटभन्दा कमका) लाई प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रम आवश्यक छ। यस्ता लघु जलविद्युत आयोजनाहरूलाई जिल्लाले नै प्रवर्धन गर्ने नीति वैकल्पिक उर्जा कार्यक्रममा उल्लिखित भएकाले यो कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउनुपर्छ।

ङ. वैकल्पिक उर्जाका अन्य क्षेत्र

वैकल्पिक उर्जाका अन्य क्षेत्र जस्तै वायु उर्जा, जैविक इन्धन उर्जा आदिका सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कार्यक्रम गर्न सकिन्छ।

१. वायु उर्जा सम्भाव्यता अध्ययन कार्यक्रम : जिल्लाका वायु उर्जाको सम्भावना भएका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई अध्ययन , अनुसन्धानमा प्रेरित गर्नु आवश्यक छ।

२. जैविक इन्धन सम्भाव्यता अध्ययन : जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा जैविक इन्धन जस्तैः सजीवन खेती सम्भावनाबारे अध्ययन, अनुसन्धान गर्न सकिन्छ।

अन्त्यमा, उपरोक्त कार्यक्रमहरूका लागि वित्तीय व्यवस्थापन पनि एउटा मुख्य मुद्दा बन्न आउँछ। यसका लागि जिल्ला स्तरीय उर्जा कोषको गठन गरी कार्यक्रम गर्दा कार्यक्रमको दिगोपन सुनिश्चित हुन्छ। जिल्लामा सञ्चालित जलविद्युतमार्फत जिविसलाई करोडौँको रकम वाषिर्क रुपमा विद्युत रोयल्टीका रुपमा प्राप्त हुन्छ। यो रकम ग्रामिण विद्युतीकरणमा खर्च हुने प्रावधान छ। हाल जिल्लाका धेरैजसो ठाउँमा प्रसारण लाइन पुगेकाले अब यो रोयल्टी रकम नीतिगत रुपमै उर्जाका अन्य कार्यक्रममा उपयोग गर्न सकिन्छ।

(लेखक उर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सिभिल इन्जिनियर हुन्।)