छुपुमा छुपु रोपन दिँदै हातमा बिउ छइन्जेल

हास र खेल नमान पीर बाबाको जिउ छइन्जेल

असारे मास दबदबे हिलो छि मलाई घिन लाग्यो

पातली नानीलाई फरिया किन्दा छ बिस ऋण लाग्यो

आज असार १५ दही, च्युरा खाने दिन, प्रत्येक नेपालीका घरमा आज दही र च्युरा खाने प्रचलन छ। किसानको मनोबल उच्च राखी उनीहरूको श्रमको सम्मान गर्ने उद्देश्यले मुलुकभरि आसार १५ लाई राष्ट्रिय धान दिवसको रुपमा मनाउने गरिन्छ।

हाम्रो समाज संस्कृतिमा हुर्केको समाज हो। खेतीपाती गर्दा पनि हामी नेपालीको आ-आफ्नै संस्कृति छन। असार १५ मा दही, चिउरा खाने, साउनमा खिर खाने प्रचलन पनि हाम्रो संस्कृततिभित्र कुरा हो। खेत रोपाइँ गर्दा असारे भाकाको सुरिलो स्वरमा बाजागाजाका साथ गीत गाउँदै, हातको विउ हिलो माटोमा छुपुछुपु रोपाहारहरुले रोप्ने पनि संस्कृति नै हो। असार १५ लाई कृषकले मौलिक चाडका रुपमा पनि हिलो खेल्ने, दही र चिउरा खाने परपम्परा छ। बूढापाकाले असार १५ को दिनलाई मानु खाएर मुरी उब्जाउने दिनका रुपमा पनि लिने गर्दछन्।

तर अहिले यो संस्कृति पनि हराउदै जान थालेको छ। सहरी क्षेत्रमा बसाइसराइको बढदो क्रम, कृषि व्यवसायमा कम रुचि, जागिरे मनस्थितिका युवा सोच र यस्तै अन्य कारणले गर्दा खती योग्य जमिन बाँझो हुन थालेको छ। सहरी क्षेत्र र सहर उन्मुख क्षेत्रमा प्लटिङ व्यवसायीले कृषि योग्य जमिनमा खोलाका ग्रेग्रान माटो थुपारेका छन। हिजोको धान झुल्ने खेतमा आज महल ठडिएका छन। बढदो सहरीकरणले गर्दा कृषि क्षेत्रमा क्रमिक रुपले मानिसको रुचि कम हुँदै गएको छ। कृषि क्षेत्रलाई क्रमिक रुपले हुँदै आएको जलवायु परिवर्तनले समेत ठूलो नोक्सानी पुर्‍याउँदै आएको छ। समयमा पानी नपर्ने, पर्‍यो भने त्यसले बिनास गर्ने, बेमौसमी पानी र हुरीबतासले समेत कृषक मारमा पर्दै आएका छन्।

अहिले बढ्दो जनसंख्या एउटा गम्भीर समस्या बनेको छ। बढ्दो जनसंख्याका लागि खाद्यान्न आपूर्र्ति गर्न मानिसले बिभिन्न प्रकारका रासायनिक मल तथा विषालु कीटनाशकको उपयोग गरिरहेको छ। राज्यले पनि त्यसको प्रचारप्रसार गर्दै आएको छ। रासायनिक मल तथा किटनाशकले प्रकृतिका जैविक र अजैविक पदार्थबीच हुने आदानप्रदानको चक्र (इको सिस्टम)लाई प्रभावित पारेको छ। जसले गर्दा जमिनको उर्वरा शक्ति विनास भएको छ। वातावरण प्रदूषित भएको छ र मनिसको स्वास्थ्यमा समेत नराम्रो असर पुगेको छ। यस किसिमका कुरालाई कृषि क्षेत्रमा लाग्ने कृषकले ख्याल गरेको पाइन्न। त्यसैगरी, राज्यले समेत यस्ता कुरामा ख्याल गरेको देखिँदैन। जुन कारणले आज मुलुकभरका कृषक रासायनिक मलको भरमा खेती गर्न बाध्य भएका छन्।

जैविक खेतीको विधि रासायनिक खेतीको विधिको तुलनामा बराबर वा अधिक उत्पादन दिन्छ अर्थात् जैविक खेतीले कृषकको उत्पादन बढाउछ। जैविक खेतीको विधि पनि अधिक लाभदायक छ। जैविक विधिद्वारा खेती गर्नका लागि उत्पादनको लागत त कम हुन्छ नैं यसका साथै कृषकलाई आयआर्जनमा फाइदा पुग्छ। जसको फलस्वरुप सामान्य उत्पादनको अपेक्षामा कृषक अधिक लाभ प्राप्त गर्न सक्छन्। बढदो जनसंख्या, पर्यावरण प्रदूषण र जमिनको उर्वरा शक्तिको संरक्षण एवं मानव स्वास्थ्यका लागि जैविक खेती अत्यन्त लाभदायक छ। तर यो कुरा सबै क्षेत्रका कृषकलाई कृषि क्षेत्रका विज्ञ र राज्यले बुझाउन नसकेको अवस्था छ।

जैविक खेती प्रणाली प्राचीन कालसँग जोडिएको छ। प्राचीन कालमा मानव स्वास्थ्यअनुकूल हुने तथा प्राकृतिक वातावरण अनुरुप खेती गरिएको थियो। यसबाट जैविक र अजैविक पदार्थका बीच आदानप्रदानको चक्र निरन्तर चलिरहेको थियो। जुन कारणले जल, भूमि, वायु तथा वातावरण प्रदूषित हुँदैनथ्यो। गाईभैसी पाल्ने प्रचलन पनि हाम्रो समाजमा प्राचीन कालदेखिकै हो। जसको प्रमाण हाम्रो इतिहासमा उल्लेखित गोपाल र महिषपालहरू हुन्। कृषि एवं पशुपालन र वातावरणका लागि जैविक खेती प्रणाली अत्यन्त उपयोगी हुन्छ। आजभोलि कृषि क्षेत्रमा रसायनिक मल र कीटनाशकको प्रयोग हुँदै छ। जसको फलस्वरुप जैविक र अजैविक पदार्थहरूका चक्रको सन्तुलन ब्रि्रदै गएको छ। वातावरण प्रदूषित भएर, मानव जातिका स्वास्थ्यलाई प्रभावित गर्दै छ। अब हामी रसायनिक मलहरू, विषालु कीटनाशकको उपयोगका स्थानमा, जैविक मलहरु उपयोग गरेर, अधिकभन्दा अधिक उत्पादन प्राप्त गर्ने तर्फ हाम्रो सोचको विकास हुन जरुरी छ।

हाम्रो ग्रामीण अर्थव्यवस्थाको मुख्य आधार कृषि छ र कृषकको मुख्य आयको साधन पनि खेती हो। हरित क्रान्तिका समयदेखि बढ्दो जनसंख्यालाई हेर्दा एवं आयको दृष्टिले उत्पादन बढाउनु आवश्यक छ। अधिक उत्पादनका लागि खेतीमा अधिक मात्रामा रासायनिक उर्वरको एवं कीटनाशकको उपयोग गरिराखेका छौं। जसले गर्दा साना कृषकलाई कृषिमा अत्यधिक लागत लाग्ने गरेको छ। त्यतिमात्र होइन जल, भूमि, वायु र वातावरण पनि प्रदूषित भएको छ। साथै कृषिबाट उत्पादन पदार्थ पनि विषालु भइरहेका छन्।। जुन खाद्य पदार्थ हामीले खाँदै आएका छौ।

सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त भएर शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि पछिल्लो समय हामीकहाँ व्यवसायिक खेतीको लहर सुरु भएको छ। यो राम्रो संकेत हो। शिक्षित युवा, जागिरबाट रिटायर्ड भएकामात्र होइन, विदेशबाट अनुभव हासिल गरेर र्फकेकाहरूसमेत व्यवसायिक खेतीतर्फ आकषिर्त भइरहेका छन्। विभिन्न गैरसरकारी संस्थाको पहलमा गठन भएका विपन्न तथा महिला कृषक समूहले समेत व्यवसायिक कृषिको लहर ल्याएका छन। यसबाट गाउँघरमै स्वरोजगारको सिर्जना भएको छ। कृषिप्रधान मुलुक भइकन पनि तरकारी र फलफूलसमेत आयात गर्नुपर्ने बिडम्बनापूर्ण बाध्यता कम हुँदै गइरहेको छ। साथै, थोरै भए पनि स्वदेशी मुद्रा विदेशिनबाट रोकिएको छ। तर जति पनि खेती भइरहेको छ, परम्परागत रुपमा मात्र भइरहेको छ। जिल्ला कृषि विकास कार्यालय तथा कृषि सेवा केन्द्हरूमा कृषि प्राविधिकको उपलब्धता कमी भएको र भएकाले समेत समर्पित भएर सेवा दिन सकेका छैनन्।

कृषि क्षेत्रमा सरकारको ठोस नीतिको अभावमा उत्पादन हुन छाडेपछि आजभोलि कृषक कृषि श्रमिकहाई ज्याला दिएर खेत रोपाइँ गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। वैदेशिक रोजगारका लागि युवा विदेश पलायन हुने क्रम बढ्दो छ। काम गर्ने युवा शक्ति गाउँघरमा नहुनाले ज्याला दिएर पनि कृषि मजदूर पाउन मुश्किल परेको छ। भरपदो विउ र मल समयमा नपाउने र उत्पादन भएको खाद्यान्नले उचित मूल्य पाउन नसक्दा कतिपय कृषक कृषि पेशाबाट नै पलायन हुँदै गएका छन्। युवामा कृषि कार्यलाई काम नै हैन भन्नेको सख्या बढ्दै गएको छ। जसले गर्दा नेपालमा गरिबी न्यूनीकरण चुनौती भएको छ। प्रकृतिको धनी नेपाल आफैमा सवल हुँदाहुँदै पनि यहाँको शासकको दूरदर्शी नीति बवन्दा कृषि क्षेत्रमा आश्रति हुने मानिस झन-झन गरिब बन्दै गएका छन्। नयाँ प्रविधिको कृषि प्रणालीबाट उत्पादन लिन नसक्दा अहिले अधिकाशं आफूलाई वेराजगार भन्ने युवा विदेशि भूमिमा कामका लागि जानु परेको छ।

सरकारी तथ्याङ्कले पनि नेपालमा ६५ प्रतिशत नेपालीको मुख्य पेशा कृषि भएको देखाउँछ। नेपालको यो तथ्याङ्क हेर्दा र हाम्रो अहिलेको कृषि प्रणाली र त्यसमा आश्रति मानिसको अवस्था हेर्दा त्यो तथ्याङ्क नै झुटो सावित भएको छ। कृषिको आधारमा जीवन चलाउने मानिसका लागि यो पेशाबाट जीवन धान्न मुश्किल भएको छ। राज्यको दीघकालीन भू-नीति बन्न नसक्दा हजारौं हेक्टर जमिन प्लटिङ भएका छन्। शहरी क्षेत्रका मात्र नभएर ग्रामिण बस्तीका खेतीयोग्य जमिनमा प्लटिङ हुँदै सडक खुलेका छन्। बालुवा र गिट्टी बिछयाइएका छन्।  बाढी, पहिरोबाट वर्षेनि हजारौं हेक्टर जमिन वगरमा परिणत भएको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रवरपरका कृषकले प्रत्यक वर्ष उत्पादित खाद्यान्न वन्य जन्तुले नोक्सानी गर्ने गरेका छन्। चितवन, झापा र वर्दियामा हात्ती एवं बाघले कृषकको ज्यानै लिने गरेका घटना पनि हुन्छन्। वर्षाैदेखि कृषकले यसबारे आवाज उठाउँदै आउदा पनि राज्यले सुनुवाइ गरी कृषकको उचित प्रवन्ध मिलाउन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा हामी संस्कृति बचाउन भन्दै सहरको महलमा बसेर दही र चिउरा खाएर पन्ध्र असार महिनाको संस्कृति जोगाउन खाजेका छौ।

खेती गर्ने कृषकले राज्यबाट पाउनुपर्ने सुविधा पाएका छैनन्। कृषिका लागि आवश्यक पूर्वाधार सिचाइँ, आधुनिक प्रविधिको सहयोग, मल, विउ, किटनासक औषधी समयमा पाउन मुस्किल परिरहेको छ। खास कृषकसँग खेती गर्ने जमिन छैन। भूमिहीन, मुक्त कमैया र सुकुम्वासीले जमिन पाउन सकेका छैनन्। जो कृषक होइन, उसैको नाममा जमिन छ। टाठो बाठो जमिन्दारले अझै पनि जमिन कागजी रुपमा आफना नातेदारको नाममा राख्दै आएका छन्। भूमिसम्बन्धी द्वध स्वामित्वको कानुनले पनि ती वर्गलाई छुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा राज्यले असार महिनामा धान दिवस मनाउने गरेको छ। कागजी योजना कृषकलाई देखाएर अझै पनि सोझा कृषकलाई सरकारले ढाट्ने र छल्ने काम गर्दै आएको छ।

कृषिलाई अगाडि बढाउन गरिब, सुकुम्वासी र भूमिहीन जनतालाई जमिन वितरण गर्न २०२१ सालमा भूमि सुधार लागू भयो। राजा महेन्द्रको पालामा २०१४ सालमा चितवनको वन फडानी भयो। त्यसका सँगसँगै योजनाबद्ध तरिकाले गरिव जनतालाई बसोबासको व्यवस्था मिलाउने नाममा पुनर्वास योजना आयो। नपलपरासीको गैडाकोटबाट सुरु भएको वस्ती विकासको कार्यक्रममा नवलपरासी जिल्लाकै नवलपुर वरपरका जगंल फडानी भयो। तैपनि भूमिहीनको समस्या समाधान भएन। त्यसपछि सरकारले बाँके, वर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका हजारौं हेक्टर वन क्षेत्र फडानी गरी बाडेको राज्यसँग अभिलेख छ। त्यसरी निःशुल्क राज्यले वितरण गरेको भूमिपछि कसको हातमा पुग्यो भन्ने राज्यसँग विवरण छैन।

कृषिलाई आधुनिक प्रणालीमा लैजाने नीति लिएर राज्यले कृषि विकासको कार्यालय प्रत्येक जिल्लामा स्थापना गर्दै कृषिको छुट्टै मन्त्रालयसमेत बनायो। कृषि क्षेत्रमा अहिलेसम्मको खर्चको हिसाब गर्ने हो भने खर्बाै खर्च भइसकेको छ। गाँउदेखि जिल्ला र क्षेत्रीय हुँदै मन्त्रालयसम्म दशौं हजार कर्मचारी कृषि क्षेत्रको उत्थान गर्न लगेका छन्। खै त कृषिको प्रणालीमा सुधार हुन सकेको – अहिलेसम्म के गरे कृषि विकासका निकायले – यसको जवाफ राज्यसँग छैन। उन्नत विउ, बिजनको नाममा स्थानीय बिउ, बिजन पाइन छाडेको छ। रासायनिक मलले माटोमा अम्लीयपन सिर्जना भएको छ। माटोकै कारण दूर दराजको कृषकले स्थानीय विउबाट खेती गर्‍यो भने उसको उत्पादन हुँदैन। उत्पादन नभएपछि वाध्य भएर उसले उन्नत विउको खोजी गर्दै एग्रोभेट खोज्दै हिडनुपर्ने भएको छ।

नेपालमा ९० प्रतिशत जनता ग्रामिण क्षेत्रमा बसोवास गर्ने गरेको तथ्याङ्क छ। दीघकालीन कृषि योजना मध्य पहाडी र तराईका उर्वर भूमिमा सरकारले दिन सके कृषिले धेरै युवालाई रोजगारी दिनुको साथै उत्पादनमा समेत वृद्धि भएर राज्यलाई खाद्यन्नमा ठूलो सहयोग पुग्दछ। राज्यले अब पनि मुलुकलाई चाहिने फलफूल, तरकारी र मासुका लागि आयात वर्षेनि भारतबाट गर्ने हो भने प्रत्येक आषढ पन्ध्र गते धान दिवस मनाउनुको कुनै अर्थ हुँदैन।