पोखरा । गण्डकी प्रदेशको राजनीतिको चाबी लिएर बसेको राप्रपा आन्दोलनमा छ । राप्रपाले यही २७ चैतमा काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनको मिति घोषणा गरिसकेको छ । त्यसअघि सत्ता समीकरणमा कुनै चासो नहुने राप्रपाले सार्वजनिक धारणा दिइरहेको छ ।

सरकारको नेतृत्व कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले गरिरहेका छन् । तर उनी गत २३ फागुनदेखि अल्पमतमा परेका छन् । केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरिँदा यहाँ सत्ता साझेदार दल माओवादीका २ मन्त्री बर्खास्त गरेर मुख्यमन्त्री एक्सनमा उत्रिएकोमा माओवादीले भोलिपल्टै समर्थन फिर्ता लियो । अब मुख्यमन्त्री पाण्डेले सत्ता टिकाइराख्न यही २२ चैतभित्र विश्वासको मत लिनैपर्छ । उनी विश्वासको मत लिने कि राजीनामा दिने भन्ने टुंगोमा पुगेका छैनन् । जेहोस् आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन हरतरहले कसरत गरिरहेका छन् ।

राप्रपाले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसारको सरकारलाई विश्वासको मत पनि नदिने र नयाँ सरकारलाई हस्ताक्षर पनि नदिने रणनीति बुनिरहेको छ । ‘सम्भवतः गण्डकीमा उपधारा (२) अनुसारको सरकार अब रहँदैन,’ एक नेताले भने, ‘आन्दोलन अघि कुनै निर्णयमा राप्रपा पुग्दैन । त्यसो हुँदा (३) वा (५) को सरकार बन्छ ।’

उपधारा २ अनुसार दुई वा सोभन्दा बढी दलहरु मिलेर सरकार चलाउने हो । उक्त सरकारले विश्वास नपाए उपधारा ३ अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको सरकार बन्छ । गण्डकीमा २७ सिटसहित कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल हो । सरकारलाई बहुमत पुग्न ३१ सिट चाहिन्छ । उक्त सिट संख्या नयाँ गठबन्धनको समीकरणसँग छैन । एमालेको २२ र माओवादीको ८ (सभामुखसहित) मात्र ३० सिट रहेको गठबन्धनले उतिबेला एकीकृत समाजवादीमा रहेका राजीव गुरुङले पार्टी छोडेर पाण्डे सरकारमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बनेका छन् ।

सरकारसँग अहिले २८ सिट छ । राप्रपालाई फकाउन मुख्यमन्त्री पाण्डे तोडबल गरिरहेका छन् । राप्रपाले समर्थन गरे ३० सिट उनले पु¥याउँछन् । माओवादीको चुनाव चिन्हबाट निर्वाचन जितेका नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता फडिन्द्र देवकोटाले आफू अलग हुन पाउनुपर्ने माग राखिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार राप्रपाले पनि पाण्डेलाई साथ दिए बहुमत पु¥याउन फडिन्द्रले ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने सम्भावना छ । तर उनलाई माओवादीको ह्वीप लाग्ने भएकोले ‘रिस्क’ लिने सम्भावना नरहेको अर्काथरिको तर्क छ ।

देवकोटा भने केन्द्रबाट हुने निर्णय स्वीकार्ने बताउँछन् । केन्द्रमा नेसपा टुक्रिएको छ । देवकोटा भने डा. बाबुराम भट्टराईको पक्षमा खुलेका छन् । पाण्डेले संविधानले दिएको निर्धारित म्यादअघि नै विश्वासको मत लिने वा राजीनामा दिने सम्भावना ज्यादा छ । उनी सकेसम्म आफ्नै नेतृत्वमा उपधार २ को सरकारलाई निरन्तरता दिने र नभए उपधारा ३ मा जाने सोच बनाइरहेका छन् । एमाले–माओावादी गठबन्धन चाहिँ पाण्डे सरकार गिर्नेबित्तिकै आफूहरुले बहुमत पु¥याउने दाबी गर्छ ।

एमाले प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपाली राप्रपा नयाँ गबठन्धनमा सकारात्मक भएकोले यो सरकारले निरन्तरता नपाउने बताउँछन् । ‘राप्रपाले हामीलाई साथ दिन्छ । गण्डकीमा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्छ,’ उनले भने । नयाँ गठबन्धनमा मुख्यमन्त्री कसले पाउने भन्ने रस्साकस्सी सकिएको छैन । केही दिनअघि गण्डकीको नेतृत्व एमालेले पाउने सहमति भएको समाचार आएको थियो । तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कुनै सहमति नभएको बताएका छन् ।

राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङले २७ गतेसम्म आफ्नो पार्टीले कसैलाई समर्थन नगर्ने बताए । ‘२७ गतेको आन्दोलन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम हो । त्यसअघि कुनै पनि कुरामा हामीले सोचेको छैनौं,’ उनले भने, ‘यतिबेला जनसंघर्ष प्रमुख प्राथमिकता हो । सरकारसँग बुझाएका ४० बुँदे माग छन् । हामी सहकार्य र सहमतिबाट निकास निकालेरै जाने पक्षमा छौं । तर हाम्रा मागका बारेमा हामीसँग मत माग्नेले सहमति जनाउनुपर्छ ।’

४० बुँदे मागबारे चासो नदिएसम्म कसैलाई समर्थन नगर्ने उनको भनाइ छ । ‘जबसम्म हामीले राखेको कुरामा दलहरुले चासो दिँदैन, तबसम्म हामी कतै लाग्दैनौं । जसले सहकार्यको रुपमा लिन्छ अनि निर्णय लिन्छौं,’ उनले अघि थपे, ‘संसद् बिघटनमा गयो भने त्यसको दायित्व ठूला दलले लिनुपर्छ । जनताको म्याण्डेट सबै मिलेर शासन गर्नु भन्ने छ । ठूला दलले यसलाई बुझे भने हामी सहकार्य गर्न तयार छौं ।’ गुरुङले सरकार बनाउने र भत्काउने कुरामा कुनै चासो नभए पनि टुंगोमा पुग्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।
‘सरकार अल्पमतमा छ भन्ने थाहा छ । सरकार बनाउनु र भत्काउनुमा चासो छैन । तर पनि टुंगोमा पु¥याउन त आवश्यक भैहाल्यो । हामीले चाहेर हुन्छ भने प्रणाली नै परिवर्तन गर्ने हो । नभए हाम्रा मागबारे दललाई सहमत गराउने हो,’ उनले भने । राप्रपाले गण्डकीको परिस्थितिबारे प्रतिवेदन केही दिनमा केन्द्रमा पठाउने उनले बताए ।