पोखरा ।  प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्रीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का सभापति एवम् सांसद रवि लामिछानेको नियुक्तिका विषयमा सरकारसँग जवाफ माग गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक सुरु  हुनासाथ कांग्रेसका सांसदहरु आफ्नो स्थानबाट उठेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेलाई बोल्न समय दिएका थिए ।

सांसद पाण्डेले अनुसन्धानमा जोडिएका व्यक्ति सरकारमा पुगेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले सो विषयमा निष्पक्ष छानबिन हुनेमा आशङ्का व्यक्त गरे ।

सांसद पाण्डेले सो विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालबाट यथाशीघ्र जवाफ दिन सभामुखसँग रुलिङको माग गरे । तत्पश्चात् सभामुख घिमिरेले सदनमा उठेका विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको र सरकारले यसबारे ध्यान दिने विश्वास व्यक्त गरे ।

‘अनुसन्धानको कमाण्ड सम्हाल्नुपर्ने गृहमन्त्री नै अनुसन्धानको दायरामा हुने एकातिर गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा भएको छ भने अर्कोतिर अनुसन्धान नै प्रभावित हुने आशंका बढाएको छ,’ उनले भने ।

गृहमन्त्रीमाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न रहेको उनले दोहोर्‍याए । सहकारी पीडितहरु आन्दोलनमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले सहकारी पीडितको माग कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ भन्दै गृहमन्त्रीलाई प्रश्न गरे ।

उपप्रधानमन्त्री लामिछानेलाई उनको प्रश्न छ, ‘सहकारीको आदर्शविपरीत गर्न नहुने संस्थामा लगानी, दिन नहुने शीर्षकमा कर्जा, सेयर सदस्य नभएका व्यक्ति, पाउनै नपर्ने व्यक्तिले पाउनै नपर्ने ऋण प्रवाहको सघन आरोपबाट घेरिएका गृहमन्त्रीले यस्तै प्रकृतिका अन्य दोषीलाई कसरी कानुनी दायरामा ल्याउनुहुन्छ ?’

लामिछानेलाई रक्षाकवच बनाएर अन्य भ्रष्टाचारीलाई बचाउन खोजेको हो कि भन्ने आशंका पनि उनले गरे । सांसद पाण्डेले थपे , ‘कतै तपाईंको पोजिसनलाई रक्षाकवच बनाएर एक/दुई करोड मात्रको अभियोग लागेका तपाईंलाई श्रीखण्डीको भूमिकामा अगाडि सारेर दशौं अबौंको माछाहरु उम्काने प्रपन्चको तपाईं हतियार त बनिरहनुभएको त छैन ? मित्र रवि लामिछानेलाई यो सुझाव दिनु मितवत कर्तव्य नै ठान्दछु ।’

यी समग्र विषयमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने कांग्रेसको माग छ । गत फागुन ६ गतेदेखि १८ गतेसम्म तत्कालीन प्रतिपक्षीले उठाएका संगीन प्रश्नको जवाफ दिन २१ गते सदनमा आउनुपर्ने भनी सभामुखबाट रुलिङ भएको पनि सांसद पाण्डेले स्मरण गरे ।

तर, प्रधानमन्त्री फागुन २४ गते नयाँ सत्ता समीकरणसहित संसदमा प्रकट भएको भन्दै उनले भने, ‘विवादको घेरा र अनुसन्धानको दायरामा रहेका मन्त्रीहरुलाई बर्हिगमन गर्नकै निम्ति मन्त्रिपरिषद् पुनर्गगठन गर्नुपरेको प्रधानमन्त्रीको जवाफलाई हामीले सूक्ष्मतापूर्वक नियालेका थियौं । प्रधानमन्त्रीबाट सगौरव स्थापित यस सिद्धान्तले संसदीय व्यवस्थालाई बल पुर्‍याउँछ कि भन्ने शंकाको लाभ पनि दिएका थियौं ।’

तर, आफूहरुले दिएको शंकाको लाभ अनुसार प्रधानमन्त्रीले व्यवहार नगरेको उनको टिप्पणि छ । ‘प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा उपप्रधानमन्त्रीको पोर्टफोलियोसहित गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी अनुसन्धानको दायरामा रहेका माननीयलाई सुम्पेपछि उहाँप्रतिको झिानो आशा धुजा धुजा भएको छ ।’

फेरि पनि प्रधानमन्त्रीको जवाप चाहिने उनले बताए । उनले भने, ‘यस जायज प्रश्नलाई प्रधानमन्त्रले कसरी जवाफ दिनुहुन्छ ? दूधको दूध पानीको पानी छुट्याएर पीडितलाई न्याय दिने अविभारा र विवादास्पद नियुक्तिको विरोधाभासमा प्रधानमन्त्रीको धारणा के हो रु यसको जवाफ नेपाली कांग्रेसले खोजिरहेको छ भनी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’