पोखरा । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । रास्वपाको केन्द्रीय सार्वजनिक मामिला विभागले सोमबार आचार्यलाई ४ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।

सार्वजनिक सम्पत्तिको खोजी गरी महानगरको स्वामित्वमा ल्याएर संरक्षण गर्नुपर्ने, पोखरालाई ‘ग्रिन सिटी’ का रुपमा विकास रुख रोप्नुपर्ने, सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्नुपर्ने र पर्यटकीय सहर घोषणा गर्न व्यावहारिक कार्यान्वयनको आवश्यकता रहेको उनीहरूको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।

नागरिकका समस्या समाधानमा महानगरपालिकाको पहल र समन्वय प्रभावकारी नरहेको रास्वपाको आरोप छ । ‘नीति, योजना र कार्यक्रम तथा गरिएका कतिपय निर्णय दूरगामी महŒवका भन्दा तत्कालीन परिस्थिति केन्द्रित मात्रै छन् । नागरिकलाई दिनुपर्ने सेवासुविधाको चुस्तदुरुस्त व्यवस्थापन, सेवाग्राहीको सहज पहुँच तथा मानवीय र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा नगरबासीको अपेक्षा पूरा गर्न महानगरले आफूलाई अझै परिस्कृत गर्नुपर्ने छ । फोहोरको वैज्ञानिक विसर्जन, खानेपानीको सहजरसुलभ पहुँच, पार्किङ फुटपाथको प्रभावकारी व्यवस्थापन, सार्वजनिक यातायातको जनमैत्री सुधार, प्राकृतिक स्रोतको समुचित संरक्षण, पर्यटकमैत्री सेवा प्रवाहको सहजीकरण जस्ता क्षेत्रमा महानगरले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

सार्वजनिक सम्पत्तिको खोजी गरी महानगरको स्वामित्वमा ल्याएर संरक्षण गर्ने तथा अवैध अतिक्रमण र भोगचलन गरिएको भए हटाएर ती ठाउँमा सार्वजनिक पहुँच विस्तार र व्यावसायिक प्रयोजनमा लगाउँदा प्रतिस्पर्धाका आधारमा कर तथा भाडाको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

पोखरालाई ‘ग्रिन सिटी’ का रुपमा विकास गर्न कृत्रिम हरियो रंगले पर्यटकीय नगर पोखराको पहिचान स्थापित हुन र टिक्न सक्दैन । हरियाली संरक्षण र वृक्षरोपण अभियान गर्नुपर्ने साथै चैतबाट रास्वपाले सुरु गर्ने हरेक महिना ५ वटा रुख रोप्ने अभियानमा सहयोग गर्न उनीहरूले माग राखेका छन् ।

पोखराका मुख्य मुख्य चोकमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्न, भत्किएका मुख्य, सहायक र भित्री सडक, दुर्घटनाको कारण बन्दै आएका खाल्डाखुल्डी समयमै टिकाउ हुने काम गर्न, चैत ३ गते पोखरालाई पर्यटकीय सहर घोषणा गरेर मात्र नहुने पर्यटकीय सहरको आधारभूत चरित्र र दिनुपर्ने, व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा आवश्यक र व्यावहारिक नीति, योजना र कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।