पोखरा । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ गण्डकी अध्यक्ष नवराज ओझाले पालिकासँग संघ र प्रदेशले समन्वय नगरेको बताएका छन् । उनले योजना निर्माण प्रभावकारी भए पनि कार्यान्वयनमा हुने अवरोध हटाउन प्रदेशले कुनै पहल नगरेको आरोप लगाए । ‘पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयन चरणमा अलमल भइरहेको छ । नीति नियममा समस्या छ,’ उनले भने, ‘बोल्ने होइन, गरेर देखाउनुपर्छ । दस्तावेज बनाउने ठूलो कुरा होइन नि । खरिद ऐन प्रमुख समस्या छ । योजनाको गुणस्तर पनि कायम भएन ।’

ओझाले सरकारको हैसियत अनुसार बजेटको सिलिङ पनि निर्धारण हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘प्रदेशले ५० करोडभन्दा साना काम गर्न भएन । १० करोडभन्दा साना योजना स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ । सिलिङ तोकेर जानुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कुन सरकारले कतिसम्मको योजना बनाउने भन्ने त निर्धारण हुनुप¥यो ।’ प्रदेश सरकारले जिल्लामा स्थापना गरेका कार्यालयहरुमाथि उनको विरोध छ । ‘संघले बरु कार्यालय स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण ग¥यो, प्रदेशले उल्टो थप्दै गयो,’ ओझा भन्छन्, ‘कृषि, पशु, स्वास्थ्यका कर्मचारी पालिकामा नै छन् । प्राविधिकहरु पनि छन् । जिल्लामा छुट्टै कार्यालय किन चाहियो ? यो हटाउनुपर्छ ।’

अन्नपूर्ण गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुबहादुर क्षत्रीले महत्वाकांक्षी योजनाले जनजीविकामा परिवर्तन नभएको बताए । ‘योजना निर्माण गर्दा ठूला किताब बनाउने, कार्यान्वयन १० प्रतिशत पनि नहुने । असाध्यै महत्वकांक्षी हुँदा योजना कार्यान्वयन हुँदैन,’ उनले भने, ‘कार्यान्वयन हुने योजना मात्रै छनोट हुनुपर्छ ।’ उनले साना बजेट पालिकामा नपठाउन सुझाए । ‘साना पैसा नपठाउनुस्, हामीसँगै छ । जनताका चित्त हामी बुझाउँछौं,’ उनले थपे, ‘करोडमाथिका योजना तपाईंले हाल्नुस् । कमसेकम प्रदेश सरकार भएको महसुस नागरिकले गर्न पाउनुपर्छ ।’ उनले योजना छनोट र बजेट निर्माणका समयमा पालिकासँग समन्वय नभएकोमा गुनासो गरे ।

मादी गाउँपालिका अध्यक्ष देवीजङ गुरुङले टुक्रेयोजनालाई प्रदेशले हटाउनुपर्ने बताए । ‘टुक्रेयोजना हेर्दै नहेर्नुस्, रिजल्ट देखिने काममा लगानी गरौं,’ उनले भने । गुरुङले अघिल्लो वर्षहरुमा सुरु गरिएका योजनामा बजेट विनियोजन हुन छाडेको र योजना नै अलपत्र परेको गुनासो गरे । ‘सिसाघाट–सिक्लेस करिडोरमा गतवर्षसम्म बजेट आइरहेको थियो । अहिलेबाट बजेट शून्य भयो,’ उनी अघि भन्छन्, ‘निर्माणको चरणमा गइसकेका योजना अपूरो छोड्दा राज्यको लगानी खेर गयो ।’ उनले सिक्लेसदेखि मनाङको तिमाङ जोड्ने टोनी हेगन शान्ति पदमार्गको पुनरुत्थान गर्न सुझाएका छन् ।

माछापुच्छ्रे गाउँपालिका उपाध्यक्ष सीता अधिकारीले आन्तरिक स्रोत बढाउन प्रदेशले खासै ध्यान नदिएको बताइन् । उनले पालिकाहरुसँग अथाह स्रोत भए पनि उपयोग गर्ने नीति निर्माण हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेकी छिन् । ‘हाम्रो पालिकामा मात्रै १७ घाट छन् । ५ वटालाई टेन्डरमा लगाएर २ करोड संकलन गरिएको छ । बाँकी घाट एक्यापभित्र पर्छ, छुन पनि पाइँदैन,’ उनले भनिन्, ‘यसलाई प्रदेशले ध्यान दिनुपर्‍यो । एक्यापभित्रका जडिबुटी संकलन गरेर बेच्ने व्यवस्था मिलाइयोस् ।’ उनले पोखरामा वितरण हुने मर्दीको खानेपानीबाट पालिकालाई २५ प्रतिशत दिनुपर्ने माग राखेकी छिन् ।

बुधबार पोखरामा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणका लागि कास्कीका सरोकारवालासँग छलफल चलाएको हो । उनीहरुले मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणमा सरकारको विशेष चासो आवश्यक रहेको बताए । सांसद सरस्वती गुरुङले बाँदर नियन्त्रणका लागि विशेष अभियान चलाउनुपर्ने बताइन् । ‘अधिकांश बस्तीहरु बाँदरका कारण खाली भएका छन्, यसको नियन्त्रणमा सरकारले ध्यान किन दिएन ?,’ उनले भनिन्, ‘दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा समेटियोस् ।’ सांसद देवका पहारीले पर्यटन र कृषिमा नै सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिइन् । ‘पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी रुपमा घोषणा गर्न गइरहेका छौं । यो राम्रो पक्ष हो । अझै पूर्वाधार थप्नुपर्ने छ,’ उनले भनिन्, ‘समग्र गण्डकी प्रदेश पर्यटन र कृषिबाट समृद्ध हुन सक्छ । प्राथमिकता यसैमा दिनुपर्छ ।’

सांसदहरु प्रकाश बराल, भीम कार्की, नन्दकला नेपाली लगायतले जलवायु परिवर्तन अनुकुलन हुने र युवालाई देशमै रोक्ने कार्यक्रममा फोकस गर्नुपर्ने सुझाव दिए । गैरसरकारी संस्था महासंघ गण्डकीका कार्यवाहक अध्यक्ष पदम पहारीले गैससलाई पनि विकास साझेदारका रुपमा स्वीकारेरसँगै हिंडाउनुपर्ने बताए । धेरैले शिक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको सुनाए । योसँगै ११ वटै जिल्लामा छलफल सकिएको आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाले बताए । ‘जिल्ला तहबाट सुझाव लिएका छौं । अब केही छलफल बाँकी छन्,’ उनले भने, ‘सबैका भावना सम्बोधन हुने गरी कार्यान्वयन योग्य योजना निर्माण गर्न हामी लागि रहेका छौं ।’

भेलालाई सम्बोधन गर्दै गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले समस्याको पहिचान सबैले गरे पनि समाधानको पहल हुन नसकेको बताए । ‘समस्या हामी सबैलाई थाहा छ । तर समाधानका उपाय पनि खोज्नुप¥यो,’ उनले भने, ‘सरकारले विकास गाउँ–गाउँ पुर्‍याएको छ तर गाउँबाट मान्छे बसाइँ सरेर गएका छन् । यसलाई रोक्ने उपाय सबैले खोजौं ।’