पोखरा । बार्दली र छतमा दर्शकको भीड । कान्ला र पाखाभरि उस्तै जमात । केही लाखेको भेषमा त धेरै सामान्य पोशाकमा । पञ्चे अनि धिमेबाजासँगै ड्रमको आवाजसँगै दर्शक हुटिङमा मस्त । सुरक्षाको कुनै परवाह नै थिएन ।

गत साता लमजुङमा ३१ औं त्रिवेणी कप फाइनलमा उनीहरुलाई पृष्ठभूमिमा राखेर बोलिरहेका थिए, गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे । उनी बोल्दै गरेको दृश्यले सामाजिक सञ्जालमा केही सकारात्मक र नकारात्मक प्रतिक्रिया पाइरहेको छ । केहीले नेपालीप्रतिको फुटबल क्रेजको व्याख्या गरेका छन् भने धेरैले भने पूर्वाधार नबनाई भाषणमा व्यस्त नेता भनी आलोचना गरेका छन् ।

त्रिवेणी क्लब आयोजनामा पुस १२ देखि प्रतियोगिता भएको प्रतियोगितामा २१ टिमले भाग लिएका थिए । ए डिभिजन क्लब त्रिभुवन आर्मी क्लबसहित युकेको क्वीन्स गोर्खाज् टिमले प्रतियोगिता खेलेका थिए । अन्य स्थानीय क्लब भए पनि त्यहाँबाट खेल्ने खेलाडीहरु केही दिन अघि सकिएको नेपाल सुपर लिग खेलेकाहरु थिए । फाइनल हेर्न करिब १५ हजार दर्शक आएको क्लब अध्यक्ष राजकुमार घिमिरेले बताए । गाउँगाउँबाट दर्शक आएकोे उनको भनाइ थियो । गाउँमा फुटबलको क्रेज बढ्दा दर्शक धान्न गाह्रो परेको उनले सुनाए ।

खेलको मध्यान्तरमा मन्तव्य राखेका मुख्यमन्त्री पाण्डेले उपस्थित दर्शकलाई ‘सलुट’ गर्न भ्याए । गाउँगाउँमा खेलप्रतिको मोह देखेर उनी आफैँ अचम्म परेको थिए । ‘फुटबलप्रतिको यो उत्साह देखेर एउटा कुरा भन्नैपर्ने भयो, मैले सुनेको छु यो रंगशालाले आकार लिइसकेको छैन । मैदान पूर्ण बनाउनका लागि जमिनको कमी छ,’ उनले भने, ‘म स्थानीय सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, जमिन उपलब्ध गराउनुहोस्, यो रंगशाला बनाउने जिम्मा प्रदेश सरकारले लिन्छ ।’ प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि अन्य आर्थिक सहयोग गर्न पनि प्रदेश सरकार तयार रहेको उनले आश्वासन दिए ।

क्लब अध्यक्ष घिमिरेले सरकारले खेल पूर्वाधारमा ध्यान नदिएको गुनासो गर्छन् । प्रतियोगिताका लागि प्रदेश सरकारले पहिलो पुरस्कार ८ लाख र द्वितीय पुरस्कार ५ लाख बेंसीसहर नगरपालिकाले सहयोग गरेको उनको भनाइ थियो । तर, अहिलेसम्म उक्त प्रतियोगिता हुने बेशीसहर नगरपालिकामा रहेको सहजी खेल मैदानमा पूर्वाधारका लागि सहयोग नगरेको उनको भनाइ थियो । ‘यो मैदानको पूर्वाधारका लागि नेपाल सरकारबाट केही पनि भएको छैन । जति काम भएको हामी यहाँका स्थानीय र क्लबको सहयोगबाट भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामीलाई सरकारसँगै एन्फाबाट पनि केही सहयोग भएन ।’

पूर्वाधार अभावले सुरक्षा चुनौतीबीच खेल खेलाउन बाध्य भएको उनले बताए । ‘३१ वर्षदेखि अनवरत् प्रतियोगितामा यति धेरै क्रेज बढेको छ कि भनीसाध्य छैन,’ उनले भने, ‘लमजुङमात्र होइन, गण्डकी प्रदेश नै उर्लिएको छ ।’ अब सरकारले सुगममा मात्र नभई, दुर्गम क्षेत्रमा पनि पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

पूर्वाधार अभावकै कारण केही सयमअघि बागलुङको गलकोटमा भएको बुकी कप भलिबल प्रतियोगिताले पनि यस्तै समस्या झेल्नुपर्‍यो । गलकोट ६, मजुवाफाँटमा प्रतियोगिता भएको थियो । जहाँ विभागीय टिम नेपाल आर्मी, पुलिस र एपिएफसहित प्रदेशसँगै केही नाम चलेको क्लबले भाग लिएका थिए ।

सरकारले गाउँगाउँमा खेलकुद पूर्वाधारमा लगानी नगर्दा राष्ट्रियस्तरको खेल व्याक्तिगत खेतमा खेलाउन परेको बुकी कप प्रतियोगिता संयोजक मोहन केसी जानकारी दिए । ‘हामीले साविक धौलागिरी अञ्चलमा राष्ट्रियस्तरको प्रतियोगिता गर्नेगरी राष्ट्रियस्तरका खेलाडी ल्याएका हौं,’ उनले भने, ‘हामीलाई चाहिने पूर्वाधार थिएन अनि निजी खेतमै प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न बाध्य भयौं ।’ दर्शक चाप थेग्नका लागि फाँटमा लगेर प्रतियोगिता गरेको उनको प्रतिक्रिया थियो ।

प्रदेश सरकारद्वारा खेलकुद क्षेत्रमा आवश्यकताभन्दा कम बजेट विनियोजन

फाइनलमा त्रिभुवन आर्मी र नेपाल पुलिस क्लब पुगेको थियो । फाइनल हेर्न ६ हजारको हाराहारीमा दर्शक आएको उनले बताए । अस्थायी प्यारापिटमा नअटेका दर्शक भुइँमै बसेर खेल हेर्न बाध्य भएको उनले सुनाए । पूर्वाधार बनाउन ध्यान नदिएको सरकारले प्रतियोगिताका लागि आर्थिक सहयोगसमेत नगरेको उनको गुनासो छ । पछिल्लो समय सहरमा भन्दा गाउँमा खेलप्रतिको मोह बढ्दै गएकाले सरकारले पूर्वाधारसँगै अन्य सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

खेल पूर्वाधारमा प्रदेश राजधानी पोखरामै पनि चुकिरहेको छ । फुटबलका लागि सुविधासम्पन्न प्यारापिटसहितको रंगशाला बनाए पनि अन्य खेल पूर्वाधारमा सरकारले ध्यान दिएको छैन । पोखरा रंगशालाभित्र नै केही औंलामा गन्न सकिने खेलको पूर्वाधार राम्रो भए पनि अन्य खेलमा पूर्वाधारको अवस्था भद्रगोल नै छ ।

पोखरा रंगशालामा केही दिनपछि टाइगर कप भलिबल प्रतियोगिता हुँदैछ । भलिबलका लागि पूर्वतर्फ प्यारापिट बने पनि दर्शकको भीड धेरै हुने भएकाले आयोजक टाइगर ग्रुप अफ पोखराले अस्थायी प्यारापिट बनाएर काम चलाइरहेको छ ।

यता, प्रदेश खेलकुद परिषद् गण्डकी भने पूर्वाधार बनाउने विषयमा मन्त्रालयले आफूसँग समन्वय नगरेको जनाउँछ । परिषद् सदस्यसचिव श्रीधर शर्माले आफूहरुलाई बेवास्ता गरेर पूर्वाधारको बजेट सामाजिक विकास कार्यालयमा दिएको उनको भनाइ छ । ‘प्रदेश खेलकुद विकास ऐनमा प्रदेशभित्रको खेल मैदानको निर्माण र मर्मत गर्दा मन्त्रालय आफैँ वा प्रदेश खेलकुद परिषद्मार्फत गर्ने भन्ने छ । तर त्यसो हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसकारण तालमेल मिलिरहेको छैन । यो कुरा हामीले पटक पटक उठाइरहेका छौं ।’

प्रदेश सरकारले आफैँले पनि खेलकुद क्षेत्रमा आवश्यकताभन्दा कम बजेट विनियोजन गरेको छ । गण्डकी प्रदेशले चालु आवको बजेटमा खेलकुदको पूर्वाधार निर्माणमा ७ करोड ५५ लाख खर्च गर्ने उल्लेख छ । अघिल्लो आव तुलनामा यो आर्थिक वर्षमा घटाएर बजेट ल्याएको थियो । अघिल्लो आवमा १५ करोड विनियोजन भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कभर्ड हल सम्भाव्यता अध्ययन, क्रिकेट रंगशाला, एक स्थानीय तह एक खेलमैदान, जिल्लास्तरमा रंगशाला र खेलमैदान निर्माणका लागि सो रकम विनियोजन गरिएको गरिएको थियो ।

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री सुशीला सिंखडाले खेलका लागि पूर्वाधार प्रक्रिया चरणमा रहेको बताइन् । ‘एक पालिका, एक खेल मैदान कार्यक्रम अन्तर्गत पहिला कहाँ अनि कति वटा पालिकामा भएको छ, कति मापदण्ड अनुसार भएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘ती सबैको पहिचान गरेर यो वर्ष २५ वटामा काम अघि बढाउने प्रक्रियामा छ ।’ एक पालिका, एक खेल मैदान कार्यक्रम बाहेक खेलकुद पूर्वाधारको अन्य नभएको उनले बताइन् ।