पोखरा । लमजुङ घनपोखराका भक्तबहादुर गुरुङले पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा चिन्ता व्यक्त गरे, ‘भारत सरकारले हाइब्रिड बिउ रोकिदिने हो भने अबको २ वर्षमा नेपालमा अनिकालको समस्या व्याप्त हुने सम्भावना देखेको छु ।’ सरकारले रैथाने बिउ जोगाउने कार्यक्रम नल्याएकोप्रति उनको गुनासो थियो ।

गण्डकी प्रदेश सभामा पेस गरिएको ‘गण्डकी प्रदेशमा बिउबिजन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ छलफल कार्यक्रमका सहभागीले रैथानीबाली जोगाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

घनपोखरा सामुदायिक बिउ बैंकका अध्यक्षसमेत रहेका गुरुङले पछिल्लो समय ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म रैथानीबालीको बिउ नास भइसकेको बताए । ‘हामीले २०७३ सालदेखि सामुदायिक बिउ बैंकमार्फत रैथानीबालीको बिउ संरक्षण गर्दै आएका छौं,’ उनले भने, ‘यो ८ वर्षको अन्तरालमा रैथानीबालीमा ७० देखि ८० प्रतिशत ह्रास आइसकेको छ । यहीअनुसार हुँदै गए अबको २ वर्षमा रैथाने बिउ सकिन सक्छ ।’ विभिन्न समस्याका बाबजुद घनपोखरा सामुदायिक बिउ बैंकमा ६३ जातको धान, कागुनोको ९ र कोदोको ५ जातको बिउ संरक्षण गर्दै आएको उनले बताए ।

कास्कीको सुन्दरीडाँडा सामुदायिक बिउ बैंक प्रतिनिधि प्रतीक्षा थापाले सुन्दरीडाँडामा ५ वटा रैथाने दर्ता गरेर संरक्षण गरे पनि प्राविधिक र आर्थिक पाटो समस्या परेको बताइन् । प्रदेश सरकारले नयाँ बिउ बैंक बनाउनुभन्दा भएका पुरानाको समस्या सम्बोधन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । कास्कीकै अर्का कृषक टेकनाथ बरालले परम्परागत बाली कोदो, कागुनो, स्थानीय सेतो मकै, जौं, उवा फापर, जेठोबुढो धान लगाउनेको संख्या घट्दै गएको बताए । ‘हामीले लगाउने बालीहरुको माग बढेको छ, तर हाइब्रिडले उत्पादन घटाएको छ,’ उनले भने, ‘जग्गा प्लटिङको पनि समस्या छ । मेरो घरमा छ । रैथानीबालीको उत्पादन उस्तै–उस्तै हो । तर, समग्र गाउँतिरको हेर्दा घटेको छ । यसका राज्यले लागि भूमिबैंकको अवधारणा अघि सार्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

बिउबिजन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकबारे सामाजिक विकास तथा कृषि समितिले विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल तीव्र पारेको छ

नवलपुर प्रगतिनगरका कृषक त्रिचोचन भट्टराइले रैथानीबालीको बिउ संरक्षणका लागि बिउको बिमा र अनुदानमा जोड दिनुपर्ने बताए । ‘हाइब्रिडबाट धेरै उत्पादन दिन भएकाले किसानहरु त्यतैतिर लागेका हुन् । यसरी नाफा कमाउने सोचमा रैथानीबाली नै लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन्,’ उनले भने, ‘रैथानेबाली संरक्षणका लागि राज्यले बिउमा इन्स्युरेन्स र अनुदान दिनुपर्छ ।’ उन्नत जातका बिउ उत्पादनमा अनुदान नदिन पनि उनको आग्रह थियो ।

यता, गण्डकी प्रदेशको बिउबिजन प्रयोगशालाका निमित्त प्रमुख अमृत रेग्मीले हाइब्रिडसँगै रैथानीबाली संरक्षण गर्दै जानुपर्ने बताउँछन् । राष्ट्रको समग्र नीतिअनुसार उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने रहेकोले यसका लागि हाइब्रिड बिउ नै आवश्यक पर्ने उनको भनाइ थियो । ‘राष्ट्र नीति हेर्ने हो भने उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने हो । यसका लागि राम्रो उत्पादन दिने हाइब्रिड बिउको आवश्यकता त पर्छ नै,’ उनले भने, ‘यो सँगसँगै कृषि जैविक विविधताको धनी रैथानीबालीलाई पनि संरक्षण गर्नु आजको आवश्यकता बनिसकेको छ । यसमा पनि ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने छ ।’

प्रदेश सरकार बिउबिजन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गर्ने तयारीमा छ । यसका लागि सामाजिक विकास तथा कृषि समितिले विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको छ । विधेयकबारे बिहीबार गण्डकी प्रदेशका बिउ उत्पादक, वितरक कृषकहरुसँग छलफल गरेको थियो । योभन्दा अघि कृषि विज्ञहरुसँग यो विषयमा छलफल गरी कृषकसँग अन्तरक्रिया गरेको समितिका सभापति फडिन्द्र देवकोटाले जानकारी दिए । विभिन्न चरणको छलफलपश्चात विधेयक पास गरिने उनले सुनाए । छलफलमा उठेका विषयमा समिति गम्भीर रहेको सभापति देवकोटाले बताए ।

विधेयकमा बिउबिजन सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न प्रदेश सरकारलाई आवश्यक परामर्श दिने, परम्परागत रुपमा प्रयोग भइरहेका र लोपोन्मुख जातका बिउबिजनको पहिचान गरी तिनको संरक्षणका लागि प्रदेशस्तरमा आवश्यक प्राविधिक तथा नीतिगत कार्य गर्ने गराउने उल्लेख गरिएको छ । जसले गर्दा विधेयक पास भएपछि रैथानीबालीको बिउ जोगिने गण्डकी प्रदेशको बिउबिजन प्रयोगशालाका निमित्त प्रमुख अमृत रेग्मीले बताए । ‘विधेयक पास भएपछि रैथानीबालीको बिउको जात दर्ता प्रदेश समितिबाट हुने भनिएको छ । यसअघि यो अधिकारी संघीय समितिमा थियो,’ उनले भने, ‘हाइब्रिडको हकमा पनि नेपालमा सूचिकृत भएका बिउमा मात्र ल्याउने हो । यसलाई निषेध नै गर्ने भन्ने त भएन । दुवैलाई सँगसँगै लैजान विधेयक पास भएपछि सहज हुन्छ भन्ने छ ।’