काठमाडौं । नेशनल पेमेन्ट गेटबे खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बहालवाला सचिव, टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशकसहित नौ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जय शर्मासहित नौ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकसमेतको मिलेमतो र योजनामा छ वर्षअघि खरिद गरिएको नेशनल पेमेन्ट गेटबे हालसम्म प्रयोगमा आउन नसकेको, आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नपारी अस्वाभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गरे गराएर रु २५ करोडमा खरिद गरी गराई सरकारको सम्पत्ति गैरकानुनी तवरले हानि नोक्सानी तथा रकमको दुरुपयोग गरेको पाइएकाले आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो ।
आयोगले केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, केन्द्रका तत्कालीन उपकार्यकारी निर्देशक तथा हाल नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठविरुद्ध पनि आयोगले भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी, केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल, लेखा अधिकृत निमबहादुर वली र रामबहादुर बुढा, कम्प्युटर इञ्जिनियर रामशरण गायक समेतको मिलेमतोमा नेशनल पेमेन्ट गेटबे खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको पाइएको छ ।
आयोगले पूर्वसचिव शर्मा, टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक पौडेल, बुढा, पोखरेल र सचिव मरासिनीलगायतलाई रु २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ बराबरको छ । त्यस्तै, आयोगले केन्द्रका उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठविरुद्ध रु १७ लाख ९९ हजार सात सय, लेखा अधिकृत निमबहादुर वलीविरुद्ध रु ८९ लाख ७७ हजार तीन सय ९७ बराबरको बिगो दाबी गरेको छ । रासस
Related News
सम्बन्धित समाचार
पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्न अध्ययन समिति गठन
कांग्रेसका युवा नेता लोकेन्द्र कोइरालाकाे हृदयघातका कारण निधन
जाजरकोट भूकम्प असर : त्रिपालमुनि एक हजार ७६ सुत्केरी
सामाजिक सुरक्षा कोष : मालिक मजदुर दुवैको हित
राजतन्त्र कुनै हालतमा फर्किंदैन: देउवा
hero news full width
मुख्य समाचार
पोखरामा आइटिएफ जे–३० टेनिस सुरु
७१ सहसचिव सरुवा हुँदा प्रदेश सचिव फेरिए
मंसिर ११, २०८०एक्यापको मनोमानी कहिले हट्छ ?
मंसिर १०, २०८०भूकम्प प्रभावितका लागि अस्थायी संरचना निर्माणमा दलहरूको सक्रियता
मंसिर १०, २०८०गण्डकीको दोस्रो आवधिक योजनामा सांसदको सुुझाव : नारा हैन योजनाको मोडल फेरौं
मंसिर १०, २०८०भारतले दिएको १५ मध्ये ७ मुर्रा राँगा पोखरामा
मंसिर ९, २०८०