पोखरा । सर्वोच्च अदालतले कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्‍वासको मतलाई संविधानसम्मत मान्‍न नसकिने उल्लेख गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। यससँगै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरेको छ।

कांग्रेस नेता उद्धव थापाले विश्वासको मत लिने क्रममा प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेका सांसद इस्राइल मन्सुरीले पनि भोट हालेपछि एमालेले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।

‘मुख्यमन्त्री थापाले संविधानसम्मत् रुपमा विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिएकाले निजको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत निवेदन उपरको सुनुवाइ टुङ्गो नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका साथै नीतिगत प्रकृतिका निर्णय नगर्नु, नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम प्रत्यर्थीका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ’, न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतवडाको इजलासले भनेको छ।

सर्वोच्चले गत भदौ ४ गते बसेको कोशी प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेश सभाका सदस्यहरू इस्राइल मन्सुरी र गीता तिमलसिनाले पालो पालो गरी सभाको अध्यक्षता गरेको देखिएको पनि जनाएको छ। त्यही बैठकका सन्दर्भमा दुवै जनाले मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मत दिएर त्यो मतसमेत गणना गरी सरकारको पक्षमा ४७ मत र विपक्षमा ३० मत प्राप्त भएको भनी घोषणा गरिएको थियो।

सर्वोच्चले नेपालको संविधानको धारा १८६ बमोजिम प्रदेश सभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्ताव निर्णय गर्दा मत बराबर भएको अवस्थामाबाहेक अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने नदेखिने पनि जनाएको छ।

९३ जना प्रदेश सभा सदस्यहरू रहेको प्रदेश सभाका बहुमत सदस्य ४७ जनाको विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी अध्यक्षता गर्ने सदस्यले दिएको मतसमेत गणना गरी थापाले विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी घोषणा गरिएको कार्य नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) र(४) तथा धारा १८६, संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकता लगायत यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल रहेको देखिन आएको सर्वोच्चले जनाएको छ।

सर्वोच्चले विवादित विषयको छिटोछरितो रूपमा निरूपण गर्नु पर्ने भएकाले पूर्ण सुनुवाइका भदौ १५ गते शुक्रबार अग्राधिकार दिई पेसीमा राख्‍न पनि भनेको छ। यसअघि एमालेका उपसभामुख अनुपस्थित भएपछि कांग्रेसका सांसदले सभाको अध्यक्षता गरेका थिए। उनले पछि मत सच्याउने समयमा मतदान गरेपछि विवाद सिर्जना भएको हो ।