पोखरा । संविधान अनुसार वन क्षेत्र प्रदेशको एकल अधिकारमा पर्छ । तर विकास निर्माणको कामका लागि एउटा रुख काट्न पनि संघ सरकारको ढोका घचघच्याउनुपर्छ । कतिपय तल्ला सरकारले विकास निर्माणका क्रममा रुख काटेको आरोपमा अदालत धाइरहेका छन् । वन क्षेत्रमा स्पष्टता ल्याउन शनिबार पोखरामा भएको राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकमा जोडतोडले उठेको छ ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री, गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष र नगरपालिका संघका अध्यक्षले वन क्षेत्रको परिभाषा स्पष्ट गर्नुपर्ने माग राखे । ‘वन प्रदेशको, रुख संघको, जमिन पालिकाको भयो । यस्तो विवादले संघीयता मजबुत हुँदैन,’ गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले भने, ‘वन ऐन संशोधन गरिनुपर्छ । वाधाहरु हटाउन हामीले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छौं ।’ उनका अनुसार जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरणका लागि पनि बैठकमा आवाज उठेको छ । ‘विकासका काममा जग्गा प्राप्ति बाधक छ । एउटा भवन बनाउनु पर्दा संघ सरकारको मुख ताक्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘जग्गा प्राप्ति ऐन संशोधन गर्नैपर्ने छ । हामीले काम गर्दै जाँदा परेका अप्ठ्यारा बैठकमा राखेका छौं ।’ प्रहरी समायोजन तुरुन्त गरिनुपर्ने, संघको निजामती ऐन र शिक्षा ऐन तुरुन्त जारी गर्नुपर्ने माग बैठकका सहभागीहरुले राखेका थिए । ‘संविधानको दायरामा बसेर ऐन बनाउनुपर्छ । संघीयता कार्यान्वयन संविधानको भावना विपरीत सम्भव छैन,’ पाण्डेले भने, ‘संघीयता कार्यान्वयनमा बाधक र समाधान खोज्न बैठक सकारात्मक भएको छ । प्रधानमन्त्री ज्यू सकारात्मक हुनुहुन्छ ।’ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले स्थानीय तहले उठाउने ढुंगा, गिटी, बालुवाबाट प्राप्त हुने राजश्वमा एक्लौटी गरेको गुनासो गरेका थिए । अधिकांश पालिकाले दहत्तर, बहत्तर बापतको रकम प्रदेश संचित कोषमा पठाएका छैनन् ।

बैठकमा एकल अधिकारको कार्यान्वयन र साझा अधिकारमा समझदारीबारे एजेन्डा उठेको छ । ‘एकल अधिकारलाई निर्भीक रुपमा प्रयोग गर्ने र साझा अधिकारका सूचीमा समन्वय मार्फत काम गर्ने कुरामा समझदारी भएको छ,’ गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले भनिन्, ‘हामी एक अर्काको अस्तित्वलाई सम्मान गर्दै आफ्नो कर्ममा दत्तचित्त भएर लाग्नेछौं । प्राप्त अधिकार संविधानको दायराभित्र रहेर प्रयोग गर्न सहमत भएका छौं ।’ बैठकमा समानीकरण अनुदान बढाउने विषयमा छलफल भएको छ । ‘समानीकरण अनुदान घटाउँदै लैजाने र सशर्त अनुदान बढाउँदै लैजाँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारले चाहे अनुसारको काम गर्न सकेनन्,’ उनी भन्छिन्, ‘यो क्रम अब रोकिनुपर्छ ।’ बैठकमा कोशीका मुख्यमन्त्री बाहेक सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु उपस्थित भएका थिए । सहभागीहरुले राष्ट्रिय परिषद् बैठक नियमित गर्न माग गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बैठकमा उठेका एजेन्डा कार्यान्वयनमा सबै पक्ष सकारात्मक भएर लाग्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘यो बैठक दुरगामी महत्वको छ । बैठक सफल रुपमा सम्पन्न भएको छ । एक हिसावले यसलाई हामीले पोखरा घोषणाको रुपमा निर्णय गरेका छौं,’ उनले भने, ‘संविधान कार्यान्वयनमा देखा परेका कतिपय कमजोरीलाई सम्बोधन गर्ने काम गरेको छ । ३ सरकारबीच समन्वय गर्ने र संविधान कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सफल भएको छ ।’ उनले शिक्षा ऐन र निजामती ऐन चालु संसद अधिवेशनबाटै जारी गरिने बताए ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन– २०७७ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा २० सदस्यीय राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठन हुने उल्लेख छ । राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा अर्थमन्त्री, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री, गृहमन्त्री, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलको नेता वा निजले तोकेको संघीय संसद्को सदस्य र सातै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी गाउँपालिका, नगरपालिका वा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख–उपप्रमुखमध्येबाट ७ जना सदस्य रहन्छन् ।