पोखरा । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन पोखरेलीले ठूलै संघर्ष गरे । २०३२ सालमा ३ हजार १ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण भयो । वरपरका बस्ती धरापमा परे, तर पनि देशकै गौरवका लागि उनीहरु दुख सहन बाध्य भए । निकै महँगो लगानीमा पोखरा विमानस्थल तयार भयो । जुन मेहनत र लगानीले विमानस्थल बन्यो, त्यस अनुसारको प्रतिफल भने आउन नसक्ने देखिएको छ । विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्नुमा छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतको दोहोरो भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो ।

यसका साथै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका बग्रेल्ती त्रुटि र कमजोरका कारण विमानस्थल विदादित बनेको छ । प्रमुखका हैसियतमा कमी कमजोरीको आरोप महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले खेप्नु नै पर्छ । विमानस्थलको सतह घटाउने, नजिकै रहेको खानेपानी ट्यांकीको उचाइका बारेमा सुरुमा मौन रहनु, विमानस्थलभित्र इन्धन भण्डारण केन्द्र नबनाउनुजस्ता धेरै गल्ती प्राधिकरणले गरेको छ । व्यक्तिगत फाइदाका लागि यति ठूलो योजनामा यति गम्भीर गल्ती गर्नेहरु सजायका भागिदार हुनैपर्छ भनेर नागरिकस्तरबाट समेत आवाज उठिरहेको छ ।

पोखरा विमानस्थलका कमजोरीलगायत ९ बुँदा समेटेर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोधेपछि विवाद छताछुल्ल भएको छ । उता अधिकारीले आफूले स्पष्टीकरण पेस नगर्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।

मन्त्रालयले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई ११ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णय अनुसार ७ दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ । सरकारको नीतिविपरीत अभिव्यक्ति दिएर सरकारलाई चुनौती दिने गरी काम गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।

गौतम बुद्व र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालनमा ल्याउन नसक्नुले महानिर्देशक अधिकारीको कार्यक्षमता कमजोर देखाएको र गत पुषयता मानवीय क्षतिसहितका ५ वटा हवाई दुर्घटना हुँदासमेत महानिर्देशक अधिकारीले दुर्घटना न्यूनीकरणबारे कुनै कदम नचालेकोबारे समेत मन्त्रालयले जवाफ माग गरेको छ ।

सरकारले प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायक निकायका रुपमा अलग गर्ने नीति लिएको भए पनि त्यस नीतिविरुद्ध काम गरेको र अभिव्यक्तिहरु दिएको अधिकारीमाथि आरोप छ ।

पोखरा विमानस्थलको प्रमाणीकरण गरेको फ्लाइट क्यालिब्रेसनको अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त नभई उड्डयन सुरक्षा मूल्यांकनको पूर्व तयारीसमेत नगरी विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याएको लगायतका आरोप महानिर्देशक अधिकारीमाथि लगाइएको छ । स्पष्टीकरणमा सोधिएको छ, ‘विमानस्थलको लास्ट ल्यान्डिङ भिफआर समय समाप्त भइसकेपछि पनि नियमविपरीत विभिन्न वायुसेवा कम्पनीका ५ वटा उडान गराइएको पाइयो । नियामक निकायको प्रमुखको हैसियतले यस्तो कार्यलाई रोक्नु पर्नेमा उडान सुरक्षामा प्रतिकूल असर गर्ने चरम लापरवाहीपूर्ण कार्य किन र कसरी हुन गएको हो ?’

फ्लाइट क्यालिब्रेसनको अन्तिम प्रतिवेदन नआइ विमानस्थल सञ्चालन
अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालनमा ल्याउन नसक्नु सञ्चालकको कमजोरी
अनुगमनका लागि परामर्श सेवा लिन दोहोरो सम्झौता खर्च बढाएको
रन–वेको उचाइ घटाउँदा छिनेडाँडा धेरै काट्नुपरेको
कोलपाटनको ट्यांकीको उचाइ घटाउनुपरेको

२०७९ जेठ २ देखि सञ्चालनमा ल्याइएको गौतमबुद्ध विमानस्थल र सोही वर्षको पुस १७ देखि सञ्चालनमा ल्याइएको पोखरा विमानस्थलमा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन । राज्यले दातृनिकायबाट अर्बाै रुपैयाँ ऋण लिएर बनाइएका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरु सञ्चालनमा ल्याउन नसक्नुमा विमानस्थल सञ्चालकको समेत मूख्य भूमिकामा रहनु भएका तपाईंको कार्यक्षमता कमजोर रहेको किन नमान्ने भन्ने प्रश्न महानिर्देशक अधिकारीमाथि गरिएको छ ।

विमानस्थलको रन–वेको पूर्वतर्फ १.५ किमीमा रहेको छिनेडाँडाको उचाइ ३० मिटर काट्नु पर्ने गरी साविकमा व्यवस्था भएकोमा रन–वेको उचाइ कम हुँदा डाँडाको उचाइ ४० मिटर काट्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी, रनवेको उचाइ घटाउँदा निस्केको ग्राभेल मिसिएको ढुंगा माटो निर्माण व्यवसायीले बाह्य डिस्पोज गरेको नदेखिएकोले निस्केको ढुंगासहितको ग्राभेल उक्त रन–वेमा नै प्रयोग गरेको आरोप अधिकारीमाथि छ । ‘रन–वेको उचाइ घट्नुको कारण के हो, रनवेको उचाइ घटाउँदा छिनेडाँडाको उचाइ बढी काट्नु परेको र यसबाट आर्थिक नोक्सानी परेको देखिन्छ । हवाइ सुरक्षामा समेत यसबाट प्रतिकूल असर पर्ने देखिएकोले यस्तो कार्य किन गरिएको हो ?’ अधिकारीलाई सोधिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ को पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको उपशीर्षकको बुँदा ८९.३ मा उल्लेख भएको विमानस्थल निर्माणमा प्राधिकरण र निर्माण व्यवसायीबीच भएको सम्झौतामा प्रोभिजनल सम वापत अमेरिकी डलर ९० लाख व्यवस्था गरेकोमा सो रकम घटाइ अमेरिकी डलर ३१ लाख ७० हजार कायम गरेको छ । निर्माण व्यवसायीले परामर्शदाताको व्यवस्था गर्न बिओक्यूमा समावेश भएको अमेरिकी डलर २८ लाखलाई घटाइ सो आइटममा व्ययभार बढ्ने गरी छुट्टै परामर्शदाता नियुक्ति गरेको गरेको आरोप मन्त्रालयले महानिर्देशक अधिकारीमाथि लगाएको छ । सम्झौतामा नै परामर्श सेवा वापतको खर्चको व्यवस्था रहेको भए पनि प्राधिकरणले त्यसैबाट खर्च नगरी छुट्टै सम्झौता गरी प्राधिकरणको बजेटबाट खर्च हुने गरी डिजायन रिभ्यूको लागि परामर्श सेवाका लागि अर्काे परामर्शदातासँग ३७ करोड ९५ लाख ९० हजारमा सम्झौता भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘सम्झौता गर्दाका बखत प्रतिअमेरिकी डलर ८२.९ को दरले परामर्श खर्चको लागि इपिसिमा २२ करोड ९८ लाख ५२ हजार बराबरको खर्चको व्यवस्था भए तापनि छुट्टै सम्झौता अनुसारको रकम पहिले गरेको अनुमानभन्दा ६५.१५ प्रतिशतले बढी हुनुले निर्माणमा मितव्ययिता कायम भएको देखिएन,’ अधिकारीलाई सोधेको स्पष्टीकरणमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले सोधेको छ, ‘सुपरभिजन कन्सल्टेन्सी सेवाको ठेक्कामा प्रोभिजनल सम वापत १९ करोड ५२ लाखको व्यवस्था गरेको, परामर्श सेवाको ठेक्कामा ५३ प्रतिशत भार प्रोभिजनल सममा राखेको औचित्यपूर्ण देखिएन भन्ने विषयमा तपाईंको भनाइ के छ यसरी छुट्टै सम्झौता गरी प्राधिकरणलाई गम्भीर हानी नोक्सानी किन पुयाएको हो ?’

एअरपोर्ट नजिकै १५ कोलपाटनमा जाइकाको सहयोगमा निर्माणाधीन खानेपानी ट्यांकी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रभाव क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले यथाशीघ्र सो ट्यांकीको उचाइ २० मिटरबाट घटाएर १५.५७ मिटर वा कम कायम गर्ने व्यवस्थाका लागि कारबाही अघि बढाइदिन प्राधिकरणले मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो । ‘महालेखा परीक्षकको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ मा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनासम्बन्धी उपशीर्षक ८९.२ मा उल्लेख भएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रनवेको पूर्वतर्फ १.५ किमीमा रहेको छिने डाँडाको उचाइ ३० मिटर काट्नुपर्ने गरी साविकमा व्यवस्था भएकोमा रनवेको उचाइ कम हुँदा डाँडाको हाइट ४० मिटर काट्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भए जस्तै रनवेको उचाइ घटाउँदा सो पानी ट्यांकीको समेत उचाइ घटाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘पानी ट्यांकीको उचाइ घटाउनु पर्ने भएबाट राज्यलाई परेको र पर्नसक्ने नोक्सानीको जिम्मेवारी तथा जवाफदेहिता तपाईंले लिनु किन नपर्ने ?’ अधिकारीलाई सोधिएको छ ।