पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा बालबालिकाको अधिकार र सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७ का सम्बन्धमा गण्डकी प्रदेश, प्रदेश सभाको विधायन समितिले सयपत्री समाजसँग अन्तक्र्रियात्मक छलफल गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा बालबालिकाको अधिकार संरक्षण गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयले मस्यौदा गरी प्रदेश सभामा दर्ता भएको उक्त विधेयक उपर वरिष्ठ अधिवक्ता, सहप्राध्यापक हरिप्रसाद सुवेदीले पुनरावलोकन गरेका थिए । उक्त पुनरावलोकनक्रममा विधेयकमा देखिएका सवल तथा दुर्वल पक्षबारे छलफल गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा बालअधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, नेपालको संविधान, संघीय अन्य कानुन, बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ सँग नबाझिने गरी उक्त विधेयक पारित गर्नुपर्ने तथा नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३९ को बालबालिकाको हक कार्यान्वयन हुने गरी कानुन बनाउनु पर्नेमा विधेयक समीक्षक वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद सुवेदीले जोड दिए ।
सो विधेयकले गण्डकी प्रदेशमा बालबालिका मुद्दा सम्बोधन गर्न सक्नुपर्ने कुरामा जोड दिंदै सयपत्री समाजका कार्यकारी निर्देशक गिरधारी सुवेदीले विधेयकले धर्मपुत्र धर्मपुत्री, बालबालिका जन्मदर्तामा देखिएका समस्या, बाबुआमाको सम्बन्ध विच्छेद भएपश्चात् बालबालिकाको अधिकारको संरक्षण, जोखिमपूर्ण काममा लगाएका बालबालिकाका सबाल, सडक एवं दुव्यर्सनी बालबालिकाको संरक्षण, बालकालिकाका हकको प्रतिरक्षा संरक्षकले कसरी पाउने तथा सौतनी आमा वा दोस्रो श्रीमतीका कारण अपहेलित बालबालिकाका अधिकारको संरक्षणको सवाल लगायतका यी मुख्य ७ विषयमा विधेयकले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्ने बताए ।
प्रदेश सांसद धनन्जय दवाडीले बालबालिकाको दिशान्तर किन र कसरी ? बाल न्यायको प्रत्याभूति, पुनर्एकीकरण तथा बालगृहलाई विद्यालयमा कसरी रुपान्तरण गर्ने भन्ने सबालमा विधेयकमा प्रष्टता हुनुपर्ने बताए ।
निवर्तमान कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले बालगृहलाई व्यवस्थित र जवाफदेही बनाउनु पर्ने र यसको सरकारी तहबाट नियमन हुनुपर्ने बताए ।
सांसद आशा कोइरालाले बाबुआमाको पहिचान नभएको तथा बाबुको पहिचान नभएका बालबालिकाको जन्मदर्ता नै समस्या रहेको बताउँदै बालबालिका स्वाभिमान संरक्षण हुनुपर्ने बताइन् । सांसद मनबहादुर गुरुङले बालबालिका विधेयकमा नेपालीपन आउनुपर्ने बताए, प्रदेश सभा विधायन समितिका सभापति विष्णु लामिछानेले यो विधेयकको परिमार्जनका लागि सम्पूर्ण सरोकारवालाका सवाल र धारणाको अपेक्षा गरेको बताउँदै यस प्रदेशले उत्कृष्ट बालबालिका ऐन बनाउने बताए । प्रदेश सभा सचिव हरिराज पोखरेलले विधेयकमा तेस्रो लिंगी बालबालिकाको पहिचानको अधिकार संरक्षण गर्नुपर्ने बताए । विधायन समितिका सदस्य पियारी थापा, सरिता गुरुङ, धनमाया लामा, राजीव पहारी, ललितकला गुरुङ, पुष्पा केसी भण्डारीले विधेयकका अन्य सैद्धान्तिक पक्षमा बोलेका थिए । सयपत्री समाजका पूर्व अध्यक्ष प्राध्यापक ठानबहादुर क्षत्रीको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको हो ।