पोखरा । गण्डकी सरकारले पूर्णता पाएको छ । ११ मन्त्रालय रहेको यहाँ शुक्रबार थप ६ जना मन्त्रीको नियुक्तिसहित कार्यविभाजन टुंगाइएको हो । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले नेपाली कांग्रेसका ३ र माओवादी केन्द्रका ३ नयाँ मन्त्री नियुक्त गरे ।
कांग्रेसबाट विन्दुकुमार थापा, मेखलाल श्रेष्ठ र मणिभद्र शर्मा कँडेल मन्त्री बनेका हुन् भने माओवादीबाट रामजी बराल, दीपक चर्तीमगर र चन्द्रबहादुर बुढा नियुक्त भए । बिन्दुकुमारले कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् । यस्तै, मेखलालले शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रीमा नियुक्त हुँदा मणिभद्र पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् । कांग्रेसले शुक्रबार बिहानसम्म दोबाटे विश्वकर्मालाई मन्त्री बनाउने भनिए पनि अन्तिम समयमा उनको नाम काटिएको थियो ।
उता, माओवादीका उपनेतासमेत रहेका रामजी बराल अर्थ मन्त्रीको भूमिकामा छन् । दीपक वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्री हुँदा चन्द्रबहादुरले भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीको जिम्मेवारी पाए । यसअघि सामाजिक विकास मन्त्री बनेका कांग्रेसका कुमार खड्काले भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । नवनियुक्त मन्त्रीहरुले शुक्रबार प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलसमक्ष पद तथा गोपनीयताको सपथ लिए ।
जेठ २९ मा गठन भएको पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सोही दिन थप ४ मन्त्रीले पनि सपथ लिएका थिए । कांग्रेसका कुमार खड्का सहित माओवादीकी मधुमाया अधिकारी गुरुङ, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का हरिशरण आचार्य र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) ले बिना विभागीय मन्त्रीको रुपमा सपथ लिएका थिए । उनीहरुको कार्यविभाजन समेत भैसकेको छ । मधुमायाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या हरिशरणले ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी र मनाङेले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मा पाएका हुन् ।
गण्डकीमा कांग्रेसका ५, माओवादीका ४, जसपाका १ र स्वतन्त्र १ जना मन्त्री बनेका हुन् ।
सपथपछि मन्त्रीहरुले सहिदचोकस्थित सहिदलाई सम्झिएर पदभार ग्रहण गरेका थिए । गण्डकीमा कांग्रेसका ५, माओवादीका ४, जसपाका १ र स्वतन्त्र १ जना मन्त्री बनेका हुन् । उता, २ मन्त्री पाउने भनिएको जसपाले अन्तिम समयमा एउटा मात्रै मन्त्रालय पाएको छ । पुरानो सम्झौता कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै जसपाले शुक्रबार मन्त्रीको सपथ ग्रहण कार्यक्रम नै बहिष्कार गरेको छ । सांसद धनमाया लामा पोखरेलले पुरानो सम्झौता सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक गर्दै कांग्रेसले बदमासी गरेको आरोप लगाएकी छिन् ।
कसरी छुट्यो जसपा ?
बैशाख १३ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान हुनुअघि विपक्षी गठबन्धन भनिएको ४ दलबीच एउटा समझदारी बन्यो । प्रदेशसभामा यसअघि लागु गरिएको १० प्रतिशत थ्रेसहोल्ड खारेज गर्ने, चार वटै दलबाट २/२ जना सदस्य रहेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने तथा दलीय मर्यादालाई सम्मान गर्दै नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरि कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति भयो । त्यहि जगमा टेकेर गठबन्धन अघि बढ्यो ।
अनेक तिकडम गरेर गठबन्धन गुरुङ सरकार पल्टाउन सफल भयो । त्यसपछि जेठ २९ मा पोखरेल सरकार बन्यो । मुख्यमन्त्री पोखरेलले असार ४ मा विश्वासको मत लिने प्रस्ताव गरे । प्रस्ताव टेबुल हुनुअघि जसपाले अड्को थाप्यो र २ मन्त्रालय माग्यो, त्यो पनि अर्थसहित । जसपाको शर्तमा पोखरेलले हस्ताक्षरसहित सहमति जनाए । पछि उक्त सहमति कार्यान्वयन भएन । अर्थ छोडेर अरु २ मन्त्रालय लिन प्रस्ताव गरे । जसपाले ऊर्जामा चित्त बुझायो । सँगै कृषि मन्त्रालयमा दाबी तेस्र्यायो । सोही दिनको सहमति पत्रमा जसपालाई अर्थसहित २ मन्त्रालय दिने र राजनीतिक नियुक्तिमा गठबन्धनको भावना सम्बोधन गर्नुपर्ने माग थियो । तर जसपाको त्यो माग धेरै बेर टिकेन र अझै खुम्चियो । जसपाको असार ८ को बैठकले हरिशरणलाई अर्थ छोडेर ऊर्जा मन्त्रालय तथा अर्की सांसद धनमायालाई कृषि मन्त्रालयमा नियुक्त गर्न सिफारिस पठाएको थियो ।
सोही अनुसार हरिशरण ऊर्जा मन्त्रालयमा गएर काम गर्न थाले । अर्को मन्त्रालय नपाउने डरले जसपाले असार २३ मा फेरि ध्यानाकर्षण पत्र बुझायो । सहमति कार्यान्वयनका लागि दबाब दियो । अन्तमाः केन्द्रीय नेतृत्वको कारण देखाएर जसपा एउटा मात्रै मन्त्रालयमा समेटियो । लामा मन्त्री बन्नबाट बञ्चित भइन् । कम्युनिष्टको सरकार गिराएर कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउन योगदान गरे पनि जसपालाई धोका दिइएको उनले आरोप लगाएकी छिन् । साथै संसदीय व्यवस्थामा आफ्नो पार्टीका नेताहरु कमजोर भएको तर्क गरिन् । जसपाबाट मन्त्री बनेका आचार्यले भने सरकारभित्रै रहेर विरोध गर्ने बताएका छन् ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले मन्त्रालयमा मन्त्री पूर्ण भएपछि विकासका काम रफ्तारमा अघि बढ्ने बताएका छन् । ‘अहिलेसम्म सरकार पूर्ण थिएन । मन्त्रीहरु थिएनन् । अब सबै मन्त्रालयले मन्त्री पाएको छ,’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘विकासका काम रफ्तारमा अघि बढ्छन् । मन्त्रीज्यूहरुले कार्यक्रम बनाउनुहुन्छ र समयमै बजेट खर्च गर्नुहुन्छ ।’
माओवादी केन्द्र, जसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र सांसदको गठजोडबाट कांग्रेसका पोखरेल नेतृत्वको सरकार बन्न सकेको हो । सरकार गठनमा साथ दिएको राष्ट्रिय जनमोर्चा भने सरकारमा गएको छैन ।
नेपालको संविधानले कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । तर ११ सदस्यीय पोखरेल नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलमा मुस्किलले १ जनामात्र महिला मन्त्रीको उपस्थिति छ । राजनीतिक दलहरुले मन्त्रिमण्डलमा जातीय प्रतिनिधित्वमात्रै होइन, भेगीय उपस्थिति समेत सन्तोषजनक गराउन सकेनन् । ११ मध्ये सदरमुकाम पोखरा (कास्की) बाट मात्रै ३ मन्त्री छन् । स्याङ्जा र बागलुङका २÷२ जना मन्त्री बने । नवलपुर, गोरखा, मनाङ र लमजुङबाट १÷१ जना मन्त्री छन् । मुस्ताङले गुरुङ र पोखरेल नेतृत्वका गरी २ वटै सरकारमा मन्त्री पाउन सकेन ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सार्थक प्रयास भएन : धनराज गुरुङ
गण्डकीको संसद बैठक २३ गते ३ बजे बस्ने, मुख्यमन्त्री अधिकारी विश्वासको मत लिँदै
मुख्यमन्त्री अधिकारीले २३ गते विश्वासको मत लिने, राप्रपा विपक्षमै
सिद्ध र कालिका क्रिकेटको फाइनलमा
राप्रपाले साथ नदिने भएपछि अधिकारी सरकार संकटमा, अब के होला ?
hero news full width
मुख्य समाचार
लाटोकोसेरो संरक्षक राजु आचार्यलाई बेलायतमा अवार्ड
पाेखरामा कालो धुँवा फाल्ने गाडीका चालक कारवाहीमा
वैशाख २०, २०८१मजदुरलाई छैन मजदुर दिवस रौनक
वैशाख २०, २०८१गण्डकीमा संविधान भर्सेज सर्वोच्च
वैशाख २०, २०८१पोखराको अमरसिंहको बिजुली पसलमा आगलागी, १ करोडको क्षति
वैशाख २०, २०८१गण्डकी प्रदेशमा सत्ता राजनीति : प्रदेश सभा सदस्य ६०, बहुमत ३० ले पुग्ने !
वैशाख १९, २०८१