पोखरा । महामारी नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने भएको छ । अर्थ, भूमि व्यवस्था, कृषि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री किरण गुरुङले प्रदेशसभाको बैठकमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै कोभिड नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेका हुन् ।
पृथ्वीसुब्बा गुरुङकै नेतृत्वमा सरकार दोहारिएपछि सरकारले कोरोना र सत्ताको संकटकै बीच बजेट तयारी गरिरहेको छ । सोही अनुरुप सोमबार प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा मन्त्री गुरुङले आव २०७८/७९ को बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका हुन् ।
कोभिड–१९ को उपचार गर्ने अस्पताल, अक्सिजन प्लान्ट निर्माणमा जोड दिँदै मेडिकल सेवा होम आइसोलेसनसम्म पुर्याउने अर्थमन्त्री गुरुङले बताए । स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायत अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई प्रोत्साहनमा प्राथमिकता दिइनुका साथै कोभिडले प्रभावित व्यवसायलाई जीवन्तता दिन सञ्चालित ‘व्यवसाय जीवन रक्षा कोष’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।
कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका परिवारका सदस्यलाई रोजगारी र बालबच्चाको शिक्षादीक्षाका लागि कार्यक्रम ल्याउने मन्त्री गुरुङले बताए । कोभिड–१९ महामारीको लहर तथा भविष्यमा आउन सक्ने अन्य विपद्का लागि पूर्व तयारी र व्यवस्थापनलाई विशेष प्राथमिकता दिइने उनको भनाइ छ । संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालको समग्र गुरुयोजना तथा बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी पूर्वाधार निर्माण, क्षमता विकास र सेवा बिस्तारमा जोड दिइएको मन्त्री गुरुङले बताए । सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका लागि ‘एयर लिफ्टिङ’ कार्यक्रम अझै प्रवाभकारी बनाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
पूर्वाधारतर्फ सडक, खानेपानी, बिद्युत र सिंचाइलाई बढी जोड दिएर बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने गरी अघि बढाइएका सडक र ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक’ कार्यक्रमका लागि बजेट बिनियोजन गर्ने तयारी गरेको मन्त्री गुरुङले बताए । ‘आधारभूत खानेपानी’, ‘एक घर एक धारा’, ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ र ‘काठेपोल विस्थापन’ कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा लैजाने तयारी पनि छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न प्रदेशका कृषियोग्य जमिनमा सिंचाइ प्रणालीहरुको विकास र बिस्तारमा केन्द्रित रहेर बजेट ल्याउने तयारी छ ।
अक्सिजन प्लान्ट निर्माणमा जोड दिँदै मेडिकल सेवा होम आइसोलेसनसम्म पुर्याउने घोषणा
दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिममा जोड दिँदै सोको लागि गण्डकी विश्वविद्यालय र गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठानको छिटो सुचारु गर्न बजेट छुट्याइने उल्लेख छ । प्रदेशको विभिन्न जातीय, धार्मिक, सामाजिक, भाषिक तथा सांस्कृतिक विविधतालाई संरक्षण एवं सम्वद्र्धन गर्ने खालका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा परेका छन् ।
युवा तथा खेलकुदतर्फ अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेलकुद पूर्वाधार निर्माण र खेलाडीलाई प्रोत्साहित गर्दै खेलकुद क्षेत्रको समग्र विकासमा प्राथमिकता दिने मन्त्री गुरुङले बताए ।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीतर्फ ‘मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै विभिन्न कार्यक्रममा बजेट छुट्याउने उनले बताए । चक्लाबन्दी गरिएका जग्गामा यान्त्रिकीकरण गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ । पशु चौपायाका लागि भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रबाट आधारभूत प्रयोगशाला तथा उपचार सेवा सञ्चालन, पशु तथा बालीको पकेट क्षेत्र घोषणा गरी संरक्षण र विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता, सहकारी क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि, नियमन तथा व्यवस्थापन, प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गर्न प्राथमिकता दिइने भएको छ ।
पर्यटन क्षेत्रको समग्र विकासको गुरूयोजना निर्माण गरी पर्यटन पूर्वाधार तथा प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मन्त्री गुरुङले बताए । नयाँ पर्यटन गन्तव्य र क्षेत्र पहिचान गरी पूर्वाधार विकास गर्दै पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकका निम्ति विशेष कार्यक्रम ल्याइने उनले जानकारी दिए । कास्कीको पुणिटार र नवलपुरको लोकाहा खोलामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको योजना कार्यान्वयनलाई निरन्तरतासँगै वन, संरक्षण क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रका पूर्वाधार विकासका लागि बजेट छुट्टाइने भएकोछ ।
मन्त्री गुरुङले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सूचना प्रविधिपार्क र सञ्चार ग्राम स्थापना गर्ने, सेवालाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाई छिटो, छरितो र गुणस्तरयुक्त बनाउने उल्लेख गरेका छन् । साथै प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीको मनोवल बढाउन, प्रदेशबाट प्रदान हुने सबै प्रकारका सेवालाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गर्न विभिन्न कार्यक्रम समेटेका छन् ।
गत वैशाख २९ मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जेठ २७ भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने छ । प्रदेशसभामा प्रि–बजेट छलफल सुरु भए पनि सरकारले अब विश्वासको मत लिएर मात्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।
कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल
संसदीय दलका नेता, नेपाली कांग्रेस
सरकारले विश्वासको मत लिएर आफ्नो ‘पोजिसन क्लियर’ गरी बजेटको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पथ्र्यो तर त्यसतिर सरकार गएको छैन । यो त रेगुलर प्रक्रिया न हो । किनभने असार १ गते बजेट जसरी पनि ल्याउनुपर्छ । यो बीचमा नीति तथा कार्यक्रम आउनुपथ्र्यो । त्यो एउटा औपचारिक प्रक्रियाभित्र पर्छ । एउटै माग हाम्रो के हो भने मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएर आफूलाई क्लियर गरेर अगाडि बढ्नुस् ।
कुमार खड्का
सभापति, सार्वजनिक लेखा समिति
यो बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याउने त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा बजेट ल्याउने अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा छ । तर गण्डकी प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रमभन्दा अगाडि बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता भन्छ, त्यसमा टेकेर नीति तथा कार्यक्रम आउँदैन । अनि नीति तथा कार्यक्रममा आउँछ त्यसमा टेकेर बजेट नआएको पूर्व इतिहास छ । तसर्थ विनियोजन विधेयकका निम्ति आधारपत्र भएको विगतको इतिहासमा छैन । अहिले पनि त्यो हुनेवाला छैन । तर त्योभन्दा महत्वपूर्ण राजनीतिक यो सरकार अल्पमतको सरकार हो । असार १ मा बजेट आउँदै छ रे । त्योभन्दा अगाडि नै विश्वासको मत लिनुपर्ने र विश्वासको मत लिन नसक्ने गरी अल्पमतमा रहेको स्वयं मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले पनि स्वीकारिरहेको स्थितिमा सरकारले ल्याएको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता टेकेर बजेट आउने सम्भावना नभएकाले यसमा के आयो भन्ने कुनै महत्व छैन ।
हरिबहादुर चुमान
संसदीय दल नेता, माओवादी केन्द्र
सिद्धान्त अमूर्त हुन्छ । सिद्धान्तले सबै कुरा समेटेको हुँदैन । सिद्धान्तबाट प्राथमिकतामा जाँदा अझै कुरा प्रष्ट भएर हुन्छन् । प्राथमिकतामा त सबै विषय समेटेको देखिन्छ । तर यसलाई बजेटले सम्बोधन गर्न कति सक्छ ? सिद्धान्त र प्राथमिकताका कुरालाई बजेटले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने मुख्य हो । त्यसकारण यो अलि अमूर्त विषय हुने हुनाले किटानीसाथ यो भयो यो भएन भन्ने कुरा हँुदैन । त्यसकारण यसको आधारमा बजेट कति सम्बोधन गर्छ भन्ने कुरामा नै हामी विश्लेषण गर्छौं ।
हरिशरण आचार्य
संसदीय दल नेता, जनता समाजवादी पार्टी
सिद्धान्त र प्राथमिकताको विषयबस्तु सुन्दै सरकार पछाडि हट्दै गएको, जिम्मेवारीबाट पन्छिदै गएको र विगतका निरन्तरताभन्दा माथि उठ्न नसकेको उदाहरण हो जस्तो अनुभूति भयो । समग्रमा अहिलेसम्ममा आउँदा बजेट कसरी आउँदो रहेछ भन्ने कुराको विषयबस्तु नै सिद्धान्त र प्राथमिकतामा झल्कनुपर्ने हो । त्यो विषयबस्तु नभइकन विगतको समीक्षा गरेको जस्तो, आफंैलाई कमजोर महसुस गरेको जस्तो विषयबस्तु झल्किन्थ्यो । सरकार आफैंमा अल्पमतमा छ, सरकार आफंैमा खुकुरीको धारमा भएका कारण खुलेर आफ्ना विषयबस्तु ल्याउन नसकेको हुन सक्छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सार्थक प्रयास भएन : धनराज गुरुङ
गण्डकीको संसद बैठक २३ गते ३ बजे बस्ने, मुख्यमन्त्री अधिकारी विश्वासको मत लिँदै
मुख्यमन्त्री अधिकारीले २३ गते विश्वासको मत लिने, राप्रपा विपक्षमै
सिद्ध र कालिका क्रिकेटको फाइनलमा
राप्रपाले साथ नदिने भएपछि अधिकारी सरकार संकटमा, अब के होला ?
hero news full width
मुख्य समाचार
लाटोकोसेरो संरक्षक राजु आचार्यलाई बेलायतमा अवार्ड
पाेखरामा कालो धुँवा फाल्ने गाडीका चालक कारवाहीमा
वैशाख २०, २०८१मजदुरलाई छैन मजदुर दिवस रौनक
वैशाख २०, २०८१गण्डकीमा संविधान भर्सेज सर्वोच्च
वैशाख २०, २०८१पोखराको अमरसिंहको बिजुली पसलमा आगलागी, १ करोडको क्षति
वैशाख २०, २०८१गण्डकी प्रदेशमा सत्ता राजनीति : प्रदेश सभा सदस्य ६०, बहुमत ३० ले पुग्ने !
वैशाख १९, २०८१