पोखरा । गण्डकी सरकारले जेठ १६ देखि बजेट अधिवेशन चलाउने सुर कसेको छ । मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आइतबारका लागि सभागृहमा अधिवेशन बोलाइदिन प्रदेश प्रमुखलाई पत्र पठाएको छ । खासगरी संसदमा नियमित २ अधिवेशन चल्छन् : बर्खे र हिउँदे । संसदीय हैसियतले हिउँदे अधिवेशन विधेयकसँग जोडिन्छ, बर्खे अधिवेशन बजेटसँग । यो अधिवेशनको प्रमुख कार्यसूची नीति कार्यक्रम र बजेट बनाउने हो । सरकार गठन भएपछि पूरकसहित यो पाँचौं बजेट हुनेछ गण्डकीको । तर सरकारले बजेटका लागि आह्वान गरेको अधिवेशनमा नियमित ढंगले बजेट आउने सम्भावना निकै कम छ, छँदै छैन भन्दा पनि हुन्छ ।
६० सांसदको प्रदेशसभा रहेको यहाँ सत्तासँग २८ सांसदमात्रै छन् । बजेट ल्याउनु अघि नीति कार्यक्रम पास गर्नुपर्छ । त्यसअघि बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पास हुनुपर्छ । सबै एजेन्डा बहुमतले पास गर्नुपर्ने संसदीय मान्यतामा अल्पमतको सरकारले बजेट पास गर्ने सम्भावना रहँदैन । त्यसमाथि पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मत पाउने बाटाहरु पनि बन्द प्राय छन् । गण्डकीमा एमालेसँग २७ मत छ, स्वतन्त्र १ सांसद सरकारमा मन्त्री बनेर गुरुङकै समर्थनमा छन् । काठमाडौंको राजनीतिले बाँकी सबै दल अर्कोतिर छन् ।
कांग्रेस, माओवादी, जनमोर्चा र जसपा १ कठ्ठा भएका छन् । गण्डकीमा यिनै दलको प्रतिनिधित्व छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई फाल्न एकीकृत भएका चारै दलले ओली गुटकै मुख्यमन्त्री गुरुङलाई समर्थन गर्दैनन् । तसर्थ पहिलेजस्तो यो बजेट अधिवेशनले गण्डकीमा सरकारले नियमित प्रक्रियाबाट बजेट दिन सक्दैन । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले प्रदेशस्तरीय सडकबारे विधेयक निर्माणको सैद्धान्तिक स्वीकृति पनि दिएको छ ।
लगातार ४ बहुमत
अधिवेशनको पहिलो दिन सबै संसदीय दलका नेताहरुले वक्तव्य दिन्छन् । भोलिपल्टदेखि सुरु हुन्छ, बहुमत र अल्पमतको खेल । १७ गतेको बैठकमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेस हुन्छ । छलफल सामान्य होला, पास हुँदैन । यो ढोका कटेपछि नीति तथा कार्यक्रम पेस हुन्छ । नीति तथा कार्यक्रम पास नभए सरकारले स्वाभाविक राजीनामा दिनुको नैतिक विकल्प अरु रहँदैन । स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री गुरुङ नीति कार्यक्रम पेस गर्नुअघि नै विश्वासको मत लिने पक्षमा छन् । उनले त्यसअघि नै विश्वासको मत लिए र ३१ मत पाउन सकेनन् भने उनको सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदैन । सरकार गठनको अर्को उपधारा आकर्षित हुन्छ ।
बजेट अगावै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वास जुटाउन सकेनन् भने यो सरकारले बजेट ल्याउन सक्दैन
धारा १६८ (५) अनुसार सरकार गठनको बाटो खुल्छ । विपक्षीले बहुमत पु¥याउन सके अर्को सरकार बन्छ, अन्यथा गुरुङ सरकार कामचलाउ हुन्छ । ६ महिनाभित्र मध्यावधि गर्ने गरी प्रदेश प्रमुखले संसद विघटन गरेर चुनावी मिति घोषणा गर्छिन् । यदि गुरुङले विश्वासको मत पाए, नीति तथा कार्यक्रम पनि पास भयो भने बजेट (विनियोजन विधेयक) संसदमा पेस हुन्छ । अन्यथा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था आउँछ । संसद विघटन भयो भने अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपर्छ । जानकारहरु मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत पाउने अवस्था नआए प्रधानमन्त्रीकै शैली अपनाउने आकलन गर्छन् । तथापि सरकार पक्ष संसद फेस गर्ने बताउँछ ।
‘संसद फेस गर्ने कुरा छ । विश्वासको मत पाउनेमा सरकार ढुक्क छ,’ प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले भने, ‘काठमाडौंको तनाव यहाँ आउँदैन । आउन दिनु पनि हुँदैन ।’ त्यसो त मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बहुमत नपाउने देखेरै सर्वदलीय सरकार गठनको बहस सतहमा फालेका छन् । तर उनले भनेजस्तो सर्वदलीय सरकार गठन हुने सम्भावना करिब शून्य छ ।
विपक्षीको कोर्स के ?
बैठक सुरु भएदेखिका एजेन्डामा बहुमत चाहिने अल्पतको सरकारले संसदमा एजेण्डा पेस गर्नुअघि नै विश्वासको मत लिन लाउने विपक्षीको संकेत छ । संविधानतः मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र जहिले सुकै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन पाउने अधिकार छ । तथापि बर्खे अधिवेशनका सबै एजेन्डा बढी महत्वपूर्ण हुने भएकाले सरकारको स्थायित्व पहिलो एजेन्डा हुनुपर्ने विपक्षीको माग छ । ‘उहाँले विश्वासको मत जहिले लिए पनि हाम्रो भन्नु केही छैन । तर सरकारको स्थायित्वको ग्यारेन्टी के छ ?’ कांग्रेस सांसद कुमार खड्काले भने, ‘तत्कालै अर्को सरकार बन्यो भने उहाँहरुले ल्याउनु भएको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा टेक्दैन । त्यो एजेन्डाको कुनै अर्थ देख्दिनँ । बरु छिटो विश्वासको मत लिए संसदको कार्यसूची राम्रो बन्छ ।’
विपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल सरकारको उपस्थितिमा आफ्नो प्रतिक्रिया रहने बताउँछन् । ‘उसको संवैधानिक अधिकारमाथि धावा कांग्रेसले बोल्दैन । विश्वासको मत मन लागेको बेला लियोस् । तर एजेन्डा ल्याएर पनि पास हुँदैन भने ल्याएर के अर्थ रह्यो ?,’ उनी भन्छन्, ‘सरकार अल्पमतमा छ भनेकै छौं । सरकारले आफूलाई विश्वासको सावित गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । सरकार कसरी प्रस्तुत हुन्छ, हामी पनि प्रस्तुत हुन्छौं ।’
माओवादी सांसद दीपक कोइरालाले सबैभन्दा पहिले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए । ‘पहिलो एजेन्डा विश्वासको मत हो । त्यसपछि अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने । तर विपक्षीहरुले एकीकृत निर्णय भने गरेका छैनन् । सबैको दाउ पहिले विश्वासको मत लिन दबाब दिनेछ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
प्रतिभामा सिमसार बहस गर्दै विद्यार्थी
जरोटुप्पोमा सम जयन्ती र सम्मान
‘शैक्षिक क्षेत्रबाट प्रहरी कार्यालय हटाऊ’
सराङकोटमा फागुन १४ देखि महायज्ञ हुने
नमस्ते हस्पिटल १३ औं वर्षमा
hero news full width
मुख्य समाचार
सहारा एकेडेमीका ६ खेलाडी ब्रिगेड ब्वाइजमा अनुबन्धित
कोटीहोम गोलचक्करमा पोखरा
माघ २८, २०८१थ्रिस्टार सेमिफाइनलमा प्रवेश
माघ २८, २०८१पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र पोखरामा
माघ २८, २०८१गण्डकी धौलागिरी पेट्रोलियममा मोहन
माघ २८, २०८१सम जयन्तीमा रंगकर्मीको सम्मान
माघ २८, २०८१