कर्णाली । नेकपा(एमाले) कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र पुनःस्थापना गरेपछि पहिलो पटक बसेको दलको बैठकले माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शाहीलाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा समर्थन गर्ने निर्णय फिर्ता लिएको हो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) एकताअघि तत्कालीन एमालेले २०७४ फागुन ३ गते माओवादी केन्द्रका नेता शाहीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेको थियो । दलका नेता यामलाल कँडेलका अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बिहीबारदेखि लागू हुने गरी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दलका नेता कँडेलले आजको बैठकमा अनुपस्थित हुने दलका नौ सदस्यलाई लिखित स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेशसभामा सभामुखसहित एमालेका २० सदस्य छन् । बैठकले सरकारमा रहेका आफ्ना तीन मन्त्रीलाई पनि फिर्ता हुन निर्देशन दिएको छ । प्रदेश सरकारमा एमालेका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला, सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिं बुढा हुनुहुन्छ ।
बैठकले दलको कार्यालय व्यवस्थापनका लागि प्रदेशसभा सचिवालयलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रमुख सचेतक गुलाबजङ्ग शाहले दलको बैठकका निर्णयबारे सभामुख राजबहादुर शाही र प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीलाई औपचारिक जानकारी गराइसकिएको बताउनुभयो । कर्णाली प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका १३, कांगे्रसका छ र राप्रपाका एक सदस्य छन् ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सार्थक प्रयास भएन : धनराज गुरुङ
गण्डकीको संसद बैठक २३ गते ३ बजे बस्ने, मुख्यमन्त्री अधिकारी विश्वासको मत लिँदै
मुख्यमन्त्री अधिकारीले २३ गते विश्वासको मत लिने, राप्रपा विपक्षमै
सिद्ध र कालिका क्रिकेटको फाइनलमा
राप्रपाले साथ नदिने भएपछि अधिकारी सरकार संकटमा, अब के होला ?
hero news full width
मुख्य समाचार
लाटोकोसेरो संरक्षक राजु आचार्यलाई बेलायतमा अवार्ड
पाेखरामा कालो धुँवा फाल्ने गाडीका चालक कारवाहीमा
वैशाख २०, २०८१मजदुरलाई छैन मजदुर दिवस रौनक
वैशाख २०, २०८१गण्डकीमा संविधान भर्सेज सर्वोच्च
वैशाख २०, २०८१पोखराको अमरसिंहको बिजुली पसलमा आगलागी, १ करोडको क्षति
वैशाख २०, २०८१गण्डकी प्रदेशमा सत्ता राजनीति : प्रदेश सभा सदस्य ६०, बहुमत ३० ले पुग्ने !
वैशाख १९, २०८१