पूर्व बजेट छलफल : ‘अस्थिर कर्मचारीतन्त्र विकासको बाधक’

Avatar आदर्श समाज सम्वाददाता
फागुन २२, २०७७
nrb interaction (2)

पोखरा । आर्थिक वर्ष लाग्ने वित्तिकै खर्च व्यवस्थापन होस भनेर जेठ १५ गते संघ सरकारको बजेट ल्याउने दिन भनेर संविधानमै किटियो । २०७२ पछिको बजेट त्यसैगरी आएको छ । तर पनि पुँजीगत खर्च समयमै हुन नसक्ने समस्या विद्यमान छ । कार्यान्वयन गर्ने निकायका कर्मचारीमा दक्षताको कमी छ । स्थानीय तहमा त जनशक्ति नै छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार पोखरामा गरेको पूर्व बजेटकालीन अन्तरक्रियामा प्राडा लेखनाथ भट्टराईले भने, ‘प्रदेशमा त झन् कर्मचारीतन्त्र अस्थिर छ । ४ दिनको पाहुनाले खतरा लिएर किन काम गर्ने । सचिवहरु ३÷४ महिना टिक्नुहुन्न । अनि समयमा ठेक्का लाग्न सक्दैन, काम नै सुरु हुँदैन ।’

पृथ्वीनारायण क्याम्पस अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख भट्टराईले नेपालको बजेट प्रणाली सुधार्न नेपालको प्रशासनमा ‘विकास प्रशासन सेवा’ राख्न सुझाव दिए । उनले विकास प्रशासनकै क्षेत्रमा विशिष्टता हासिल गरेकालाई अवसर दिएमा खर्च प्रणालीले सुधार हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

४ दिनका पाहुनाले खतरा लिएर किन काम गर्दैनन्, प्रदेशका सचिवहरु ३४ महिना नटिक्ने, अनि कसरी हुन्छ काम ?

जुनसुकै क्षेत्रमा पनि प्राविधिक अभाव रहेको उनले सुनाए । प्राडा भट्टराईले भने, ‘केही समयअघि सुन्दरबजारको कृषि क्याम्पसमा गएको थिएँ, ७० जनाको दरबन्दी छ । तर १२ जना मात्र हुनुहुन्छ । पढाउने जनशक्ति नै छैन । प्राविधिक जनशक्ति पलायन हुने क्रम निकै छ ।’

उनले व्यवसाय क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र र विश्वविद्यालयबीच अनुसन्धानमा सहकार्य भएमात्र परिणाम आउने भनाइ राखे । नेपालको कर प्रणालीमा सुधार ल्याउनुपर्ने सुझाव दिँदै उनले आयातमा कुन चिजलाई प्राथमिकतामा राख्ने हो त्यही अनुसार कर लगाउन आग्रह गरे । उत्पादन क्षेत्रलाई करमा विशेष छुट दिनुपर्ने उनको धारणा थियो । कोभिडबाट ग्रसित पर्यटनलाई पुनर्जीवित हुने गरी बजेट ल्याउन उनले सुझाव दिए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य वा महासंघ केन्द्रीय सदस्य बावुराम गिरीले सरकारले विगतमा ल्याएका नीति तथा कार्यक्रममा केही न केही समस्या रहँदै आएको भन्दै कमजोरी सुधार गर्दै जानुपर्ने भनाइ राखे । कृषिलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखे पनि त्यस अनुसारको उपलब्धि हुन नसकेको भन्दै उनले परम्परागत प्रणालीबाट माथि उठेर काम गर्न आग्रह गरे । उनले भने, ‘परम्परागत तरिकाले गरेर हुँदैन । भूउपयोग नीति आउनै सकेको छैन । चक्लाबन्दी जस्ता प्रष्ट नीति अब आउनुपर्छ । उद्यमीले सहज रुपमा जग्गा पाउने गरी कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ ।’

फुटकर कामले उत्पादन लागत पनि बढ्ने भएकाले ठूला कृषि उद्यम आवश्यक पर्ने उनको भनाइ थियो । कृषि उद्यमका लागि सफ्ट लोनबाट बढाएर लैजानुपर्ने भन्दै उनले ठूला कृषि आयोजनाका लागि ५ करोडको सिलिङ थोरै भएकाले बढाएर २० करोड पु¥याउन सुझाव दिए ।

कृषिमा विदेशी लगानीको भने उनले खुलेरै विरोध गरे । ‘मल कारखानाका लागि ल्याउनुपर्छ । तर कृषि उद्योगकै लागि आवश्यक छैन । खाद्यान्न, डेरीमा विदेशी लगानी ल्याए, स्वरोजगार कृषि उद्यमीको अवस्था के होला ?’ उनले भने । कृषिमा अनुदान रकम दुरुपयोग भएकाले यसका लागि वैज्ञानिक प्रणाली अवलम्बन गर्न पनि उनले सुझाव दिए ।
उद्योग सञ्चालन प्रक्रिया नै निकै झन्झटिलो रहेको उनले गुनासो गरे । उनले भने, ‘औद्योगिक क्षेत्रहरु निकै साँघुरा भइसके । अब ठूला ठूला क्षेत्र स्थापना गरिनुपर्छ ।’ उद्योग सञ्चालन सुरु नहुँदै र हुन थालेपछि विभिन्न खालका चुनौती भएको व्यवस्थित औद्योगिक क्षेत्र आवश्यक पर्छ । जसमा ऊर्जा र सुरक्षाको सुनिश्चिता होस् ।’ नेपालमा अझै पनि विकास प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको भन्दै गिरीले पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रष्ट मोडेल आउनुपर्ने, पारदर्शी तरिकाले योजना छनोट गरिनुपर्ने भनाइ राखे ।

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ उद्योगतर्फका उपाध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले विभिन्न झन्झट झेलेर अगाडि बढेका व्यवसायीहरु कोभिडले झनै मारमा परेको बताए । उनले समस्याहरुको लामो फेहरिस्त बनाएर लिखितरुपमै सुझाव पेस गरे ।
पोखरा पर्यटन परिषद् अध्यक्ष गोपिबहादुर भट्टराईले अहिले आन्तरिक पर्यटनबाट मात्रै व्यवसाय धानिएको बताए । युरोपका मुलुकहरुमा कोभिडको त्रास पनि कायमै रहेकाले २०२२ सम्म विदेशी पर्यटक नआउने उनले भनाइ राखे । उनले भने, ‘यसका लागि आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन नै अबको निकासको बाटो हो ।’ पोखराको पर्यटन क्षेत्रमा ८० हजारले रोजगारी पाएकोमा अहिले त्यसको २० प्रतिशत मात्र काममा फर्किन सकेको बताए ।

बजारमा तरलता पर्याप्त भए पनि निक्षेपको तुलनामा कर्जाको ब्याजदर निर्धारणमा बैंकहरु व्यावहारिक हुन नसकेको उनको गुनासो थियो । तरलता व्यवस्थापनमा नेपाल राष्ट्र बैंक असफल भएको आरोप उनले लगाए । उनले मौद्रिक नीति कागजमै सिमित रहेको बताए । सानादेखि ठूलासम्मका व्यवसायी सबैले सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको भनाए उनले राखे । पर्यटन व्यवसायीहरु बैंकको फोनबाट आजित भएको भन्दै उनले राष्ट्र बैंकभन्दा निजी बैंकहरु बढी शक्तिशाली भएजस्तो देखिएको बताए ।

नाट्टा पोखरा अध्यक्ष सञ्जयकान्त सिग्देलले बोर्डर बन्द भएका कारण पर्यटकीय गतिविधि बढ्न नसकेको बताए । आन्तरिक पर्यटक नै मुख्य आधार रहेकाले अब नेपालमा सातामा २ दिन सरकारी बिदा लागु गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । व्यवसायीहरु धेरै खालका करहरु तिर्नु परेको भन्दै यस्तो झन्झटबाट मुक्ति दिन आग्रह गरे । उनले कर्जाको ब्याजदर अझै नघटेको, निक्षेपमा दर घट्दा कर्जामा पनि स्वभाविक रुपमा घट्नु पर्नेमा त्यसो नभएको भन्दै ओभरड्राप्टको दायरा बढाउन आग्रह गरे । कोभिडपछि व्यवसायी पलायन रोक्न पहल गर्न उनले सरकारी अधिकारीसँग आग्रह गरे ।

रोजगारदाता र कामदारबीचको सम्बन्ध सुधारका लागि पनि सरकारले चासो देखाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
टान पश्चिमाञ्चल उपाध्यक्ष धर्मराज पन्थी नेपालमा विदेशी पर्यटकले झेल्दै आएका समस्या सुल्झाउँदै जान सुझाव दिए । गण्डकी प्रदेशले जीवन रक्षा कोष सञ्चालन ल्याए पनि धितो चाहिने भएकाले अनौपचारिक क्षेत्र समेटिन नसकेको उनले बताए । पर्यटन क्षेत्रलाई उद्योग भनिए पनि त्यस अनुसार व्यवहार हुन सकेन ।

रेबान पोखरा अध्यक्ष लक्ष्मण बरालले नयाँ शीर्षकमा ऋण लिनेहरुलाई बैंकले सहुलियत दिए पनि पुराना ऋणीलाई पेलेरै जाने नीति लिएको गुनासो गरे । उनले भने, ‘पुरानो लोनमा ब्याजदर घटाउन अझै पहल भएको छैन ।’ रेस्टुरेन्टहरुमा खाद्य पदार्थ र मदिराका लागि एउटै दरको मूल्य अभिवृद्धि कर व्यावहारिक नभएको उनको भनाइ थियो ।
लक्ष्मी गु्रपका प्रतिनिधि अनुपराज ढुंगानाले नेपाल राष्ट्र बैंकले लागु गरेको विनिमय दर भन्सार बिन्दुमा लागु हुन नसकेको बताए । उत्पादित सामग्री र कच्चा पदार्थका लागि एउटै प्रकारको भन्सार दर लागु गरिनु अव्यावहारिक रहेको उनको भनाइ थियो ।

कृषि विकास निर्देशनालयका निर्देशक वासु रेग्मी कृषि व्यवसाय उद्योगसँग जोडिन नसकिनु नै विडम्बना रहेको बताए । उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने गरी नीति बनाउन उनले सुझाव दिए । नेपालमा पशु बिमा सहज भए पनि कृषि बिमा भने कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताए ।

वन निर्देशनालय गण्डकीका निर्देशक केदार पौडेलले संघ सरकारले जम्मा ३० प्रतिशत बजेट प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाए पनि त्यही रकमसमेत खर्च गर्न अनेक खालका अवरोध आउने गरेको बताए । सामुदायिक वनको उत्पादनमा लगाइएको कर हटाइएकोप्रति उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तीय संस्था प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विमला योगीले साना तथा मmभौला महिला उद्यमी व्यवसायीलाई राष्ट्र बैंकबाट विशेष सहुलियत प्रदान गर्न जरुरी रहेको बताइन् ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका डेपुटी मेनेजर कृष्णप्रसाद पौडेलले निर्माणमा ७१ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएकोमा ५८ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको बताए । समय अगावै सक्ने लक्ष्य रहे पनि कोभिडका कारण त्यसो हुन नसकेको बताए । तर पनि तोकिएकै समयभित्र संरचना तयार भइसक्ने भनाइ उनले राखे । विमानस्थल तयार भइसकेपछि पर्यटकलाई दिने सुविधा र अन्य संरचनाका लागि हामी तयार छौं कि छैनौं भनेर सोच्ने बेला आएको उनले बताए । उनले भने, ‘पर्यटनमैत्री यातायात, त्यही अनुसार होटेल रेस्टुरेन्टको प्रबन्ध, सुरक्षाको पनि अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो । सडक सञ्जाल बिस्तार भएको छैन । ट्रेकिङ रुट व्यवस्थित गरिनुपर्छ ।’

पृथ्वीनारायण क्याम्पस अर्थशास्त्र विभागका चक्रपाणि पौडेलले विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानको केन्द्र बनाउनुपर्ने, प्रविधिमैत्री शिक्षा अबलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन गण्डकी संयोजक एवं एनआइसी एसिया बैंक प्रदेश कार्यालय प्रमुख दीपेन्द्र शर्मा व्यवसायीले भनेजस्तो सहजै ऋण थप्न सकिने अवस्था नरहेको भनाइ राखे । पोखरा महानगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत भेषराज शर्माले बजेट प्रणालीमै सुधार गर्न सुझाव दिए ।

अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै
नेपाल राष्ट्र बैंक, आर्थिक अनुसन्धान विभागका निर्देशक डा. रामशरण खरेलले कोभिडका कारण विश्वसँगै मुलुकको अर्थतन्त्र खुम्चिए पनि अब भने बिस्तारै चलायमान हुन थालेको बताए । पूर्व बजेटकालीन अन्तरक्रियामा उनले भने, ‘आयात बढ्दै जाँदा उपभोग पनि स्वभाविक रुपमा बढ्छ, विश्वभर कोभिडको महामारी यसले समग्र अर्थतन्त्रमा विस्तारै सकारात्मक संकेत देखाएको छ ।’ उनका अनुसार कोभिडका कारण यो वर्षको आर्थिक वृद्धि २ प्रतिशतले घटेको छ । मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतमा छ, निर्यात बढेको छ, आयात पहिलाभन्दा घटेको छ ।

विप्रेषणमा कोभिडको असर सोचे जस्तो खराब नरहेको तथ्यांक उनले प्रस्तुत गरे । उनले भने, ‘गएको वर्ष ११ प्रतिशतले विप्रेषण बढेको छ । विदेश जानेको संख्या घटे पनि हुन्डीबाट पठाउने क्रम कम भएकाले सिधैँबाटोबाट रेमिट्यान्स आयो । सामाजिक सुरक्षाका कारण रेमिट्यान्समा कमी आएन ।’

कर्जाको पुनर्तालिकीकरण, सहुलियतमा कर्जा, पुनर्कर्जा, विद्युतीय कारोबार र भुक्तानीमा राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहन गर्दै आएको भन्दै उनले व्यवसायीहरु निरास हुनुपर्ने अवस्था नरहेको भनाइ राखे । उनले भने, ‘सहुलियतपूर्ण कर्जा सुरु गरेको २ वर्ष भयो । २ वर्ष अगाडि १८ हजार थियो । अहिले ६० हजारले लिएका छन् । त्यसमा १ खर्ब प्रवाह भइसकेको छ । १० प्रकारका सहुलियतपूर्ण कर्जामध्ये धेरैजसो कृषिमा गएको उनले बताए । अहिले ३२ हजार किसानले यो कर्जा पाएको भन्दै उनले २ वर्ष अगाडि यो संख्या १७ हजारमात्रै रहेको बताए ।

पुनकर्जा कोषलाई ५ गुणा बढाएर २ खर्ब पु¥याइएकोमा त्यसमध्ये ८८ अर्ब लगानी भइसकेको उनले बताए । ‘धेरैले पाएनौं भनेर गुनासो गर्नुभएको छ, १४ लाख ऋणी सबैले यो पाउने होइन ।’ सुरुमा आह्वान गर्दा निवदेन नदिएकाहरु साथीभाइले पाएपछि बल्ल चासो दिन थालेको उनको भनाइ थियो ।

नेराबै पोखरा कार्यालयका निर्देशक ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले गण्डकी प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीले भोगेका समस्या र ती समस्या समाधान लागि के गर्न सकिन्छ भनेर सुझाव संकलन गरी सरकारलाई बुझाउन यो कार्यक्रम गरिएको बताए । उनले भने, ‘प्रदेशका लागि सुझाव समेत संकलन गरिन्छ, इनोभेटिभ आइडिया पनि संकलन गरी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सुझाव दिन सक्नुहुन्छ, यी सुझावहरु मौद्रिक नीतिमा समेत समावेश गर्न सकिन्छ ।’

Related News

सम्बन्धित समाचार

    hero news full width

    sanil ads

    wordlink ads

    Recent Posts

    भर्खरै