काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष शम्भु थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नैतिकता भए तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् । संसद पूनःस्थापना गर्ने अदालतको फैसलाले संवैधानिक निकास आएको भन्दै अब राजनैतिक निकास पनि मुलुकले पाउने उनको भनाई छ ।
बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै थापाले यस्तो बताएका हुन् । सर्वोच्च अदालतले संसद र संविधान मार्न सक्दैनौं है भनेर भनेको पनि उनले सुनाए । उनले भने,‘असिमित अधिकार त संविधानवादमा मात्रै छ । कार्यकारिणी कार्यपालिकाको अधिकार शासन गर्ने यहीँ छ । तपाईँले संसदलाई मार्न सक्नुहुन्न । खान सक्नुहुन्न भनेर सर्वोच्च अदालतले प्रष्ट रुपमा भनेको छ । हामीले संवैधानिक सोचअनुसार बहस गरेका हौं । जे संविधान देखें त्यसमा हामीले तर्क÷वितर्क गर्यौं । अदालतको फैसला आएको छ, त्यो फैसलालाई राजनीतिक वातावरण हल भैसकेको छ । अबको जवाफदेहिता सांसदहरुमाथि जान्छ। उहाँहरुको परिपक्वतामाथि जान्छ । नेताहरुको परिपक्वतामाथि जान्छ ।’
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै थापाले अब मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व हुनुपर्नेमा जोड दिए । थापाले भने,‘नागरिक समाजले आवाज उठाईराखेको छ, अब त्यो आवाजलाई सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन् ? सम्बोधन गरिएन भने नागरिक समाज चुप लागेर बस्दैन् । नेपाली जनतालाई सुशासन दिनुपर्छ । सुशासनको प्रत्याभुति दिने मानिसहरु लिएर जानुपर्छ ।’
उनले अहिलेको गत्यारोध संवैधानिक रुपले निकास भएको सुनाए । उनले भने–‘मुलुकले अब राजनैतिक निकास पनि पाउँछ । जस्तो आज संसदीय दलको बैठक बस्दैछ । नयाँ परिवेशमा संसदीय दलले आफ्नो नेता छनौट गर्छ । छनौट गरेर संसदमा पठाउँछ । संसदीय दलसँग ह्विप लगाउने अधिकार छ । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पार्टी फुटाएर लैजानु भयो भने अर्को अवस्था आउँदछ । यदि दल फुटेन भने नेकपा नेकपानै हुन्छ । नेकपाभित्रैबाट सरकार बन्ने अवस्था मैले देखेको छु । फूट्यो भने दुई वा दुईभन्दा बढि दल, राष्ट्रिय अनुकुलको दुई वर्ष सरकार चलाउनुपर्छ भन्नुभएको छ। उहाँहरुमाथि ठूलो जवाफदेही छ । अदालतले के भन्यो भने संविधानको त मैले व्याख्या गरिदिएँ । अब स्थायित्व दिनुपर्छ ।’
उनले नेपाली जनता अहिलेको चेहरा हेर्दाहेर्दा वाक्क भएको पनि टिप्पणी गरे । उनले भने,‘फलानो ठाउँमा नियुक्ती गरिँदैछ भन्दा एकचोटी सोच्नुपर्छ । खल्तीको मान्छे नियुक्ती गर्ने गणतन्त्र भयो । राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तीमा त्यो प्रश्न आएको छ ।’
थापाले अघि भनेका छन्–‘अब नेकपा फुट्छ कि फुट्दैन ? फुटेर अर्को पार्टी दर्ता हुन्छ कि हुँदैन् ? दर्ता भएन भने त संसदीय दलको नेताले ह्विप लगाउँछ । त्यो ह्विप नै जारी हुन्छ । मैले यो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । कांग्रेसको हुनुहुन्छ । जसपाको हुनुहुन्छ भन्ने छैन् । उहाँहरुमाथि सद्बुद्धि आओस् । हामीले लड्नुपर्ने सुशासनको लागि हो । मैले त संविधान जे देखें त्यसैमा बहस गरेको हुँ ।’
अदालतले १३ दिनभित्र संसद बैठक बोलाउ भन्न सक्छ ? त भनेर सोधिएको प्रश्नमा उनले भने,‘संसद ६ महिनाभित्र बस्नुपर्छ । ६ महिनाको ग्याप हुनुहुँदैन् । संसद नबसेको ६ महिना नाघेको कारणले अदालतले ६ महिनाको नजिक लगेको हो । संसदकै पक्षमा यो भनेको हो । मनमोहन अधिकारीजीको मुद्दामा पनि १५ दिनभित्र संसद बैठक बस्न भनिएको थियो । यो संसारभरिकै प्राक्टिस हो ।’
थापाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो पदको ओझ नराखेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने,‘मैले मनको कुरा गर्दाखेरि उहाँ (राष्ट्रपति) ले संविधानको ओझ राख्न सक्नुभएन। प्रधानमन्त्रीले सिफारिश गर्नेबित्तिकै उहाँले संविधानमा छ कि छैन ? भनेर उहाँले छलफलको लागि पनि बोलाउनुभएन । राजाले त गिरिजाले विघटनको सिफारिश गर्दा ४–५ दिन त छलफलमा बोलाएका थिए । संविधान र संसद भनेको राष्ट्रको सम्पत्ति हो । यत्रा मान्छेले किन सहादत प्राप्त गरे ? संविधानअनुसार कानून बन्दाखेरि । मलाई दुःख छैन यो भन्न राष्ट्रपतिले संविधानको ओझ, सम्मान राख्नुसक्नुभएन । निर्वाचन आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दा निर्वाचन गर भन्ने होईन । आफ्नो भित्र नै हैसियत छैन भने, राष्ट्रपतिको अति दयनीय देखियो । नेपाली जनताको राष्ट्रपति हो । तर, मैले दयनीय देखें । कर्तव्यपरायणीमा उहाँ दयनीय हो । उहाँ आँफैले मूल्यांकन गर्नुहोस न ।’
उनले नागरिक समाजको भनाईमा आफू पनि सहमत भएको विश्वास दिलाए । उनले भने,‘म त बहसमा थिएँ, त्यही भएर म सडकमा आईनँ । नागरिक समाजको भनाईअनुसार धेरै कुरा सुध्रिनुपर्छ । सप्रिनुपर्छ । अब उहाँहरुले कबोल गर्नुपर्छ । भारतमा ईन्दिरा गान्धीले ईमर्जेन्सी लगाईन्, जब उनी निर्वाचनमा हारिन् । जनता दलको सरकार बन्यो । त्यसपछि भारतको सर्वोच्च अदालत अर्कै बन्यो । यहाँ नेपालमा पनि सर्वोच्च अदालतको फैसला हो, पाँच जनाले गरेको भएपनि ।’
राष्ट्रपति हटाउने प्रक्रिया कति सम्भव छ भनेर सोधिएको अर्को प्रश्नमा उनले भने,‘त्यो त म कसरी भनुँ ? मैले त उहाँको भूमिका दयनीय देखें । म त मत दिने हो । डराउनुपर्ने कुरा छैन् यसमा । मेरो आवेश र आवेगको पनि कुरा छैन् । दण्डित गर्न डराउनुपर्दैन् । तर, उहाँ चुक्नुभएको छ । संविधानको विखण्डन हुनेगरि चुक्नुभएको छ । उहाँले संविधानको गरिमा बोक्नुभएको छैन् ।’
प्रधानमन्त्री ओलीलाई कारबाही गर्ने कुरा कति सम्भव छ भनेर सञ्चारकर्मीले सोधेको अर्को जिज्ञासामा उनले ओलीले संविधानमा नै नभएको अधिकार दिएर तहसनहस पार्ने काम गरेको टिप्पणी गरे । प्रधानमन्त्रीलाई राज्यद्रोहको मुद्दा लाग्ने सम्भावना के छ भनेर सोधेको अर्को प्रश्नमा उनले प्रष्ट्याए–‘पोलिटिकल विलमा पनि भरपर्छ । राजनीतिक ईच्छाशक्तिमा पनि भरपर्छ । फौजदारी संहिता हेर्दा संसदको विरुद्धमा यो गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई यो अधिकार छैन् । देशको प्रधानमन्त्रीलाई बोल्दा सम्मान हुनुपर्ने हल गोरु भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो, छुद्र शब्द प्रयोग भयो । ईश्वरले के बुद्धि दिउँन भने, हेर्नुहोस म ईश्वर मान्ने हुँ । कमसेकम शब्द त धनी खोज्नुहोस् । आदरार्थी शब्द खोज्नुहोस् । प्रधानमन्त्रीज्यू तपाई हामी सबैको प्रधानमन्त्री हो । भोट त उहाँलाई मात्रै दिएको होईन नि । नेकपालाई दिएको हो । फौजदारी मुद्दासम्म जालाजस्तो त मलाई लाग्दैन् । तर, केही मान्छे धेरै कुराहरुको चलाखी गर्न खोज्यो भने नजाने पनि केही भन्न सकिँदैन् ।’
थापाले प्रधानमन्त्री ओलीले सधैंभरि प्रधानमन्त्री खानको लागि नै संसद विघटन गरेको दाबी गरे । उनले भने,‘मापदण्ड आफूले ठहर गर्ने हो । म यति कुरा प्रष्टसँग भन्न सक्छु कि–प्रधानमन्त्रीले सधैंभरि प्रधानमन्त्री खानको लागि यो संसद विघटन गरेका हुन् । विघटन त बदर भयो । अझैपनि अन्तिम दिनसम्म प्रधानमन्त्री खान्छन् । उहाँको निजी प्रेस सल्लाहकारमार्फत राजीनामा नदिने भन्ने सन्देश आएको छ । नैतिकता भएको भए त हिजै राजीनामा गरिसक्थे नि । दिनुपर्ने हिजै दिनुपर्ने हो नि । मैले संसद मारें भनेको होईन ? मारेको संसदलाई अदाललते संसद मर्दैन है भन्यो । मारेको संसद फेरि जीवित भयो । हिजो उहाँले संसदलाई तिमीलाई लिएर म हिँड्न सक्दिन् भनेको होईन ? यो संसद, मेरा सांसदहरु होईनन् । मलाई साथ दिँदैनन् । मैले भनेको कुरा गर्दैननु् । त्यसकारण म चलाउन सक्दिन् भनेको होईन ? अब प्रम भैराख्न मिल्छ त ? उत्तर त प्रष्टै छ नि । उहाँको आयु अविश्वासको प्रस्ताव पास नहोउञ्जेलसम्म हो ।’
थापाले प्रधानमन्त्री ओलीले अब संकटकाल लगाउनै नसक्ने जिकिर गरे । उनले भने,‘अब उनले संकटकाल लगाउन सक्दैनन् । वैद्यता नै छैन् । कुनैपनि नयाँ प्रकारको शासन गर्ने वैद्यता नै छैन् । संविधानअनुसारको अधिकार प्रयोग गर्ने हैसियत छैन । अरु सांसद नभएकाले पनि मन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्छ । अब मन्त्री हुने के हैसियत ? हिजै उहाँहरुले झोली तुम्बा बोकेर निस्किहाल्नुपर्दथ्यो । उहाँहरुले पनि अब प्रधानमन्त्रीलाई तपाईसँग अब सँगै हिँड्न सकिँदैन भन्नुपर्छ ।’
थापाले संवैधानिक नियुक्तीहरु पनि स्वतः खारेज हुने टिप्पणी गरे । उनले भनेका छन्,‘संसदलाई छलन पाउँदैन है भन्यो । कानून किन बनाएको हो भने, तपाई हामी सबै जनताले बुझ्नु हो । संसद हिजोको बेलामा मारेको । संसद बसेर संसदले हेर्नुपर्छ । पुष ५ गतेपछिका नियुक्तीहरु सिधा खारेज हुनुपर्छ । संसदीय सुनुवाई नभएका सबै नियुक्तीहरु बदर हुनुपर्छ । यो मेरो मान्यता हो ।’
उनले अदालतमा राजनीतिक हस्तक्षेप हिजो पनि नभएको र आजपनि नभएको जिकिर गरे । उनले भने,‘राजनीतिक हस्तक्षेपबाट न्यायाधीश गएका छन् भने लिन्छन् । तर, उहाँहरु योग्यताबाटै जानुभएको छ ।’ सर्वोच्च अदातलको आदेशबाट नै संसद आव्हान भैसकेकोले तोकिएकै मितिमा संसद बैठक बस्ने पनि उनले तर्क गरे । उनले भने,‘यसमा रिसाउनुपर्ने कुरा नै छैन् । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति यही संविधानअनुसारको हो ।’ थापाले संसद पूनःस्थापनाको पक्षमा आफूले कडा र कठोर मेहनत गरेको सुनाए । उनले चुनावले पनि तानाशाह जन्माउँछ है भन्ने कुरा ओलीको पछिल्लो कदमले पुष्टि गरेको सुनाए ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
प्रतिभामा सिमसार बहस गर्दै विद्यार्थी
सहारा एकेडेमीका ६ खेलाडी ब्रिगेड ब्वाइजमा अनुबन्धित
कोटीहोम गोलचक्करमा पोखरा
थ्रिस्टार सेमिफाइनलमा प्रवेश
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र पोखरामा
hero news full width
मुख्य समाचार
गण्डकी धौलागिरी पेट्रोलियममा मोहन
सम जयन्तीमा रंगकर्मीको सम्मान
माघ २८, २०८१बार काउन्सिल पार्षद् सदस्यमा दयाराम गौतम निर्वाचित
माघ २६, २०८१‘ब्याक टु नाइन्टिज’ आज, पोखराका चर्चित ७ ब्याण्ड एकै स्टेजमा
माघ २६, २०८१बेलायती अधिराजकुमार र अधिराजकुमारीद्वारा परेड अवलोकन
माघ २५, २०८१थण्डरबोल्ट क्वाटरफाइनलमा, संकटा पराजित
माघ २५, २०८१