पोखरा । न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराई २ महिनाअघि कास्की जिल्ला अदालतमा सरुवा भएर आए । पर्यटकीय नगरी पोखरामा पहिलोपटक पोस्टिङ हुँदा उनी खुसी थिए । पोखरा आएर फेवा देखे । हिमाल देखे । रमाइलो लाग्यो । फेवाताल नजिकै रहेको कास्की जिल्ला अदालतमा उनी छिरे । जुन ठाउँ उनको नयाँ कार्यथलो हो ।

अफिस छिर्दाछिर्दै उनी एकाएक निराश भए । कार्यालय परिसरदेखि कार्यकक्ष सबैतिर लथालिंग । साँघुरा कोठा, पुराना फर्निचर अनि वर्षौ पुराना कम्यप्युटर । यो अवस्था हेरेर कसरी सुधार गर्न सकिएला भन्ने लाग्यो । तत्काल कर्मचारी बैठक डाके । नयाँ सामान ल्याउनका लागि बजेटको अवस्था बुझे । तर अदालतमा पुँजीगत बजेट हुने कुरै भएन । अफिसको बजेटले २ वटा मात्र कम्प्युटर किन्न पुग्ने रहेछ । त्यही अनुसार २ वटा कम्प्युटर खरिद गरे ।

स्मार्ट जुडिसेरी, जुडिसेरी, पेपरलेस कोर्टको कुरा चलिरहँदा बेञ्चका लागि पनि कम्प्युटर अपुग । ‘हामीले अनलाइन सर्भिसहरु अफर गर्ने भनेका छौं, इ–लाइब्रेरीको कुरा आइरहेको छ,’ न्यायाधीश भट्टराईले भने, ‘सबै कुराहरु कम्प्युटर र इन्टरनेटबाट गर्नुपर्ने, सेवाग्राहीलाई पनि हामीले इन्टरनेटबाट सेवा दिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।’ अचेल हातले लेखेका फैसला दिने चलन छैन । बयान, बकपत्र पनि टाइप नै गर्नुपर्ने भएकाले जसोतसो जोहो गरेर चलाएको उनको भनाइ थियो । पहिला जना न्यायाधीश दरबन्दी भएकोमा पछि मुद्दा बढ्दै जाँदा दरबन्दी थपिए पनि आवश्यक सामग्री उस्तै छन् । यो विषयमा अधिवक्ता, जिल्ला बार, उच्च बारसँग उनले छुट्टाछुट्टै बैठक गरे । कास्कीको अवस्था अवस्था तनहँु अदालतको भन्दा तल रहेको चर्चा भयो । तनहुँ जिल्ला अदालतको स्थितिमा पुग्न कास्कीलाई अझै १० वर्ष लाग्ने उनले ठहर गरे ।

सरकारी नजरमा अदालत ‘अनुत्पादक क्षेत्र’ भएकाले बजेटको प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो

अदालतको बजेटले ऐनका किताब पनि किन्न पुग्दैन । किताब खरिदका लागि १ लाख ६५ हजार चाहिएकोमा खातामा ४० हजार मात्र छ भनेपछि पुस्तक पसलबाट फर्केको अनुभव पनि छ उनीसँग । ‘ठूला–ठूला टेक्ट बुक किन्ने त हाम्रो ल्याकत भन्दा बाहिरका कुरा हो,’ उनले भने, ‘हामीसँग लाइब्रेरीको दरबन्दी पनि छैन, स्पेस पनि छैन ।’

शौचालय पनि हेरिनसक्नु । बैठक कक्ष छैन्, बैंक काउन्टरको त कुरै नगरौं । जता हे¥यो उतै बिग्रे भत्केको । उनले समस्या समाधानका लागि आफूले चिनेका व्याक्ति र संघ संस्थालाई समस्या सुनाउन थाले । त्यसैक्रममा केही समय अगाडि मात्र तेस्रो लिंगी विष्णु अधिकारीको आर्थिक सहयोगमा शौचालय तयार भयो । महिला, पुरुषवाहेक तेस्रो लिंगीका लागि पनि शौचालय बन्यो ।

सोमबार मात्र पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ६ को सहयोगमा सेवाग्राही बस्ने १० वटा बेन्च पनि जिल्ला अदातल कास्कीलाई प्राप्त भयो । आइतबार विद्युत प्राधिकरण पोखराले थ्री फेज लाइन जडान गरिदिएको छ । मंगलबार मानव विकास तथा सामुदायिक सेवाद्वारा सञ्चालित जिल्ला अस्पताल लमजुङका संस्थापक डा. तीर्थबहादुर थापाले १० वटा कम्प्युटर सहयोग गरेका छन् ।

सहयोगी व्यक्ति तथा संस्थाहरुको सहयताले कास्की जिल्ला अदालतको स्वरुप परिवर्तन हुन थालेको छ । कास्की जिल्ला अदालतमा ७ जना न्यायाधीश, ९३ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ । १ जना न्यायाधीश फेरि थपिएका छन् । १५ जना कर्मचारी अपुग छन् । कर्मचारी दक्ष भए पनि कम्प्युटर छैनन् । कम्तीमा ७६ वटा कम्प्युटर आवश्यक पर्नेमा २१ वटा थिए । अहिले ३१ वटा पुगे । ४६ वटा प्रिन्टर चाहिनेमा १३ वटा मात्र छन् ।

सरकारी नजरमा अदालत ‘अनुत्पादक क्षेत्र’ भएकाले बजेटको प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो उनले गरे । व्यवस्थित भवन बनाउन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि आफूले पहल थालेको न्यायाधीश भट्टराईले बताएका छन् । उनले भने, ‘नजिकैको प्रदेश सरकारसँग बजेट माग्न जान पनि गाह्रो परेको छ ।’