पोखरा । न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराई २ महिनाअघि कास्की जिल्ला अदालतमा सरुवा भएर आए । पर्यटकीय नगरी पोखरामा पहिलोपटक पोस्टिङ हुँदा उनी खुसी थिए । पोखरा आएर फेवा देखे । हिमाल देखे । रमाइलो लाग्यो । फेवाताल नजिकै रहेको कास्की जिल्ला अदालतमा उनी छिरे । जुन ठाउँ उनको नयाँ कार्यथलो हो ।
अफिस छिर्दाछिर्दै उनी एकाएक निराश भए । कार्यालय परिसरदेखि कार्यकक्ष सबैतिर लथालिंग । साँघुरा कोठा, पुराना फर्निचर अनि वर्षौ पुराना कम्यप्युटर । यो अवस्था हेरेर कसरी सुधार गर्न सकिएला भन्ने लाग्यो । तत्काल कर्मचारी बैठक डाके । नयाँ सामान ल्याउनका लागि बजेटको अवस्था बुझे । तर अदालतमा पुँजीगत बजेट हुने कुरै भएन । अफिसको बजेटले २ वटा मात्र कम्प्युटर किन्न पुग्ने रहेछ । त्यही अनुसार २ वटा कम्प्युटर खरिद गरे ।
स्मार्ट जुडिसेरी, जुडिसेरी, पेपरलेस कोर्टको कुरा चलिरहँदा बेञ्चका लागि पनि कम्प्युटर अपुग । ‘हामीले अनलाइन सर्भिसहरु अफर गर्ने भनेका छौं, इ–लाइब्रेरीको कुरा आइरहेको छ,’ न्यायाधीश भट्टराईले भने, ‘सबै कुराहरु कम्प्युटर र इन्टरनेटबाट गर्नुपर्ने, सेवाग्राहीलाई पनि हामीले इन्टरनेटबाट सेवा दिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।’ अचेल हातले लेखेका फैसला दिने चलन छैन । बयान, बकपत्र पनि टाइप नै गर्नुपर्ने भएकाले जसोतसो जोहो गरेर चलाएको उनको भनाइ थियो । पहिला जना न्यायाधीश दरबन्दी भएकोमा पछि मुद्दा बढ्दै जाँदा दरबन्दी थपिए पनि आवश्यक सामग्री उस्तै छन् । यो विषयमा अधिवक्ता, जिल्ला बार, उच्च बारसँग उनले छुट्टाछुट्टै बैठक गरे । कास्कीको अवस्था अवस्था तनहँु अदालतको भन्दा तल रहेको चर्चा भयो । तनहुँ जिल्ला अदालतको स्थितिमा पुग्न कास्कीलाई अझै १० वर्ष लाग्ने उनले ठहर गरे ।
सरकारी नजरमा अदालत ‘अनुत्पादक क्षेत्र’ भएकाले बजेटको प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो
अदालतको बजेटले ऐनका किताब पनि किन्न पुग्दैन । किताब खरिदका लागि १ लाख ६५ हजार चाहिएकोमा खातामा ४० हजार मात्र छ भनेपछि पुस्तक पसलबाट फर्केको अनुभव पनि छ उनीसँग । ‘ठूला–ठूला टेक्ट बुक किन्ने त हाम्रो ल्याकत भन्दा बाहिरका कुरा हो,’ उनले भने, ‘हामीसँग लाइब्रेरीको दरबन्दी पनि छैन, स्पेस पनि छैन ।’
शौचालय पनि हेरिनसक्नु । बैठक कक्ष छैन्, बैंक काउन्टरको त कुरै नगरौं । जता हे¥यो उतै बिग्रे भत्केको । उनले समस्या समाधानका लागि आफूले चिनेका व्याक्ति र संघ संस्थालाई समस्या सुनाउन थाले । त्यसैक्रममा केही समय अगाडि मात्र तेस्रो लिंगी विष्णु अधिकारीको आर्थिक सहयोगमा शौचालय तयार भयो । महिला, पुरुषवाहेक तेस्रो लिंगीका लागि पनि शौचालय बन्यो ।
सोमबार मात्र पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ६ को सहयोगमा सेवाग्राही बस्ने १० वटा बेन्च पनि जिल्ला अदातल कास्कीलाई प्राप्त भयो । आइतबार विद्युत प्राधिकरण पोखराले थ्री फेज लाइन जडान गरिदिएको छ । मंगलबार मानव विकास तथा सामुदायिक सेवाद्वारा सञ्चालित जिल्ला अस्पताल लमजुङका संस्थापक डा. तीर्थबहादुर थापाले १० वटा कम्प्युटर सहयोग गरेका छन् ।
सहयोगी व्यक्ति तथा संस्थाहरुको सहयताले कास्की जिल्ला अदालतको स्वरुप परिवर्तन हुन थालेको छ । कास्की जिल्ला अदालतमा ७ जना न्यायाधीश, ९३ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ । १ जना न्यायाधीश फेरि थपिएका छन् । १५ जना कर्मचारी अपुग छन् । कर्मचारी दक्ष भए पनि कम्प्युटर छैनन् । कम्तीमा ७६ वटा कम्प्युटर आवश्यक पर्नेमा २१ वटा थिए । अहिले ३१ वटा पुगे । ४६ वटा प्रिन्टर चाहिनेमा १३ वटा मात्र छन् ।
सरकारी नजरमा अदालत ‘अनुत्पादक क्षेत्र’ भएकाले बजेटको प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो उनले गरे । व्यवस्थित भवन बनाउन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि आफूले पहल थालेको न्यायाधीश भट्टराईले बताएका छन् । उनले भने, ‘नजिकैको प्रदेश सरकारसँग बजेट माग्न जान पनि गाह्रो परेको छ ।’
Related News
सम्बन्धित समाचार
गण्डकीमा ३० सिटलाई बहुमत, मुख्यमन्त्रीमा खगराजको निरन्तरता, सभामुखलाई कांग्रेसले देखायो कालो झन्डा
गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक ३० मिनेटका लागि स्थगित
मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको जड नै माओवादी : कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डे
प्रदेश विघटन हुन जोगाउने जिम्मा सभामुखको हो : माओवादी नेता चुमान
मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन सकिन्न ः पञ्चराम गुरुङ
hero news full width
मुख्य समाचार
मुख्यमन्त्री अधिकारीले पेस गरे विश्वासका लागि प्रस्ताव, छलफल सुरु
गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक सुरु, विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गर्दै मुख्यमन्त्री अधिकारी
वैशाख २३, २०८१मुख्यमन्त्रीले आज विश्वासको मत लिने, मन्त्रालय टुंग्याउन माओवादीको माग
वैशाख २३, २०८१पोखरा देशभरकै प्रदूषित सहर
वैशाख २३, २०८१पाण्डे सरकारले नियम मिचेर बहुवर्षे योजना थपेको मुख्यमन्त्रीको आरोप
वैशाख २२, २०८१भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सार्थक प्रयास भएन : धनराज गुरुङ
वैशाख २१, २०८१