पोखरा । विकास निर्माण काममा प्रदेशले स्थानीय तहसँग समन्वय नगरेपछि गाउँपालिका महासंघ गण्डकीले आपत्ति जनाएको छ । प्रदेशले स्थानीय तहसँग सल्लाह नगरी बजेट विनियोजन गरेर आफ्नै कार्यालय राखेर कार्यान्वयन गर्न थालेपछि महासंघले त्यसको विरोध गरेको हो ।
स्थानीय तहको जिम्मेवारी क्षेत्रमा रहेका कार्यक्रमको लागि प्रदेश सरकारबाट खोलिएका जिल्लास्थित कार्यालय र निकायहरु रोकिनुपर्ने महासंघका अध्यक्ष ईश्वर पाण्डेले बताए । ‘प्रदेश र संघले आफ्ना कार्यक्रम लागू गर्न छुट्टै कार्यालय खोल्ने होइन नि ! स्थानीय तहसँग समन्वय पो गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले आफूखुसी काम भैरहेका छन् । बेलैमा जानकारी नभए अब अन्तिम भुक्तानीको सिफारिस पनि हामी दिँदैनौं ।’ उनले मनपरी कार्यालय खोलेर राज्यलाई दोहोरो नोक्सानी थप्ने काम भएको आरोप लगाए । अहिले प्रदेश सरकारले आयोजना कार्यान्वयन र अन्य विभिन्न नाममा कार्यालयहरु स्थापना धमाधम गरिरहेको छ ।
चालू वर्षको बजेटमै कार्यालय स्थापनालाई उत्साहका साथ प्रस्ताव गरिएको थियो । ११ वटै जिल्लामा आयोजना कार्यान्वयन इकाइ खोलिएको छ भने कृषि, पशु, सिँचाइलगायतका कार्यालय छुट्टै छन् । यसअघिका जिल्लास्थित कार्यालयहरु सबै स्थानीय तहमा समायोजन हुने व्यवस्था भए पनि अहिले संघ र प्रदेश सरकारले आफ्ना कार्यालयहरु खडा गरिरहेका छन् । प्रदेशका सांसदले वितरण गर्ने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको छनोट र कार्यान्वयनमा समेत स्थानीय तहलाई सामेल नगराएको महासंघले जनाएको छ । यस्ता समस्या समाधानमा प्रदेश सरकारका कार्यक्रम सम्पन्नताको लागि अन्तिम भुक्तानी गर्नुअघि स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य गर्न सुझाइएको छ ।
प्रदेश सरकारको रेडबुकमा उल्लेखित बजेट कार्यक्रम हेरफेर हुँदा कार्यान्वयनमा सकस परेको गाउँपालिकाहरुको गुनासो छ । संघीय सरकारबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण भई आएका पूर्वाधार आयोजनाहरुको प्रदेशबाट अपनत्व लिन र प्रदेश सरकारद्वारा दिइएको गत आर्थिक वर्षको समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत सम्पन्न हुन नसकेका परियोजनामा बजेट थप्न माग गरिएको छ । महासंघले वनसँग सहजीकरण नहुँदा विकास निर्माणका काम ठप्प भएको बताएको छ । ‘वन कार्यालय अर्कै संघीयता जस्तो छ । उनीहरुको कसैसँग सम्बन्ध नै छैन । आफ्नै कानून, आफ्नै नियम, आफ्नै नीति छ,’ अध्यक्ष पाण्डे भन्छन्, ‘एउटा गाउँबाट अर्को गाउँमा बाटो लैजाँदा सानातिना बुटाबुटी प¥यो र काटियो भने उपभोक्ता समितिलाई मुद्दा लाग्छ । वन कार्यालयमा भन्यो भने केन्द्रबाट आदेश खोज्छन् । काममा अवरोध बढेको छ ।’
महासंघले प्रदेश सरकारको होमस्टे प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम छनोट, कृषि तथा सिँचाइका कार्यक्रममा प्रश्न उठाएको छ । कृषि र सिँचाइका कार्यक्रममा बढी अनियमितता भएको र यसमा कुनै पारदर्शिता नरहेको अध्यक्ष पाण्डेले बताए । शिक्षक दरबन्दी निर्धारणमा सुझबुझ पूर्ण निर्णय नभएको भन्दै तत्कालै सच्याउन महासंघको अपील छ । ‘विद्यार्थी संख्यामा सोलोडोलो हिसाब गरेर शिक्षकको संख्या तोकिएको छ । यसरी हिमाली र पहाडी तथा विकट ठाउँका स्कुलहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगे,’ पाण्डेले भने, ‘सरकारले स्कुल खोलेर सजिलोसँग पढ्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उल्टै पढिरहेको विद्यालय बन्द गर्न लागेको छ । यो सरासर गल्ती हो ।’
बाढीपहिरो तथा विपद्बाट क्षतिग्रस्त विद्यालय र वस्तीहरुको विवरण संकलन भए पनि कुनै निर्णय नआउँदा पीडितहरुमा थप पीडा बढेको निष्कर्ष निकालिएको छ । यो वर्ष बाढी र पहिरोबाट सबैभन्दा बढी क्षति गण्डकी प्रदेशमा भएको छ । सबै विस्थापितको घर सरकारले बनाइदिने घोषणा गरिए पनि देखिने गरी काम हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहबाट जग्गा प्राप्त भए घर आफूले बनाइदिने घोषणा गरेको थियो । तर अहिलेसम्म त्यसको प्रक्रियासते सुरु भएको छैन ।
महासंघले प्रदेश सरकारका मन्त्री र सचिव तथा कर्मचारीहरुलाई भेटेर समस्या राखेको थियो । जवाफमा कृषि मन्त्री लेखबहादुर थापाले आगामी दिनमा समन्वयात्मक विकासमा सहकार्य गर्ने बताए । उनले केही कानूनी जटिलता कारण स्थानीय तहसँग समन्वय कम भएको स्वीकारे । ‘प्रदेशले सहकार्य गर्न नचाहेको होइन । केही कानूनी त्रुटिले समस्या सिर्जना गरेको छ,’ उनले भने, ‘अब सुधारेर अघि बढ्नुपर्छ । तपाईंहरुको सहयोगले मात्रै प्रदेश सरकार र संघीयता सफल हुने हो ।’ वन ऐन र शिक्षक दरबन्दी मिलानका विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहले साझा धारणा बनाएर केन्द्र सरकारलाई प्रस्ताव पठाउने समझदारी भएको गाउँपालिका महासंघ गण्डकीका प्रदेश समन्वय अधिकृत शिव रेग्मीले जानकारी दिए ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
पोखराको चाउथेमा बिजुली पसलमा आगलागी हुँदा १ करोडको क्षति
गण्डकी प्रदेशमा सत्ता राजनीति : प्रदेश सभा सदस्य ६०, बहुमत ३० ले पुग्ने !
नारायणगढ–बुटवल सडक ३३ किमी कालोपत्रे
सहकारी ठगीमा राप्रपाका सांसदसहित १४ जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी
गण्डकीमा अधिकारी सरकारलाई राप्रपाको साथ
hero news full width
मुख्य समाचार
अधिकारी सरकारविरुद्धको रिट खारेज, वैशाख २४ भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने
इलाम २ मा सुवासपुत्र सुहाङ नेम्बाङ विजयी
वैशाख १८, २०८१मुख्यमन्त्री अधिकारीविरुद्धको रिट खारेज
वैशाख १७, २०८१कक्षा १२ को प्रश्नपत्र आउट गर्ने २ जना पक्राउ
वैशाख १७, २०८१गण्डकीका मुख्यमन्त्री विरुद्धको मुद्दामा बहस सकियो, आजै फैसला आउने
वैशाख १७, २०८१आठौं पोखरा स्पोर्टस् अवार्ड : वर्ष खेलाडी ह्याट्रिक दाउमा अरुणा
वैशाख १७, २०८१