वडाले स्वीकृति दिएर पोखरा १४ मा ३ वर्षदेखि नियमित क्रसर चलिरहेको छ । सुरुमा व्यक्तिको कृषियोग्य जमिन सम्याउने भन्दै सार्वजनिक ठाउँमा क्रसर प्लान्ट जोडियो । त्यहाँबाट निस्किएको गिटी बालुवा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रयोग गरिएको छ । त्यसबाहेक बाहिर पनि बिक्री भएको सरोकारवालाको गुनासो छ । नदी किनारमा जोडेर बनाइएको कन्टेक प्रालिको क्रसर बन्द गर्नुको सट्टा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्दै खुलेआम उत्खनन् र बिक्री भइरहेको छ । स्रोतका अनुसार यो उद्योगमा जनप्रतिनिधिदेखि राजनीतिक दलका नेतृत्वसम्मको मिलेमोतो छ ।
पोखरा २५ मा इलाइट कन्स्ट्रक्सनले क्रसर उद्योगको स्वीकृति नलिई धमाधम क्रसर निकाल्दै बेचिरहेको छ । पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गमा आवश्यक सामग्री यहीँ क्रसर उद्योगले उत्पादन गर्ने बताइएको छ । यसले पनि वडाबाट ग्राभेल उत्खनन्का लागि अनुमति पाएको छ । स्थानीय तहलाई क्रसर राख्न दिने अधिकार नभए पनि कास्कीका केही क्रसर उद्योगहरु वडाको सिफारिसमा सञ्चालित छन् ।
कास्कीमा १६ भन्दा बढी क्रसर सञ्चालित छन् । कुनै पनि क्रसरले मापदण्ड टेरेका छैनन् । केही सरकारी आयोजना केन्द्रित क्रसर उद्योग छन् भने केही व्यक्तिले कम्पनी दर्ता गरेर चलाएका छन् । अहिले गृह मन्त्रालयले मापदण्डविपरीत सञ्चालन गरिएका देशैभरका क्रसर उद्योगहरु बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । तर सरकारी आयोजनाका नाममा चलेका क्रसर उद्योग भने नचलाउन भनिएको छ ।
गण्डकी क्रसर उद्योग व्यवसायी संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र त्रिपाठी मापदण्ड नाममा राज्यले अनावश्यक आतङ्क मच्चाएको आरोप लगाउँछन् । ‘सरकारी काम भए चाहिँ मनपरि क्रसर चलाउन पाइने, व्यक्तिका उद्योगको चाबी खोस्नु जायज होइन,’ उनले भने, ‘सबैलाई समान नियम लाग्ने भए हामी उद्योग बन्द गर्न तयार छौं । नत्र त यो प्रशासनको गुन्डागर्दी हो ।’ उनले क्रसर उद्योग बन्द गर्नु समाधानको बाटो नभएको बताए ।
‘गलत गर्नेलाई कारबाही गर । राज्यको नियमभित्र रहेर दर्ता गरिएका उद्योग हुन् भने सधैँ दुःख दिनु न्यायोचित होइन,’ उनी भन्छन्, ‘एकदिन क्रसर बन्द भए बजारमा सामानको हाहाकार हुन्छ । त्यसको पूर्ति कसले गर्छ ? सरकारसँग त्यो क्षमता छ ?’
सरकारी र व्यक्तिले चलाएका क्रसरमा फरक सरकारको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न आफूहरुलाई समस्या भएको जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख बैनबहादुर अधिकारी क्षत्रीले बताए । ‘आडैमा सरकारी नाममा क्रसर चलिरहेको छ । त्यसलाई केही नगर्ने अनि व्यक्तिको बन्द गर भन्ने नैतिकता हामीसँग छैन,’ उनले भने, ‘यो विरोधाभाष निर्णय सच्याउनुपर्छ । नियम त सबैलाई बराबर हुनुपर्याे नि ।’ कानून अव्यवहारिक भएकोले कार्यान्वयन गराउन समस्या परेको उनको भनाइ छ । तर गृह मन्त्रालयले निर्देशन गरिसकेकोले नियमविपरीत चलेका क्रसरहरु तत्कालै बन्द गराउने क्षत्रीले बताए ।
कास्कीमा १६ भन्दा बढी क्रसर सञ्चालित छन् । कुनैले पनि मापदण्ड टेरेका छैनन् ।
नेपाल सरकारको मापदण्डअनुसार राजमार्गबाट ५ सय मिटर, खोला वा नदी किनारबाट ५ सय मिटर, स्कुल, स्वास्थ्य संस्था, सांस्कृतिक महत्वका ठाउँ र सुरक्षा निकायबाट २ किलोमिटर, पक्की पुलबाट ५ सय मिटर, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट २ किलोमिटर, वन, निकुञ्ज तथा आरक्षबाट २ किलोमिटर, घना बस्तीबाट २ किलोमिटर, हाइटेन्सन लाइनबाट २ सय मिटर, तालतलैया वा जलाशयबाट ५ सय मिटर, चुरे पहाडको फेदीबाट डेढ किलोमिटर पर मात्रै क्रसर उद्योग चलाउन पाइन्छ । गण्डकी प्रदेशमा ५२ वटा क्रसर उद्योग सञ्चालित छन् । यी कुनै पनि उद्योगले सरकारी मापदण्ड पालना गरेका छैनन् ।
एकातिर मापदण्ड लागू गराउन सरकारलाई चुनौती छ भने अर्कातिर बन्द गरिदिँदा निर्माण सामग्रीको हाहाकार हुने चुनौती पनि छ । खोलाबाटै नदीजन्य सामग्री उत्खनन् र व्यापार हुँदा पनि अनुगमन र कारबाही सम्बन्धित निकायले गर्न सकेको छैन ।
गण्डकी प्रदेशका अर्थ तथा विकास समिति सभापति दीपक कोइराला कार्यान्वयन गर्न नसके मापदण्ड सच्याउन सुझाव दिन्छन् । ‘सरकारले बनाएको नियम लागू हुनुप¥यो नि । कि यही नियम लागू गर, नभए मापदण्ड सच्याउ,’ उनले भने, ‘व्यवहारमा लागू हुनै सक्दैन भन्ने जान्दाजान्दै यस्ता मापदण्ड किन बनाउने ? यसमा असल नियत देखिँदैन ।’ उनले यो अवस्था तत्काल अन्त्य गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । मापदण्ड र वैधतामा प्रश्न उठेपछि कहिलेकाहीँ पोखरा महानगरले क्रसर उद्योगका चाबी खोसेको छ । तर केही दिनमै चाबी फर्काइदिएपछि पुरानै अवस्थामा चलिरहेका छन् ।
जिल्ला समन्वय समितिले ३ दिनसम्म जिल्लाका क्रसर उद्योगको अनुगमन गरेर नियमविपरीत चलेका उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । उद्योगको कागजात ५ दिनभित्र मागिएको र त्यसकै आधारमा कानूनअनुसार कारबाही हुने समितिले जनाएको छ ।
यस्तै, सबै स्थानीय तहले घाटगड्डी ठेक्काका लागि टेन्डर आह्वान गरिरहेको अवस्थामा ती घाटहरुको समेत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन माग गरिएको छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
गण्डकीका मुख्यमन्त्री विरुद्धको मुद्दामा बहस सकियो, आजै फैसला आउने
आठौं पोखरा स्पोर्टस् अवार्ड : वर्ष खेलाडी ह्याट्रिक दाउमा अरुणा
गण्डकीका ४ सय ६७ स्थानमा डढेलो
बझाङ प्रदेशसभा–१ मा एमालेका भण्डारी विजयी
अधिकारी सरकारको वैधताको टुंगो आज !
hero news full width
मुख्य समाचार
पोखराको मालेपाटनमा डिभाइडरमा ठोक्किएर कार दुर्घटना
बुटवल पावर कम्पनीले ल्यायो विद्युत् महसुल बढाउने प्रस्ताव
वैशाख १६, २०८१क्षत्री समाज नेपालमा पोखराका रिव, महासचिवमा कृष्ण
वैशाख १६, २०८१यस्तो छ लगानी सम्मेलनको कार्यतालिका
वैशाख १६, २०८१नेपालमा लगानीकर्ताका लागि उपयुक्त वातावरण र सहि अवसर छ : महासंघ अध्यक्ष ढकाल
वैशाख १६, २०८१बुढ्यौलीमा भेडीगोठ मोह
वैशाख १६, २०८१