सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसको महामारीबाट नागरिकलाई बचाउनका लागि निःशुल्क पिसिआर परीक्षण गर्न/गराउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय डा आनन्दमोहन भट्टराई र टङ्कबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले आज सोसम्बन्धी परमादेश जारी गरेको हो । अदालतबाट सो फैसलाको पाठ आउन बाँकी छ ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक हकभित्र पर्ने जनाउँदै पिसिआर परीक्षण निःशुल्क गर्न परमादेशको माग गरी अधिवक्ता केशरजङ्ग केसी र लोकेन्द्र ओलीले गत भदौ २८ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए । नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकभित्र राखेको हुनाले नागरिकलाई निःशुल्क पिसिआर परीक्षण हुनुपर्ने माग निवेदनमा गरिएको थियो ।

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदलाई निःशुल्क परीक्षण हुने तर सर्वसाधारणका लागि रु दुई हजार तोकिनु गैरकानूनी भएको जिकिर पनि निवेदनमा गरिएको थियो ।