पोखरा । गण्डकी प्रदेश चीन र भारत दुवै देशलाई छुने गरी भूगोल मिलाइएको छ । तर दुवै मुलुकबाट प्रत्यक्ष आउजाउ हुँदैन । चीनतिरको सीमा सञ्चालनमै छैन ।

कोरोना नाका खुलाउन विस्तारै पूर्वाधार निर्माणको काम भैरहेको छ । चीनतर्फ भन्सार कार्यालय तयार भैसकेको छ भने नेपालतर्फ कुनै संचरना बनाइएको छैन । सीमा सुरक्षामा पनि खासै चासो पुगेको छैन । भारततर्फ जोडिने छोटी भन्सार अहिले प्रयोगमा छैन । पहिले यो भन्सारबाट धेरै सामान आयात गर्ने गरिएपनि अरु ठाउँमा पूर्वाधार राम्रो बनेपछि यो भन्सार सुस्ताएको हो ।

अघिल्लो वर्ष गण्डकी प्रदेशसभाअन्तर्गत प्रदेश मामिला समितिले आफ्नो सीमानाको अवलोकन ग¥यो । अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँदै तत्कालै २ नाका खोल्न र पूर्वाधार निर्माण गर्न समितिले गण्डकी सरकारलाई सुझाव दियो । अहिलेसम्म अझै त्यसतर्फ पहल हुन सकेको छैन । सरकारले बजेटको तयारीस्वरुप सुझाव संकलन गर्दा अहिले पनि समितिले दुई वटै नाकामा सुविधासम्पन्न संचरना बनाउन र पूर्ण क्षमतामा खोल्न सुझाव दिएको छ ।

‘त्रिवेणीको नाका छोटी भन्सारको रुपमा थियो । अहिले थोरै मात्रामा सामान ल्याउन सकिने छ । यसलाई पूर्णरुपमा चलाउनुपर्छ,’ समिति सभापति कृष्ण थापाले भने, ‘उत्तरी नाकामा पनि चीनतिर पूर्वाधार बनिसकेको छ । नेपालको छैन । चीनको नाका चलाउँदा दक्षिणतिरको एकाधिकार तोडिन्छ । त्यसैले दुवै नाका हाम्रा लागि महत्वपूर्ण छन् ।’ कोरलादेखि पोखरा हुँदै डेढगाउँबाट सुस्ता जोड्ने सडक अहिले निर्माणाधीन छ । सडक तयार हुँदासम्म भौतिक संरचना पनि निर्माण गरिसक्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

समितिले बजेट निर्माण गर्दा प्राथमिकता छनौटमा ख्याल गर्न सुझाएको छ । ‘विगत वर्षजस्तो बजेट छुट्याउने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्था रहनु हुँदैन । परम्परावादी निरन्तरता भैरह्यो । बैशाख लागेपछि बजेट खर्च गर्ने शैली अन्त्य गरिनुपर्छ,’ समितिको सुझाव छ, ‘आवश्यकता आधारमा योजना छनौट गर्नुस् । स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा र पूर्वाधारमा जोड गर्नुस् ।’

अनुसन्धान, तालिम, गोष्ठी भनेर राखिने बजेटले उपलब्धि नदिने भन्दै आगामी बजेटमा यस्तो काममा रकम नछुट्याउन पनि समितिका सदस्यले सुझाव दिएका छन् । संघीयताको मर्म अनुसार आफ््नो भूमिका स्थापित गर्न नसकेको सबैजसोको गुनासो छ । ‘प्रदेशको भूमिका कमजोर भयो । अहिले पनि स्थानीय तहको मनोपोली देखिन्छ,’ सांसद इन्द्रधारा विष्ट भन्छन्, ‘प्रदेशको योजना भनेपछि स्थानीयले कार्यान्वयन गर्न हिचकिच्याउँछ । प्रदेशले पनि निगरानी नगर्ने हुँदा संघीयताको मुल्य महसुस भएन ।’

समितिले प्रदेशभित्र रहेका सबै कारागार सुधार गर्न सुझाएको छ । ‘कारागारमा पानी र विजुली पनि राम्रो छैन । कैैदी बन्दीहरु कोचिएर बसेका छन् । २५ भनेको ठाउँमा २ सय जना छन्,’ सांसदहरुले भने, ‘कतिपय भवन भूकम्पपछि जीर्ण छ । अब सामान्य कम्पनमा पनि भत्किन सक्छ । भौतिक संरचनाको स्तरोन्नति हुनु जरुरी छ ।’

कारागारमा सजाय भुक्तान गरिरहेका कैदीबन्दीहरुको दैनिक भत्ता बढाउन पनि समितिले सुझाएको छ । कम्तिमा १ सय रुपैयाँ भत्ता दिनुपर्ने प्र्रस्ताव समितिको छ ।

बैठकमा अर्थमन्त्री किरण गुरुङले तत्काल स्वरोजगार हुने क्षेत्रमा आगामी बजेट केन्द्रित हुने बताए । कोरोनाका कारण दैनिक ३८ करोडभन्दा बढी नोक्सानी ब्यहोर्नुपरेको भन्दै लकडाउनको मापदण्ड अनुसार काम थाल्ने उनको प्रस्ताव छ । ‘भएका सामान म्याद सकियो । अब संक्रमित र मृत्यु नै बढेपछि ५० प्रतिशत आर्थिक गतिविधि खुला गर्नुपर्छ । नत्र लुटपाट बढ्न सक्छ,’ उनले भने, ‘यसले सरकारको आम्दानी पनि हुँदैन । सरकारी ढुकुटीमा पैसा नभए कहाँबाट ल्याएर राहत दिने ?’ आत्मनिर्भता केन्द्रित योजना सरकारले सञ्चालन गर्ने गुरुङको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक क्षेत्रमा लगानी बढाउने बताए । ‘विपद् बाजा बजाएर आउने होइन । अचानक आउने हुँदा हामीले व्यवस्थापन गर्नैप¥यो,’ उनी भन्छन्, ‘शिक्षा र स्वास्थ्य अब राज्यको पहुँचमा रहनुपर्छ । हामीलाई कोरोनाले त्यही सिकायो ।’ अहिलेसम्म सरकारले आम्दानी हुने क्षेत्रमा लगानी नगरेको भन्दै आगामी बजेटबाट जलविद्युत् र उर्जामा लगानी गरेर आम्दानी बढाउने बताए । हाइड्रो, कृषि र पशुपालन हुन सक्छ । पैसा आउने ठाउँमा लगानी नै गरेको छैन । राजश्व कहाँबाट उठ्छ ?,’ उनले अघि थपे, ‘हामी आफ्नै उत्पादन हुने क्षेत्रमा लगानी गर्छौं ।’ उनले चालू खर्च आन्तरिक आम्दानीबाटै जुटाउने बताए ।